![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
“पाकिस्तानच्या गोळीबारात मला आणि माझ्या कुटुंबाला मृत्यू आला असता तर बरे झाले असते. अशा प्रकारे जगणे अधिक कठीण आहे. सध्या आम्ही दररोज भीतीखाली जगतोय. आमचे घर आता शिल्लक राहिलेले नाही, आमच्याकडे जगण्यासाठी पैसेही शिल्लक नाहीत. आमची परिस्थिती पहलगाममध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांपेक्षाही वाईट आहे,” असे उरी सेक्टरमधील भारत-पाकिस्तान नियंत्रण रेषेजवळील सलाम अबाद या सीमावर्ती गावातील 30 वर्षीय गृहिणी झीनत सांगत होत्या.
नियंत्रण रेषेजवळील या 10 हजारपेक्षा कमी रहिवासी असलेल्या सलाम अबाद या शांत गावात, 7 मे रोजी पहाटे अचानक छप्पर आणि भिंतींवर तोफगोळे आदळण्याआधी तिथले रहिवासी संपूर्ण रात्र गाढ, शांत झोपेत होते.
अलिकडच्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू केले तेव्हा काही रात्री हे अशाच प्रकारचे दृश्य बघायला मिळत होते.
जागे झालेल्यांमध्ये झीनतही होती, जी तिच्या लहान मुलासह झोपली होती. पहाटे 2 च्या सुमारास, एका गडगडाटी स्फोटाने ती गाढ झोपेतून खडबडून जागी झाली. सीमेपलीकडून होणाऱ्या तोफांच्या गोळ्यांमुळे संपूर्ण वातावरण गोंधळून गेले, सर्वत्र भीती पसरली.
पहाटे झुंजुमुंजू व्हायला लागले तेव्हा तिने एक भयानक दृश्य पाहिले: आकाशात गोळ्यांचा एक मोठा आवाज ऐकू येत होता. त्यातून भयानक स्फोटके फटाक्यांसारखी बाहेर पडत होती. झीनतने तिच्या मुलाला वाचवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हाच गोळ्यांपैकी काही तुकडे तिच्या उजव्या छातीत घुसले आणि एक तुकड्यामुळे दोन्ही पायांना जखमा झाल्या.
नंतर त्यांना कळले की ते गोळे पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मधून आले होते. त्यावेळी देशाच्या इतर भागांप्रमाणे गावकऱ्यांनाही हे माहित नव्हते की भारताने पहलगामचा बदला घेण्यासाठी पाकिस्तानी दहशतवादी तळांवर हल्ला केला आहे.
स्थानिक अधिकाऱ्यांनी 12 तासांनंतर गावकऱ्यांना बाहेर काढले. जखमींना आधी उरी शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयात (एसडीएच) आणि त्यानंतर सलाम अबादपासून तीन तासांच्या अंतरावर असलेल्या बारामुल्ला येथील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात (जीएमसी) नेण्यात आले.
“मदत येण्यासाठी आम्हाला पाच ते सहा तास वाट पहावी लागली. 7 मे ते 10 मे पर्यंत सतत गोळीबार सुरू राहिला,” असे झीनतचे पती, शमीम अहमद -जे एक कामगार आणि शेतकरी आहेत – आपल्या पत्नीचे मेडिकल रिपोर्ट हातात धरून म्हणाले.
झीनतला आता जीएमसीमध्ये नियमित तपासणी करावी लागत आहे, जिथे स्कॅन आणि चाचण्यांसाठी सुमारे 5 हजार रुपये खर्च आला.
अश्रू पुसत झीनतने स्ट्रॅटन्यूजग्लोबलला सांगितले, “आमची चूक काय होती? आम्हाला अशा प्रकारच्या जीवनाचा सामना का करावा लागत आहे? आम्हाला पहलगामबद्दल तितकेच दुःख आहे आणि पीडितांबद्दल पूर्णपणे सहानुभूती आहे. पण जेव्हा जेव्हा अशा घटना घडतात तेव्हा आम्हाला त्याची किंमत का मोजावी लागते? आमच्याकडे जी काही बचत होती ती आता संपली आहे. आम्ही आमचे घर देखील गमावले. आता आमची काळजी कोण घेणार?”
या गोळीबारात 18 नागरिकांचा मृत्यू झाला ज्यामध्ये पूंछमध्ये 13, राजौरीमध्ये 3 आणि उरी आणि जम्मूमध्ये प्रत्येकी एक नागरिकाचा समावेश आहे.
