भारतीय सरकार आणि युरोपीय संघाच्या (EU) सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत आणि युरोपीय संघ (EU) या आठवड्यात नवी दिल्लीत महत्त्वपूर्ण व्यापार वाटाघाटी करत आहेत. या वाटाघाटींचा उद्देश कृषी, दुग्धजन्य पदार्थ आणि गैर-जकात (non-tariff) अडथळ्यांवरील मतभेद दूर करून, वर्षाच्या अखेरीस अंतिम करारासाठीची महत्त्वाकांक्षी मुदत गाठणे आहे.
गेल्या महिन्यात, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याबाबत नाराजी व्यक्त करत, भारतीय वस्तूंवरील कर दुप्पट अर्थात 50% केला. यामुळे कापड, चामडे आणि रसायनांसाEUरख्या निर्यातीला मोठा फटका बसला आहे, ज्यानंतर नवी दिल्ली जागतिक भागीदारी वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ट्रम्प यांच्या पुन्हा निवडून येण्यामुळे 2022 मध्ये पुन्हा सुरू झालेल्या या वाटाघाटींनी वेग घेतला आहे. ब्रसेल्सनेही ट्रम्प यांच्या करवाढीला तोंड देण्यासाठी, व्यापार युती करण्याबाबत प्रयत्न वाढवले आहेत. त्यांनी मेक्सिको आणि दक्षिण अमेरिकेतील मर्कोसुर देशांसोबत करार केले आहेत आणि भारत, इंडोनेशिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीसोबतच्या चर्चांना गती दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, यांच्या रशियन अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि इतर नेत्यांनी हजेरी लावलेल्या चीनमधील नुकत्याच झालेल्या शिखर परिषदेमुळे निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेनंतर, EU सोबतचा करार भारताला पश्चिमेच्या जवळ आणू शकतो.
“EU सोबतच्या चर्चा चांगल्या प्रकारे सुरू आहेत,” असे एका भारतीय सरकारी सूत्राने सांगितले. त्यांनी गेल्या आठवड्यात मोदी आणि युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन यांच्यातील संभाषणाचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये दोन्ही नेत्यांनी या वर्षीच्या अखेरीस करार पूर्ण करण्याचे वचन दिले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत वाटाघाटी अंतर्गत असलेल्या 23 प्रकरणांपैकी 11 प्रकरणे अंतिम झाली आहेत, ज्यात सीमाशुल्क, डिजिटल व्यापार, बौद्धिक संपदा, स्पर्धा, अनुदाने, विवाद निवारण आणि फसवणूक-विरोधी उपाय यांचा समावेश आहे. परंतु काही मुद्द्यांवर अजूनही मतभेद आहेत.
भारताने शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा हवाला देत, कृषी आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर कोणतीही सूट देण्यास नकार दिला आहे, तर दुसरीकडे EU- भारताच्या बाजारपेठेत ऑटोमोबाईल्स आणि मद्यपेयांच्या अधिक प्रवेशासाठी दबाव आणत आहे.
एका EU अधिकाऱ्याने सांगितले की, “मूळ नियमांवर (rules of origin), अन्न सुरक्षा मानकांवर, कामगार आणि पर्यावरणीय जबाबदाऱ्यांवर आणि ब्रसेल्सला (Brussels) गैर-जकात (non-tariff) अडथळे वाटणाऱ्या भारताच्या प्रतिबंधात्मक गुणवत्ता नियंत्रण आदेशांवरही मतभेद कायम आहेत.”
व्यापार वाटाघाटींचे तपशील अद्याप सार्वजनिक झाले नसल्यामुळे, सूत्रांनी नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली.
भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाने आणि नवी दिल्लीतील EU कार्यालयाने, यावर टिप्पणीसाठी केलेल्या ईमेल विनंत्यांना लगेच प्रतिसाद दिला नाही.
रशियन तेल खरेदी
ब्रसेल्स, नवी दिल्लीवर रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करण्यावरूनही दबाव टाकत आहे. EU अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “यामुळे मॉस्कोवरील निर्बंध कमी होत आहेत.”
EU अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “जरी या मुद्द्यावर चर्चांचे वर्चस्व नसले तरी, याचा वाटाघाटींवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो आणि युरोपीय संसदेत, करार मंजूरीला विरोध होऊ शकतो.”
या आठवड्याच्या शेवटी, युरोपीय कृषी आयुक्त क्रिस्टोफ हॅन्सन आणि EU व्यापार प्रमुख मारोस सेफकोविक त्यांच्या भारतीय समकक्षांशी चर्चा करण्यासाठी दिल्लीत असतील.
त्याचवेळी, EU ची राजकीय आणि सुरक्षा समिती, ज्याचे अध्यक्ष डेल्फिन प्रॉन्क आहेत आणि ज्यात 27 राज्यांचे राजदूत आहेत, ते 10 ते 14 सप्टेंबरपर्यंत भारत भेटीवर असतील आणि अधिकारी, संरक्षण अधिकारी आणि थिंक टँक्ससोबत (think tanks) बैठका घेतील.
आणखी एक विवादास्पद मुद्दा म्हणजे, EU चा ‘कार्बन बॉर्डर टॅक्स’, 2026 पासून स्टील आणि ॲल्युमिनियमसारख्या कार्बन-सघन आयातीवर कर लावेल.
भारतीय अधिकारी याला एक ‘छुपा व्यापारी अडथळा’ म्हणतात, तर ब्रसेल्सचे म्हणणे आहे की, हा त्यांच्या हवामान धोरणाचा केंद्रबिंदू आहे.
EU अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “लहान आणि मध्यम आकाराच्या व्यवसायांच्या चिंता दूर करण्यासाठी, ते त्याच्या अंमलबजावणीत लवचिकता आणण्यास तयार आहेत.”
