या नवीन प्रवासबंदी आदेशामुळे अफगाणिस्तान, म्यानमार, चाड, काँगो प्रजासत्ताक, विषुववृत्तीय गिनी, एरिट्रिया, हैती, इराण, लिबिया, सोमालिया, सुदान आणि येमेन हे देश प्रभावित झाले आहेत.
बुरुंडी, क्युबा, लाओस, सिएरा लिओन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान आणि व्हेनेझुएला या सात इतर देशांमधील नागरिकांना अंशतः अमेरिका प्रवेश प्रतिबंधित असेल.
बोल्डर घटनेचा उल्लेख
रिपब्लिकन पक्षाचे ट्रम्प म्हणाले की, ज्या देशांवर सर्वात जास्त निर्बंध लादले गेले आहेत ते देश “मोठ्या प्रमाणात दहशतवाद्यांना आश्रय देत” आहेत, व्हिसा सुरक्षेत सहकार्य करत नाहीत, प्रवाशांची ओळख पडताळण्यास आम्ही असमर्थ आहेत, तसेच गुन्हेगारी इतिहासाची अपुरी नोंद ठेवत आहेत आणि अमेरिकेत व्हिसा ओव्हरस्टेचे प्रमाण खूप जास्त आहे.
त्यांनी गेल्या रविवारी कोलोरॅडोमधील बोल्डर येथे झालेल्या घटनेचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये एका इजिप्शियन नागरिकाने इस्रायल समर्थक निदर्शकांच्या गर्दीवर पेट्रोल बॉम्ब फेकला होता. हे नवीन निर्बंध का आवश्यक आहेत याचे उदाहरण म्हणून त्यांनी बोल्डर घटनेचा संदर्भ दिला. अर्थात इजिप्तच्या नागरिकांवर सध्या प्रवेशबंदी करण्यात आलेली नाही.
ही प्रवेशबंदी म्हणजे ट्रम्प यांच्या अमेरिकेत स्थलांतरितांना प्रतिबंधित करण्याच्या धोरणाचा एक भाग आहे आणि त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी सात मुस्लिम देशांमधील प्रवाशांवर बंदी घातली होती. त्यावेळी त्यांनी अशाच प्रकारच्या घातलेल्या बंदीची आता परत एकदा आठवण झाली आहे.
चाडच्या राष्ट्रपतींकडून निषेध
ज्या देशांच्या नागरिकांवर अमेरिका प्रवेशबंदी लागू करण्यात येईल तिथल्या अधिकारी आणि नागरिकांनी आपली निराशा तसेच अविश्वास व्यक्त केला.
ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला प्रतिसाद म्हणून आपल्या सरकारला अमेरिकन नागरिकांना व्हिसा देणे बंद करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे चाडचे अध्यक्ष महामत इद्रिस डेबी इट्नो म्हणाले.
“चाडकडे देण्यासाठी ना विमाने आहेत ना अब्जावधी डॉलर्स, पण चाडला स्वतःचा सन्मान आणि अभिमान आहे,” असे त्यांनी फेसबुक पोस्टमध्ये कतारसारख्या देशांचा उल्लेख करत म्हटले आहे, ज्यांनी ट्रम्प यांना उपयोगासाठी अमेरिकेला एक आलिशान विमान भेट दिले आहे. याशिवाय अमेरिकेत अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे आश्वासनही दिले.
‘कठोर आणि असंवैधानिक’ निर्णय
अमेरिकेत किंवा अमेरिकेने निधी दिलेल्या प्रकल्पांसाठी काम करणाऱ्या तसेच अमेरिकेत स्थायिक होण्याची आशा असलेल्या अफगाणिस्तानच्या लोकांनी भीती व्यक्त केली की प्रवेशबंदीमुळे त्यांना त्यांच्या देशात परतण्यास भाग पडेल जिथे त्यांना तालिबानकडून सूड उगवायचा आहे.
डेमोक्रॅटिक अमेरिकन कायदेकर्त्यांनीही या धोरणांबद्दल चिंता व्यक्त केली.
“12 हून अधिक देशांमधील नागरिकांवर ट्रम्प यांचा प्रवेशबंदीचा निर्णय कठोर आणि असंवैधानिक आहे,” असे गुरुवारी रात्री उशिरा सोशल मीडियावर अमेरिकेचे प्रतिनिधी रो खन्ना म्हणाले. “लोकांना आश्रय घेण्याचा अधिकार आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
