पुढील आठवड्यात मोदींचा दोन खंड, पाच देशांचा दौरा सुरू

पुढील आठवड्यात पंतप्रधान मोदी global south चा एक प्रमुख आवाज म्हणून भारताची भूमिका मजबूत करण्यासाठी परदेश दौऱ्यावर जाणार आहेत. या दरम्यान ते आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिका हे दोन खंड आणि अर्जेंटिना, ब्राझील, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो, घाना, नामिबिया या पाच देशांना भेट देतील.

हा उच्चस्तरीय दौरा अशा वेळी होत आहे जेव्हा भारत द्विपक्षीय आर्थिक संबंध विस्तृत करण्याचा, संरक्षण तसेच अंतराळ सहकार्य वाढवण्याचा, अन्न आणि ऊर्जा भागीदारी सुरक्षित करण्याचा आणि दहशतवादाविरुद्ध बहुपक्षीय कारवाई मजबूत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

या दौऱ्यातून (तात्पुरत्या तारखा 2 ते 10 जुलै 2025 आहेत) बहुपक्षीयतेसाठी भारताची वचनबद्धता, डिजिटल परिवर्तन उपक्रमांना चालना देणे आणि भागीदार राष्ट्रांकडून पाठिंबा मिळवणे देखील अपेक्षित आहे.

अर्जेंटिना: धोरणात्मक समन्वय

पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याचा पहिला टप्पा अर्जेंटिनापासून सुरू होण्याची शक्यता आहे, दोन्ही देश राजनैतिक संबंधांची 75 वर्षे साजरी करत आहेत. 2019 मध्ये हे संबंध धोरणात्मक भागीदारीपर्यंत पोहोचले आणि अणुऊर्जा, महत्त्वाची खनिजे (विशेषतः लिथियम), शेती आणि औषधनिर्माण यासारख्या क्षेत्रांमधील भागीदारीला चालना मिळाली आहे.

मोदी यांनी 2024 च्या अखेरीस रिओ दि जानेरो येथे झालेल्या G20 शिखर परिषदेत राष्ट्रपती जेवियर मायले यांची शेवटची भेट घेतली होती. दोन्ही नेत्यांनी व्यापार, संरक्षण तंत्रज्ञान आणि अंतराळ आणि ऊर्जा सुरक्षेतील संयुक्त संशोधनात सहकार्य वाढविण्यात समान रस असल्याचे म्हटले होते.

वाढत्या जागतिक धोक्यांदरम्यान, अर्जेंटिना दहशतवादाविरुद्धच्या भारताच्या लढाईला पाठिंबा देण्यात स्पष्टपणे सहभागी झाला आहे. राजदूत मारियानो कॉसिनो यांनी अलीकडेच स्ट्रॅटन्यूजग्लोबलशी एका विशेष संभाषणात गुप्तचर माहिती सामायिकरण आणि विश्वास-आधारित सुरक्षा चौकटींचे महत्त्व सांगितले, दहशतवादाच्या प्रायोजकांना जबाबदार धरण्यासाठी जागतिक सहमती निर्माण करण्याचे आवाहनही  केले.

ब्रिक्स शिखर परिषद

या दौऱ्यातील एक प्रमुख आकर्षण म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांचा रिओ दि जानेरो येथे 6-7 जुलै रोजी होणाऱ्या 17 व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेतील सहभाग. ब्राझीलच्या अध्यक्षतेखाली, या शिखर परिषदेत सायबर सुरक्षा, आर्थिक विखंडन, हवामान लवचिकता आणि जागतिक प्रशासन सुधारणा यासारख्या तातडीच्या जागतिक आव्हानांना कसे तोंड देता येईल यावर चर्चा होईल.

भारत आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापक अधिवेशनाच्या आवाहनाचा पुनरुच्चार करेल आणि या चौकटीअंतर्गत लोककेंद्रित विकास धोरणांना चालना देईल अशी अपेक्षा आहे.

शिखर परिषदेच्या तयारीसाठी, ब्राझिलियन सुरक्षा दलांनी रिओमध्ये रासायनिक हल्ल्याच्या परिस्थितीचे निरीक्षण करून व्यापक लष्करी कवायती केल्या. रासायनिक, जैविक, रेडिओलॉजिकल आणि न्यूक्लियर (CBRN) संरक्षण युनिट्सचा समावेश असलेल्या हाय-स्पीड रिस्पॉन्स ऑपरेशनसाठी सैन्य, नौदल आणि हवाई दलातील सैन्यांना तैनात करण्यात आले.

