![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
ऑपरेशन सिंदूर आणि चीन
ऑपरेशन सिंदूर सुरु होऊन एक महिना झाल्यानंतर, भारताने आपल्या रणनीतिक हेतूमध्ये बदल करत पाकिस्तानविरुद्ध एक नवीन ‘रेडलाईन’ आखल्याची आणि दहशतवाद्यांना धडा शिकवल्याची चर्चा मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. मात्र ज्या मुद्द्यावर फारशी चर्चा झालेली नाही, तो म्हणजे पाकिस्तानची लष्करी उपकरणांसाठी चीनवरील संपूर्ण अवलंबता. चीनकडून सातत्याने होणाऱ्या साहित्यपुरवठ्यामुळे आणि त्यांच्या राजकीय संरक्षणामुळे, पाकिस्तान भारतासाठी त्रासदायक ठरणार आहे.
पाकिस्तान-आधारित दहशतवादी गट आणि त्यांच्या समर्थकांविरुद्ध कारवाई केल्यामुळे, तसेच महत्त्वाच्या लष्करी पायाभूत सुविधांवर झालेल्या विनाशकारी हल्ल्यांमुळे, पाकिस्तानी लष्करामधअये एक प्रकारची नाराजी निर्माण झाली असेल, परंतु भारताने हे विसरू नये की, चीन त्याचा मुख्य शत्रू आहे आणि पश्चिम सीमेवर तो अधूनमधून तणाव निर्माण करून भारताला व्यस्त ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. पाकिस्तान थेट शत्रू असला, तरी लष्करी, आर्थिक आणि भू-राजकीयदृष्ट्या, खरा दीर्घकालीन धोका हा चीनकडून आहे.
भारताचे दोन आघाड्यांचे आव्हान
पाच वर्षांपूर्वी, चीनने कोविडच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि जगाच्या चिंतांचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (LAC) स्थिती बदलण्याचा प्रयत्न केला. भारताने दिलेला तात्काळ आणि दृढ प्रतिसाद चीनसाठी आश्चर्याचा धक्का होता. 50 महिन्यांहून अधिक काळ चाललेल्या वाटाघाटींनंतर सीमा तणावावर तात्पुरता तोडगा निघाला आहे. भारत आणि चीनमधील व्यापक स्पर्धा आणि स्पर्धा अजूनही कायम आहे आणि येत्या काही वर्षांत ती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. चीन भारताला LAC वर अडकवून ठेवण्यासाठी सीमा तणावमुक्त आणि सक्रिय ठेवण्याचे धोरण स्वीकारण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी, ते पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रे देण्याची प्रक्रिया वेगवान करेल जेणेकरून भारतासाठी दोन आघाड्यांचे आव्हान, जर दोन आघाड्यांचे युद्ध नसेल तर ते सतत चिंतेचे कारण राहील.
पाकिस्तानी लष्कराची पहलगाम खेळी
पहलगाममधील नरसंहार, हा भारताला संघर्षात ओढून पुन्हा एकदा पाक लष्कराची प्रतिमा नागरिकांच्या नजरेत काही अंशी सुधारण्यासाठी केलेला एक डाव होता, याबाबत कोणतीही शंका नाही. कारण सध्या पाकिस्तानमधील नागरिक लष्कराच्या सर्वव्यापी हस्तक्षेपाची आणि भूमिकेची खिल्ली उडवत आहेत.
दहशतवाद्यांवर केवळ सीमित कारवाया न करता, भारताने पाकिस्तानी पंजाबमधील दहशतवादाच्या केंद्रावर थेट प्रहार केला आणि सिंधू नदी जलसंधी (Indus Water Treaty) तात्पुरती स्थगित करून दीर्घकालीन परिणामकारक उपाययोजना केल्या. यामुळे भारताने पाकिस्तानला शिक्षा करण्याची आपली तयारी स्पष्ट केली आहे. मात्र, चीन आणि काही प्रमाणात तुर्किये हे देश सुनिश्चित करतील की, पाकिस्तान गमावलेली काही संसाधने लवकरच परत मिळवू शकेल, जेणेकरून भारत अशा प्रश्नांमध्ये कायम गुंतलेला राहील.
भारताने स्वबळावर उभे राहण्याची गरज
भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ही एक ठोस आणि लक्ष केंद्रीत दहशतवादविरोधी कारवाई म्हणून मांडली, परंतु पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांच्या भीतीचं चित्र रंगवण्यामुळे जागतिक समुदायाने याकडे दोन अण्वस्त्रसज्ज शेजाऱ्यांमधील युद्ध म्हणून पाहिले. भारताची वेगवान लष्करी कारवाई आणि पाकिस्तानचे बेजबाबदार प्रत्युत्तर, हे प्रत्यक्षात दहशतवादाविरोधातले पावले होते, मात्र जागतिक स्तरावर त्याला तशी मान्यता मिळाली नाही.
