![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
अमेरिकेच्या पाठिंब्याने सुरू होणारी, गाझासाठीची एक नवीन मदत वितरण योजना (US-backed Gaza Aid Plan)
मे महिन्याच्या अखेरीस गाझा पट्ट्यात लागू करण्याची तयारी केली जात आहे. मात्र, संयुक्त राष्ट्रांनी (United Nations) यामध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला असून, त्यांनी या उपक्रमाच्या तटस्थतेवर आणि निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
गाझा ह्युमॅनिटेरियन फाउंडेशन (GHF)
गाझातील मदतकार्याची देखरेख, ‘गाझा ह्युमॅनिटेरियन फाउंडेशन (GHF)’ करणार आहे. ही संस्था फेब्रुवारीमध्ये स्वित्झर्लंडमध्ये स्थापन करण्यात आली असून, जिनिव्हा कमर्शियल रजिस्ट्रीमध्ये याची नोंद आहे.
योजनेची माहिती असलेल्या एका सूत्राच्या सांगण्यानुसार, “GHF ही UG Solutions आणि Safe Reach Solutions या खाजगी अमेरिकन सुरक्षा आणि लॉजिस्टिक्स कंपन्यांसोबत काम करणार आहे.”
तर, GHF ला आतापर्यंत $100 कोटी डॉलर्सहून अधिक आर्थिक वचनबद्धता मिळाली आहे, पण ती कुठून आली आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेली नाही, असे अन्य एका सूत्राने सांगितले.
अमेरिकेच्या संयुक्त राष्ट्र-राजदूत डोरोथी शिया, यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत सांगितले की, “वरिष्ठ अमेरिकन अधिकारी आणि इस्रायल यांच्यात GHF ला काम सुरू करता यावे यासाठी समन्वय सुरू आहे. इस्रायलने सांगितले आहे की, ते वितरणात भाग न घेता GHF च्या कामास परवानगी देतील.”
नवीन योजनेचे स्वरूप
GHF च्या एका अंतर्गत दस्तऐवजानुसार, सुरुवातीला 4 ‘सुरक्षा वितरण केंद्रांमधून’ काम सुरू होईल. प्रत्येकी 3 लाख लोकांना अन्न, पाणी आणि स्वच्छता किट्स पुरवले जातील. ‘ही केंद्रे गाझाच्या दक्षिण भागात असतील,’ असे इस्रायली अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
‘मदत सामग्री खाजगी अमेरिकन कंपन्यांमार्फत गाझातील या केंद्रांपर्यंत पोहोचवली जाईल, पण वितरण काम स्वयंसेवी संस्था करतील,’ असे एका सूत्राने स्पष्ट केले.
इस्रायलचे संयुक्त राष्ट्रदूत डॅनी डॅनॉन यांनी सांगितले की, ठकाही स्वयंसेवी संस्था GHF सोबत काम करण्यास तयार आहेत, पण त्यांच्या नावांची घोषणा अद्याप झालेली नाही.”
GHF ने, इस्रायल सैन्याला उत्तर गाझामध्ये नवीन सुरक्षित वितरण केंद्रासाठी जागा निवडून देऊन, ती 30 दिवसांत कार्यान्वित करण्याबाबत मदतीची विनंती केली आहे.
GHF ने हेही सांगितले आहे की, “ते मदत घेणाऱ्या व्यक्तींची कोणतीही वैयक्तिक माहिती इस्रायलसोबत शेअर करणार नाहीत.”
संयुक्त राष्ट्रांचा नकार का?
संयुक्त राष्ट्रांनी या योजनेत सहभाग नाकारला आहे, कारण ही योजना त्यांच्या दीर्घकालीन तत्त्वांनुसार निष्पक्ष, तटस्थ आणि स्वतंत्र नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
UNचे सहाय्य प्रमुख- टॉम फ्लेचर यांनी सुरक्षा परिषदेत सांगितले की, “ही योजना जबरदस्तीने लोकांचे स्थलांतर घडवते, हजारो लोकांचे जीवन धोक्यात टाकते आणि त्यांच्या निवडीव्यतिरिक्त गाझामधील इतर गरजू भागांना मदत नाकारते. यामुळे याविशयी साशंकता निर्माण होते.”
पर्यायी योजनेची गरज का?
इस्रायलने, 2 मार्चपासून गाझाला मदत पोहोचवणे थांबवले, कारण त्यांनी हमासवर मदत चोरण्याचा आरोप केला होता. हमासने हा आरोप फेटाळून लावला आणि ऑक्टोबर 2023 च्या हल्ल्यात बंधक बनवलेल्या लोकांच्या सुटकेची मागणी केली.
त्यांच्या हल्ल्यामुळे युद्ध सुरू झाले, ज्यात गाझा अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार 53,000 हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत.
एप्रिलच्या सुरुवातीला, इस्रायलने एक नवीन मदत परीक्षण आणि वितरण यंत्रणा सुचवली, पण संयुक्त राष्ट्र महासचिव- अँटोनियो गुटेरेस यांनी ती योजना फेटाळून लावली.
त्यांच्यासोबत इतर देशांनीही सांगितले की, “ही योजना प्रत्येक कणावर आणि अन्नाच्या शेवटच्या दाण्यावर नियंत्रण ठेवून मदतीला क्रूर मर्यादा लावते.”
सद्य परिस्थिती आणि UN ची योजना
यूएनने सांगितले की, “गाझामधील त्यांची मदत योजना तडजोडीच्या परिस्थितीत कार्यरत आहे. इस्रायलच्या लष्करी कारवायांमुळे, मर्यादित प्रवेशामुळे, आणि सशस्त्र टोळ्यांच्या लुटमारीमुळे अडथळे येतात, तरीही त्यांची प्रणाली कार्य करते.”
मार्चपूर्वीच्या दोन महिन्यांच्या युद्धविरामात, ही यंत्रणा यशस्वीरीत्या कार्यरत होती. इस्रायल आधी मदतीचे सामान तपासतो, त्यानंतर ती सीमा ओलांडून गाझा भागात दिली जाते, जिथे यूएन ती उचलून स्थानिक पातळीवर वितरीत करतो.
दरम्यान, UN ने मंगळवारी सांगितले की, “त्यांना इस्रायलकडून 100 ट्रक्सच्या प्रवेशासाठी परवानगी मिळाली आहे.”
मात्र, या आठवड्यात फक्त 5 ट्रक गाझामध्ये प्रवेश करू शकले, यावर प्रतिक्रिया देत टॉम फ्लेचर म्हणाले की, “ही मदत म्हणजे समुद्रातील एका थेंबासारखी आहे.”
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