जैविक दहशतवाद आणि सायबर हल्ल्यांसह वाढत्या धोक्यांमुळे चिन्हांकित झालेल्या युगात नेते-स्तरीय सुरक्षा समन्वयावर लक्ष केंद्रित करण्याकडे या सरावांमागचा उद्देश आहे.

ब्रिक्स गट, ज्यामध्ये आता इराण, इजिप्त, इथिओपिया, युएई, इंडोनेशिया आणि नायजेरिया (भागीदार देश म्हणून) यांचा समावेश आहे, ते पर्यायी आंतरराष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम स्थापन करण्यावर विचारविनिमय करण्याची अपेक्षा आहे, कारण सदस्य राष्ट्रे अमेरिकन डॉलरपासून अधिक स्वायत्ततेच्या शोधत आहेत.

CARICOM, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो

त्यानंतर मोदी त्रिनिदाद आणि टोबॅगो (T&T) येथे जातील  जो CARICOM चा (कॅरिबियन समुदाय)  एक प्रमुख सदस्य देश आहे.

T&T आणि  भारत यांच्यात 1845 पासून ऐतिहासिक संबंध  आहेत. भारतीय करारबद्ध कामगारांचा पहिला गट त्याच वर्षी तिथे आला होता. आज, T&T मध्ये सर्वात मोठा वांशिक गट म्हणजे भारतीय वंशाचे नागरिक आहेत, जे नागरिकांमधील संबंध मजबूत करण्यात मध्यवर्ती भूमिका बजावतात.

2024-25 मध्ये भारताची T&T ला निर्यात एकूण 120.65 दशलक्ष डॉलर्स होती, ज्यामध्ये वाहने, औषधे आणि लोखंड तसेच पोलाद यासारख्या प्रमुख वस्तूंचा समावेश होता, तर T&T कडून 220.9 दशलक्ष डॉलर्स एवढी आयात झाली, ज्यामध्ये प्रामुख्याने ऊर्जा उत्पादने आणि ॲल्युमिनियमचा समावेश होता.

2024 मध्ये, NPCI इंटरनॅशनलच्या सहकार्याने T&T भारताच्या UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) प्लॅटफॉर्मचा अवलंब करणाऱ्या पहिल्या कॅरिबियन राष्ट्रांपैकी एक बनले. ही डिजिटल झेप भविष्यातील सहकार्याचे आधारस्तंभ म्हणून फिनटेक आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर वाढत्या भराचे प्रतिबिंबित करते.

आगामी भेटीदरम्यान, पंतप्रधान मोदी आणि T&T चे पंतप्रधान  कीथ राउली हे  कृषी प्रक्रिया, आरोग्य सेवा, अक्षय ऊर्जा आणि सागरी सुरक्षेमधील नवीन करारांना औपचारिक मान्यता देतील अशी अपेक्षा आहे.

घाना, नामिबिया: सर्वकालीन भागीदारी

पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याचा शेवट घाना आणि नामिबियात होणार असून त्यामुळे आफ्रिकन विकास भागीदारीप्रती भारताच्या दीर्घकालीन वचनबद्धतेला बळकटी मिळेल. भारत संपूर्ण खंडात पायाभूत सुविधा, औषधनिर्माण, खाणकाम आणि डिजिटल प्रशासन यासारख्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचा भागीदार म्हणून उदयास आला आहे.

घानामध्ये, आरोग्य सेवा प्रणाली, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सौर ऊर्जा तैनाती आणि आफ्रिकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरियासाठी (AfCFTA) समर्थन याबाबत नवीन करार अपेक्षित आहेत.

नामिबियामध्ये, युरेनियम खाण सहकार्य, अंतराळ तंत्रज्ञान देवाणघेवाण आणि आफ्रिकेसाठी भारताच्या संरक्षण कूटनीति फ्रेमवर्क अंतर्गत लष्कर-ते-लष्करी संबंध वाढवण्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

गेल्या दशकात, भारताने 40 आफ्रिकन देशांमध्ये 180 हून अधिक प्रकल्प राबविले आहेत, जे क्षमता निर्माण, हवामान वित्त आणि दक्षिण-दक्षिण सहकार्यात एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून त्याची भूमिका दर्शवणारे आहेत.

हुमा सिद्दीकी