“सीमावर्ती भागात राहणाऱ्यांसाठी हे युद्ध विनाशकारी ठरले आहे. आणि हे पहिल्यांदाच घडलेले नाही. 1947 पासून आम्ही हा त्रास सहन करत आहोत. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये जेव्हा जेव्हा संघर्ष होतो तेव्हा नियंत्रण रेषेवर राहणारे आम्हीच यात भरडले जात असतो, आमची काहीही चूक नसताना आम्हालाच त्याचा सर्वाधिक फटका सहन करावा लागतो,” असे उरीचे आमदार सज्जाद शफी यांनी स्ट्रॅटन्यूज ग्लोबलला सांगितले.
त्यांनी सांगितले की 587 घरांपैकी बहुतेक घरे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत. गावकऱ्यांना देण्यात येणारी भरपाई 4 हजार ते 1 लाख 30 हजार रुपयांपर्यंत आहे.
ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की त्यांचे झालेले नुकसान काही लाखांमध्ये आहे. स्थिर नोकरी नसल्यामुळे आणि आता योग्य निवारा नसल्याने, या गरीब आणि सीमांवर्ती भागातील कुटुंबांना त्यांचे जीवन पुन्हा उभारण्यासाठी वाढत्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे.
“नियंत्रण रेषेजवळ राहणाऱ्या आम्हा सर्वांसाठी कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज आहे. नियंत्रण रेषेजवळ असलेल्या या गावांबद्दल सरकारने आता काहीतरी करावे,” असे शफी म्हणाले. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी त्यांना मोठ्या भरपाई पॅकेजचे आश्वासन दिले आहे.
तालिब हुसेन नाईक आणि त्याच्या आठ जणांच्या कुटुंबाने त्याचे आणि त्याचा भाऊ युनूस नाईक आणि फिरोज दिन नाईक यांचे घर काही सेकंदातच उद्ध्वस्त झालेले पाहिले. स्टीलच्या ट्रंक बॉक्समध्ये ठेवलेली त्याच्या मालमत्तेचे कागदपत्रेही या तोफांच्या माऱ्यामुळे पूर्णपणे जळाली. त्याला सरकारकडून 1 लाख 30 हजार रुपयांची भरपाई मिळाली असली तरी ती पुरेशी नाही.
“आमचे आठ जणांचे कुटुंब आहे. आम्हाला स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून आणि काही स्वयंसेवी संस्थांकडून मदत मिळाली पण ती भरपाई पुरेशी नाही. आमचे आयुष्य पुन्हा सुरू करण्यासाठी आम्हाला आणखी खूप पैसा लागणार आहे. माझ्या भावाच्या घराचेही मोठे नुकसान झाले आहे आणि त्यांना फक्त साडेसहा हजार रुपये मिळाले आहेत. त्याला शाळेत जाणारी मुले आहेत. आता आम्ही कसे जगणार?”, असे हुसेन म्हणाले, जे एक महिन्यापूर्वी त्यांच्यासोबत घडलेल्या घटनेने अजूनही हादरलेले आहेत.
हुसेन आणि त्यांचा भाऊ बद्रुद्दीन नाईक हमाल म्हणून काम करायचे आणि नियंत्रण रेषेवर व्यापार सुरू असताना दररोज सुमारे 3 ते 5 हजार रुपये कमवत होते. ते त्यांच्या गावापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या उरी येथील सलामाबाद येथील व्यापार सुविधा केंद्रात काम करायचे.
2019 मध्ये भारताने नियंत्रण रेषेवरील व्यापार थांबवला कारण सरकारने म्हटले होते की पाकिस्तान सीमापार मार्गांचा वापर काश्मीर खोऱ्यात शस्त्रे, अंमली पदार्थ आणि बनावट चलन पाठवण्यासाठी करत आहे. पुलवामा घटनेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता. पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदने (जेईएम) भारतीय निमलष्कराच्या ताफ्यावर हल्ला करून 40 सुरक्षा कर्मचारी मारले होते.
उरी येथील स्थानिक अधिकाऱ्यांवर भरपाईची रक्कम वाढवण्याची मागणी घेऊन मोठ्या प्रमाणात दबाव टाकण्यात आला आहे. गावकरी संतापले आहेत आणि तिथे पसरलेली निराशा स्पष्टपणे जाणवत आहे.