अमेरिका, रशिया तसेच क्वाडमधील ऑस्ट्रेलिया आणि जपानसारखे भागीदार देश यापैकी कोणताही देश भारताच्या बाजूने ठामपणे उभा राहिला नाही, जेव्हा की चीन आणि तुर्कीने पाकिस्तानला संपूर्ण आणि बिनशर्त पाठिंबा दिला. हे वास्तव गेल्या काही वर्षांत अनेकदा स्पष्ट झाले आहे, पण आता ते अधिक ठामपणे अधोरेखित झाले आहे. भारताचा आर्थिक आणि लष्करी उभार याला पराभवाच्या वाटेवर असलेल्या तसेच नव्याने उभ्या राहत असलेल्या शक्ती आणि आपल्या लहान शेजारी देशांकडूनही विरोध मिळणार आहे. सत्य हे आहे की भारत एकटा आहे—युद्धात, राजनैतिक व्यवहारांमध्ये आणि जागतिक नैरेटिव्ह ठरवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये. हे वास्तव प्रत्येक भारतीयाने अंतःकरणपूर्वक स्वीकारले पाहिजे.
चीनची उपखंडात वाढती घुसखोरी आणि भारताच्या शेजाऱ्यांची भारत-चीन संघर्षाचा फायदा घेण्याची प्रवृत्ती गेली दोन दशके स्पष्टपणे जाणवते आहे. हे एक असे सामरिक खेळ आहे जे भारताने काही प्रमाणात यशस्वीपणे, काही वेळा अपयशीपणे खेळले आहे. आता भारतीय परराष्ट्र धोरण अधिक लवचिक आणि कल्पक असले पाहिजे, जेणेकरून चीनच्या आक्रमकतेला प्रभावी उत्तर देता येईल आणि आपल्या शेजारी देशांशी संबंध संतुलित ठेवता येतील.
संरक्षण क्षेत्राचा पाया भक्कम करणे अत्यावश्यक
देश अजूनही उभारी घेत असलेल्या लष्करी-औद्योगिक प्रणालीला मजबूत करणे, संरक्षण खरेदी प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम बनवणे, मूळ बौद्धिक संपदा (IP) आधारित स्वदेशी संरक्षण उत्पादने निर्माण करणे आणि संरक्षण क्षेत्रात अत्याधुनिक संशोधन व विकासाला चालना देणे, हे भारतासाठी सर्वोच्च प्राधान्य असायला हवे.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान, काही स्वदेशी बनावटीची संरक्षण प्रणाली उल्लेखनीय कामगिरी करताना दिसली, पण काहींनी अपेक्षित परिणाम दिले नाहीत. या कमकुवत गोष्टी ओळखून त्यामध्ये सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे. संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता ही अपरिहार्य आहे, परंतु ती मिळवताना तात्काळ लष्करी सज्जतेवर परिणाम होता कामा नये.
संयुक्त संरक्षण प्रमुख (CDS) जनरल अनिल चौहान, यांनी आपल्या अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या पुस्तकात लिहिले आहे की: “आघाडीवर राहण्यासाठी ‘आत्मनिर्भरता’ उपक्रम हा आपल्यासाठी एक संभाव्य उपाय आहे. आपल्याला ठरवावे लागेल की, आपण तंत्रज्ञानावर-आधारित लष्करी आधुनिकीकरणाचा मार्ग निवडायचा की की रणनीतीवर-आधारित मार्ग. तंत्रज्ञानाच्या विकासाची धार मोठ्या शक्तींकडे असल्याने, एक राष्ट्र म्हणून आपल्याला अनुयायी दृष्टिकोन स्वीकारावा लागतो ज्यामध्ये, आपल्याला नवीन तंत्रज्ञानाच्या स्फटिकरूप होण्याची वाट पाहावी लागते आणि नंतर आपल्याला अनियोजित पद्धतीने तांत्रिक शोषण, रणनीती विकास आणि अगदी संघटनात्मक पुनर्रचना प्रक्रियेचा पाठपुरावा करावा लागतो.”
त्यामुळे ते पुढे सुचवतात की, “रणनीतीवर-आधारित (Tactics Led) दृष्टिकोन केवळ आपल्याला स्वदेशी उपायांच्या माध्यमातून प्रतिस्पर्ध्यांवर असममित वाढ मिळवून देणार नाही, तर एक आत्मनिर्भर आणि जागतिक दर्जाची संरक्षण प्रणाली स्थापन करण्याच्या ध्येयाकडेही आपण यशस्वीरित्या वाटचाल करू शकतो.”
भविष्याकडे पाहताना…
चीन सध्या “सिस्टीम युद्ध” या संकल्पनेनुसार काम करत आहे, ज्यामध्ये ते आदेश आणि नियंत्रण प्रणाली, नेटवर्क्स आणि सेन्सर्स यांना लक्ष्य करत आहेत. भारताने या क्षमतांशी जुळवून घेण्यासाठी किंवा त्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी स्वतःला तयार ठेवले पाहिजे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये चीनी प्रणाली पाकिस्तानचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरल्या, पण भविष्यात ही परिस्थिती तशीच राहीलच याची शाश्वती नाही. जेव्हा पाकिस्तानसोबत पुढची झटापट होईल, जी होणे निश्चीत आहे, तोपर्यंत चीनने रावळपिंडीला अधिक प्रगत शस्त्रास्त्रे पुरवलेले असतील. भारताने त्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी सज्ज असणे आवश्यक आहे.
भारत-पाकिस्तान संघर्ष दीर्घकाळ चालू राहिला, तर त्याचा सर्वाधिक फायदा चीनलाच होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे, ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या यशामुळे आत्मसंतुष्ट न होता, भारताने चीनच्या हालचालींवर सतत बारकाईने लक्ष ठेवणे अत्यावश्यक आहे.
– नितीन ए. गोखले
