प्रतिष्ठित आयव्ही लीग संस्थेशी वाढत असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी हार्वर्ड विद्यापीठात अभ्यास करू इच्छिणाऱ्या किंवा विनिमय कार्यक्रमांमध्ये भाग घेऊ इच्छिणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याच्या घोषणेवर स्वाक्षरी केल्याचे व्हाईट हाऊसने जाहीर केले.
हा आदेशानुसार अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाला ‘घोषणेच्या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या’ हार्वर्डच्या सध्याच्या कोणत्याही विद्यार्थ्यांचे विद्यमान शैक्षणिक किंवा विनिमय व्हिसा ‘रद्द करण्याचा’ विचार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
रॉयटर्सने पाहिलेल्या अंतर्गत कागदपत्रांनुसार, गेल्या महिन्यात, परराष्ट्र विभागाने परदेशातील आपल्या सर्व दूतावासांना कोणत्याही हेतूने हार्वर्ड विद्यापीठात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या व्हिसा अर्जदारांची अतिरिक्त तपासणी सुरू करण्याचे आदेश दिले.
ट्रम्प यांचे हे प्रत्युत्तर आहे -हार्वर्डची प्रतिक्रिया
विद्यापीठाचे प्रशासन, अभ्यासक्रम आणि त्यातील प्राध्यापक तसेच विद्यार्थ्यांच्या विचारसरणीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यास नकार दिल्यामुळे ट्रम्प प्रशासन आपल्याला अशाप्रकारचे प्रत्युत्तर देत असल्याचा युक्तिवाद हार्वर्डने केला आहे.
बुधवारीच्या दोन पानांच्या आदेशात म्हटले आहे की हार्वर्डने “परदेशी संबंध आणि कट्टरतावाद यांच्याशी संबंधित इतिहास प्रदर्शित केला आहे.”
परदेशी विरोधक माहिती चोरण्यासाठी, संशोधन आणि विकासाचा गैरफायदा घेण्यासाठी तसेच खोटी माहिती पसरवण्यासाठी अमेरिकन उच्च शिक्षणासाठी असणाऱ्या सहज प्रवेशाचा फायदा घेतात, असे एफबीआयने बऱ्याच काळापासून म्हटले आहे.
हार्वर्डने “अलिकडच्या वर्षांत गुन्हेगारीत प्रचंड वाढ पाहिली आहे, तर कॅम्पसमध्ये किमान काही प्रकारच्या आचार उल्लंघनांच्या प्रकरणांमध्ये ते शिस्त लावण्यात अपयशी ठरले आहेत,” असा दावाही नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे.
परदेशी विद्यार्थ्यांच्या ‘ज्ञात बेकायदेशीर किंवा धोकादायक हालचालींबद्दल’ अमेरिकन होमलँड सिक्युरिटी विभागाला पुरेशी माहिती देण्यात विद्यापीठ अपयशी ठरल्याचा आरोपही या नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे.
हार्वर्डवर परदेशी विरोधकांशी संबंध ठेवल्याचा आरोप
हार्वर्डवर “परदेशी विरोधकांशी व्यापक प्रमाणात गुंतागुंतीचे” संबंध ठेवले असल्याचा आरोप करत, जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की हार्वर्डला एकट्या चीनकडून 15 कोटी डॉलर्सपेक्षा जास्त रक्कम मिळाली आहे. कॅम्पसमधील ज्यूंविरोधी घटनांमागील अनेक आंदोलक “परदेशी विद्यार्थी असल्याचे आढळून आले,” असेही त्यात म्हटले आहे.
हार्वर्डमधील नवीन विद्यार्थी व्हिसावरील निर्बंधांमुळे देशातील सर्वात जुन्या आणि सर्वात श्रीमंत विद्यापीठाची सर्वच बाजूने होत असलेल्या गळचेपीमध्ये ट्रम्प प्रशासनाच्या या ताज्या दडपशाहीची भर पडली आहे.
कोट्यवधी डॉलर्सचे अनुदान आणि इतर निधी गोठवणे, विद्यापीठाची करमुक्तीची स्थिती संपुष्टात आणणे आणि त्यांनी गोऱ्या, आशियाई, पुरुष किंवा सरळ कर्मचारी तसेच नोकरीसाठीच्या अर्जदारांशी भेदभाव केला की नाही याचा तपास सुरू करण्यासाठी मागील काही निर्णयांचा पाठपुरावा करायला सुरुवात झाली आहे.
अमेरिकेची सर्वोच्च विद्यापीठे ही अमेरिका विरोधी चळवळींचे उगमस्थान असल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला आहे. गेल्या महिन्यात, त्यांच्या प्रशासनाने हार्वर्डची परदेशी विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्याची क्षमता रद्द केली. अर्थात हा निर्णय नंतर फेडरल न्यायाधीशांनी रद्दबातल ठरवला.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