झेलम नदीच्या डाव्या तीरावर नियंत्रण रेषेजवळ वसलेले आणखी एक छोटेसे गाव, रझरवानी येथे, गावकरी अजूनही नर्गिस बेगम यांच्या मृत्यूच्या शोकात बुडाले आहेत. 8 मे रोजी मोहुराच्या रस्त्यावरून बाहेर पडताना सीमेपलीकडून झालेल्या गोळीबारात त्या मरण पावल्या.
नर्गिस यांची २० वर्षांची मुलगी सनम स्ट्रॅटन्यूज ग्लोबलला सांगते, “माझी आई कुटुंबातील एकमेव कमवणारी व्यक्ती होती. ती सरकारी शाळा तसेच इतर ठिकाणी स्वयंपाकी म्हणून काम करत होती आणि दरमहा सुमारे 10 हजार रुपये कमवत होती.” तिचे वडील आजारी आणि अशक्त आहेत.
“आता कुटुंब कोण चालवणार? आमची घरे उद्ध्वस्त झाली नसतील पण आम्ही आमची आई गमावली आहे, जी कुटुंबातील एकमेव कमवती व्यक्ती होती,” असे सनम म्हणते. त्या दुर्दैवी रात्री सनम त्यांच्या इतर नातेवाईकांसह आईसोबत प्रवास करत होती. त्यांचे संपूर्ण कुटुंब दोन स्कॉर्पिओ एसयूव्हीमधून प्रवास करत असताना पीओकेच्या बाजूने झालेल्या तोफांच्या माऱ्यात गाड्यांचे तुकडे झाले. तिच्या आईचा मृत्यू झाला आणि इतर सर्वजण गंभीर जखमी झाले.
स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांनीही या ग्रामस्थांना त्यांचे जीवन पूर्वपदावर परत येण्यासाठी मदत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. अर्थात, कमी निधी आणि अधिकाऱ्यांकडून कमी मदत मिळाल्याने या स्वयंसेवी संस्थाही अडचणीत आहेत.
उरी फाउंडेशन या स्थानिक स्वयंसेवी संस्थेचे मुख्य समन्वयक अबरार भट म्हणाले, “गावकऱ्यांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात मदत करण्यासाठी आम्ही स्थानिक अधिकाऱ्यांसोबत काम करण्याचा प्रयत्न केला परंतु सतत होणाऱ्या गोळीबारामुळे हे काम कठीण बनले आहे. आम्ही आता या कुटुंबांना रेशन किट देत आहोत आणि शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्चही भागवण्याचा प्रयत्न करत आहोत.”
भट म्हणाले की, गावकऱ्यांना पुरेशी भरपाई मिळावी यासाठी एनजीओ स्थानिक न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा विचार करत आहे.
उरीचे उपविभागीय दंडाधिकारी शुभंकर प्रत्युष पाठक म्हणाले, “पहलगाम घटनेनंतर आम्हाला अशा प्रकारचे प्रत्त्युत्तर अपेक्षित होते. उरी तिन्ही बाजूंनी पाकिस्तानने वेढलेले आहे, म्हणून आम्ही स्थलांतर योजना तयार केली होती आणि आम्ही उरी उपविभागातील सुमारे 55 हजार लोकांना स्थलांतरित केले.”
“आम्ही लोकांना तात्पुरता निवारा मिळाला आहे याची खात्री केली आहे. राज्य आपत्ती मदत निधी अंतर्गत अधिसूचित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार भरपाई देण्यात आली आहे. आम्ही आता मदत पॅकेजवर काम करत आहोत, जे लवकरच वितरित केले जाईल,” असे पाठक पुढे म्हणाले.
उरी तहसीलमधील रहिवासी 38 वर्षीय रुबीना बेगम हात जोडून म्हणाल्या, “मला किशोरवयीन मुले आहेत. ते मला विचारतात की या गरजेच्या वेळी सरकार आम्हाला मदत का करत नाही? हीच वेळ आहे जेव्हा सरकारने आम्हाला दाखवावे की आम्ही त्यांचे स्वतःचे आहोत. आम्हाला सांगितले जात आहे की पाकिस्तानने आम्हाला जाणूनबुजून लक्ष्य केले आहे, जर तसे असेल तर मोदीजी आम्हाला मदत का करत नाहीत?”
नयनिमा बसू
