अमेरिका, इस्रायलचा विरोध तर UN तात्काळ युद्धबंदीच्या मतदानावर ठाम

UN च्या गुरूवारी होणाऱ्या आमसभेत गाझा संघर्षावर तात्काळ, बिनशर्त आणि कायमस्वरूपी युद्धबंदीची मागणी करणाऱ्या ठरावाच्या मसुद्यावर मतदान होईल. गेल्या आठवड्यात सुरक्षा परिषदेत अशाच प्रकारच्या प्रस्तावावर अमेरिकेने नकाराधिकार आजचा वापर केल्यानंतरही UN या मतदानावर ठाम आहे.

193 सदस्यीय आमसभेत या मागणीला प्रचंड पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे, असे राजनैतिक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे इस्रायलने या आठवड्यात “राजकीयदृष्ट्या प्रेरित, प्रति-उत्पादक नाटक” असे संबोधत या गोष्टीत भाग इतर देशांनी भाग घेऊ नये यासाठी लॉबिंग केले होते.

आमसभेचे ठराव बंधनकारक नाहीत परंतु युद्धावरील जागतिक दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब म्हणून त्यांना एक वजन आहे. इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी दहशतवाद्यांमधील युद्ध संपवण्याच्या दृष्टीने UN ने पूर्वी केलेल्या मागण्या दुर्लक्षित केल्या गेल्या आहेत.  सुरक्षा परिषदेप्रमाणे, UN च्या आमसभेत कोणत्याही देशाला नकाराधिकार नाही.

गुरुवारचे मतदान पुढील आठवड्यात होणाऱ्या UN परिषदेपूर्वी होईल. पुढील आठवड्यातील परिषदेचा उद्देश इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी यांच्यातील दोन-राज्य उपायासाठी आंतरराष्ट्रीय दबाव पुन्हा सुरू करणे आहे. अमेरिकेने इतर देशांना उपस्थित न राहण्याचे आवाहन केले आहे.

अमेरिकेने इशारा दिला की, “परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलविरोधी कृती करणाऱ्या देशांना अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाच्या हितसंबंधांना विरोध करणारे म्हणून मानले जाईल आणि त्यांना राजनैतिक परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते.”

अमेरिकेने गेल्या आठवड्यात UN सुरक्षा परिषदेच्या मसुद्याच्या ठरावाला नकाराधिकाराचा वापर केला होता, ज्यामध्ये “तात्काळ, बिनशर्त आणि कायमस्वरूपी युद्धबंदी” आणि गाझामध्ये अखंड मदत पोहोचण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र यामुळे युद्धबंदीसाठी मध्यस्थीच्या अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील प्रयत्नांना धक्का बसेल असा युक्तिवाद करण्यात आला होता.

परिषदेतील इतर 14 देशांनी मसुद्याच्या बाजूने मतदान केले कारण 20 लाखांहून अधिक लोकांच्या या भागात मानवतावादी संकट निर्माण झाले आहे, जिथे UN नी दुष्काळाची शक्यता वर्तवली आहे आणि गेल्या महिन्यात इस्रायलने 11 आठवड्यांची नाकेबंदी उठवल्यानंतरच ही  मदत पोहोचली आहे.

‘खोटे आणि बदनामीकारक’

गुरुवारी आमसभेत मतदान होणाऱ्या मसुद्याच्या ठरावात हमासने ताब्यात घेतलेल्या ओलिसांची सुटका, इस्रायलने ताब्यात घेतलेल्या पॅलेस्टिनी कैद्यांना परत पाठविणे आणि गाझामधून इस्रायली सैन्याची संपूर्ण माघार घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रदेशात अखंड मदतीची गरज असून “युद्धाच्या पद्धती” म्हणून नागरिकांची उपासमार करणे, “मानवतावादी मदतीला प्रवेश करण्यापासून बेकायदेशीरपणे नकार देणे आणि नागरिकांना त्यांच्या जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तूंपासून वंचित ठेवणे … याचा तीव्र निषेध करते, ज्यामध्ये जाणूनबुजून मदत पुरवठा आणि प्रवेश रोखणे समाविष्ट आहे.”

“हे खोटे आणि बदनामीकारक आहे,” असे इस्रायलचे UN मधील राजदूत डॅनन डॅनन यांनी मंगळवारी UN च्या सदस्य राष्ट्रांना पाठवलेल्या पत्रात लिहिले.

डॅनन यांनी महासभेच्या मसुद्याच्या ठरावाचे वर्णन “अत्यंत दोषपूर्ण आणि हानिकारक मजकूर” असे केले, ज्याने देशांना ओलिसांबाबतच्या वाटाघाटींना कमकुवत करणारा आणि हमासचा निषेध करण्यात अपयशी ठरणारे “प्रहसन” असल्याचे म्हटले असून तुम्ही त्यात भाग घेऊ नये असे आवाहनही केले आहे.

ऑक्टोबर 2023 मध्ये आमसभेने गाझामध्ये तात्काळ मानवतावादी युद्धविरामाची मागणी केली आणि 120 देशांनी याच्या बाजूने मतदान केले. डिसेंबर 2023 मध्ये 153 देशांनी तात्काळ मानवतावादी युद्धविरामाची मागणी केली. त्यानंतर गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये संस्थेने – 158 मतांनी बाजूने – तात्काळ, बिनशर्त आणि कायमस्वरूपी युद्धविरामाची मागणी केली.

7 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या हल्ल्यात हमासच्या दहशतवाद्यांनी इस्रायलमध्ये बाराशे लोकांचा बळी घेतला आणि सुमारे 250 जणांना ओलिस म्हणून एन्क्लेव्हमध्ये नेण्यात आले. त्यानंतर 2023 पासून गाझामधील युद्ध सुरू झाले, असे इस्रायली आकडेवारीवरून दिसून येते. मारले गेलेले किंवा पकडलेले बरेचजण हे त्या त्या देशांचे नागरिक होते.

गाझा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, इस्रायलने लष्करी मोहिमेला प्रत्युत्तर दिले ज्यामध्ये 54 हजारांहून अधिक पॅलेस्टिनी मारले गेले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की या हल्ल्यांचा फटका नागरिकांना सहन करावा लागला आहे आणि आजही हजारो मृतदेह ढिगाऱ्याखाली दबले गेले आहेत.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)