ही भेट सध्याच्या राजाचे वडील जिग्मे सिंग्ये वांगचुक यांच्या 70 व्या वाढदिवस समारंभाच्या अनुषंगाने देखील आहे.
पुनतसांगचु-II
या भेटीचे प्रमुख आकर्षण म्हणजे 1 हजार 20 मेगावॅट क्षमतेच्या पुनतसांगचु-II जलविद्युत प्रकल्पाचे उद्घाटन. या वर्षाच्या सुरुवातीला कार्यान्वित झालेल्या या प्रकल्पामुळे भूतानची एकूण वीज क्षमता जवळजवळ 40 टक्क्यांनी वाढेल, ज्यामुळे भारताची वीज निर्यात वाढेल आणि त्यातून महसूल निर्माण होईल.
भारतीय अनुदान आणि कर्जांच्या एकत्रिकरणातून वित्तपुरवठा झालेले, पुनतसांगचु-II ही चुखा, ताला, कुरिचु आणि मांगदेचु सारख्या प्रकल्पांपासून सुरू झालेली ऊर्जा सहकार्याची दीर्घकालीन परंपरा सुरू राहिल. जलविद्युत ही भूतानच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, जी भारताच्या वाढत्या वीज गरजांसाठी सरकारी उत्पन्नाचा आणि स्वच्छ ऊर्जेचा मोठा वाटा पुरवते.
रेल्वे कनेक्टिव्हिटी
मोदी दोन नवीन भारत-भूतान रेल्वे प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्याची अपेक्षा आहे, आसामला दक्षिण भूतानशी जोडणारा कोक्राझार-गेलेफू मार्ग आणि पश्चिम बंगालला नैऋत्य भूतानशी जोडणारा बनारहाट-समत्से मार्ग.
एकत्रितपणे सुमारे 89 किलोमीटर लांबीचे, हे मार्ग प्रवासी आणि मालवाहतूक दोन्ही वाहून नेण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत, ज्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये नवीन व्यापार मार्ग आणि जलद वाहतूक तयार होईल. भारतीय सीमेच्या बाजूने सुरू होणाऱ्या बांधकामासाठी निधी देईल, तर भूतानच्या 13 व्या पंचवार्षिक योजनेसाठी (2024-29) नवी दिल्लीच्या 10 हजार कोटी रुपयांच्या मदतीअंतर्गत भूतानच्या बाजूने होणाऱ्या बांधकामासाठी पाठिंबा दिला जाईल.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार भूतानच्या व्यापार रसदशास्त्रासाठी नवीन मार्ग महत्त्वाचे असतील, कारण त्याच्या आयात आणि निर्यातीपैकी 80 टक्क्यांहून अधिक माल सध्या भारतीय बंदरे आणि महामार्गांमधून जातो. सुधारित रेल्वे प्रवेशामुळे वाहतूक खर्च कमी होईल आणि गेलेफू तसेच समत्से सारख्या सीमावर्ती शहरांमध्ये उद्योगांसाठी संधी उपलब्ध होतील, ज्यांना भूतान प्रमुख आर्थिक केंद्रांमध्ये विकसित करण्याची योजना आखत आहे.
डिजिटल विकास
ऊर्जा आणि वाहतूक या पलीकडे, भारत आणि भूतान डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, शिक्षण आणि कौशल्य विकासावर जवळून काम करत आहेत. 2021 मध्ये भारताच्या भीम-यूपीआय प्लॅटफॉर्मचा अवलंब करणारा भूतान हा पहिला परदेशी देश होता आणि भेटीदरम्यान झालेल्या चर्चेत फिनटेक आणि ई-गव्हर्नन्समध्ये सहकार्य वाढवण्याची अपेक्षा आहे.
भारताच्या सहाय्य पॅकेजमध्ये रस्ते पायाभूत सुविधा, आरोग्य सुविधा आणि तंत्रज्ञान-आधारित शिक्षण प्रकल्पांसाठी निधीचा देखील समावेश आहे, जो नवी दिल्लीच्या नेबरहूड फर्स्ट धोरणांतर्गत दीर्घकालीन वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहे.
हुमा सिद्दीकी
