भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील बहुप्रतिक्षित मुक्त व्यापार करारासाठीच्या (FTA) वाटाघाटी वेगात सुरू आहेत. भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्यासोबत चर्चा करण्यासाठी, युरोपियन युनियनचे एक शिष्टमंडळ दिल्लीत दाखल झाले असून, व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविक आणि कृषी आयुक्त ख्रिस्तोफ हॅन्सन त्याचे नेतृत्व करत आहेत.
अमेरिकेच्या शुल्क वाढीनंतर, भारत आपल्या बाह्य व्यापार संबंधांमध्ये बदल करत असल्यामुळे, या वाटाघाटींना नवीन महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जवळपास एक दशकापासून सुरू असलेल्या India-EU व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी सध्या सुरू असलेली ही 13वी फेरी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
एका वरिष्ठ व्यापार अधिकाऱ्याने सांगितले की, “अमेरिकेने शुल्कदर वाढवल्यामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, भारताला अन्य भागीदारांसोबतचा आपला व्यापार विस्तारण्याची आणि स्थिर करण्याची गरज आहे. EU करारामुळे भारताला फक्त मोठ्या बाजारपेठेतच प्रवेश मिळत नाही, तर त्याससोबत दीर्घकालीन स्थिरताही मिळते.”
अजेंड्यावर काय आहे?
वाटाघाटी करणाऱ्यांनी FTAच्या सुमारे दोन-तृतीयांश अध्यायांवर सहमती दर्शवली आहे, ज्यात डिजिटल व्यापार, सीमाशुल्क सुलभता, वाद निवारण आणि लघु व मध्यम उद्योगांसाठी (SMEs) समर्थन यांसारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. मात्र, काही वादग्रस्त मुद्दे अजूनही बाकी आहेत, जसे की:
- मूळ नियम (Rules of origin)
- दुग्धजन्य पदार्थ, वाईन, ऑटोमोबाईल्स आणि वैद्यकीय उपकरणांवरील शुल्क सवलत
- कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मॅकॅनिझम (CBAM)चे पालन
- बौद्धिक संपदा आणि गुंतवणूक संरक्षण मानके
अधिकाऱ्यांना आशा आहे की, ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला ब्रुसेल्समध्ये होणाऱ्या पुढील फेरीच्या आधी या मुद्द्यांवर तोडगा निघेल. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्ष- उर्सुला फॉन डेर लेयेन यांनी नुकत्याच दिलेल्या ‘स्टेट ऑफ द युनियन’ भाषणात सांगितले की, “EU या वर्षाच्या अखेरीस भारतासोबत एक ‘ऐतिहासिक व्यापार करार’ पूर्ण करण्यास वचनबद्ध आहे.”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, यांनी देखील युरोपातील नेत्यांशी सक्रियपणे संवाद साधला आहे. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्यासोबत झालेल्या दूरध्वनी संभाषणात, दोन्ही नेत्यांनी FTAला गती देण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे. जर्मनीनेसुद्धा अशाचप्रकारे समर्थन दर्शवले आहे, तेथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नियामक मानकांबद्दल भारताच्या चिंतांना पाठिंबा दिला आहे.
व्यापाराच्या पलीकडेही बरेच काही…
17 सप्टेंबर रोजी, ईयू एक नवीन धोरणात्मक दृष्टिकोन दस्तऐवज (strategic vision document) जाहीर करणार आहे, ज्यात India-EU यांच्यातील व्यापार, हवामान, तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणांमधील दीर्घकालीन सहभागाची रूपरेषा असेल. येत्या काही महिन्यांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या बैठका नियोजित आहेत, ज्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
- ईयूची राजकीय आणि सुरक्षा समिती दिल्लीला भेट देईल (ऑक्टोबर)
- India-EU व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषद (TTC) बैठक (नोव्हेंबर)
- हिंद-प्रशांत मंत्रीस्तरीय मंच (Indo-Pacific Ministerial Forum) दिल्लीमध्ये (20-21 नोव्हेंबर)
- परराष्ट्र व्यवहारांसाठी ईयूचे उच्च प्रतिनिधी काजा कल्लास (Kaja Kallas) यांची भेट (डिसेंबर किंवा पुढील वर्षी अपेक्षित)
हा करार महत्त्वाचा का आहे?
2024-25 मध्ये, ईयूसोबत भारताचा उत्पागन व्यापार $136.5 अब्ज होता, तर सेवांचा व्यापार $51.4 अब्ज होता. भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे 17% निर्यात युरोपियन युनियनमध्ये होते, ज्यामुळे ते भारताचे सर्वात मोठे व्यापारी भागीदार बनले आहे.
ईयूसाठी, हा करार एका मोठ्या, वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळवतो, कारण ईयू इतर प्रदेशांवरील आपले जास्त अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारतासाठी, अमेरिकेसोबतच्या व्यापार संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हा एक धोरणात्मक निर्णय आहे, ज्यामुळे त्याला अपेक्षित अटींवर प्रगत बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवण्याची संधी मिळेल.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दिकी
