डिसेंबर 2025 पर्यंत ब्रिटनने जारी केलेल्या वर्क व्हिसाची संख्या 2024 च्या तुलनेत 19 टक्क्यांनी कमी झाल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. कडक व्हिसा नियमांची सातत्याने केली जाणारी अंमलबजावणी यामुळे हे परिणाम बघायला मिळाले आहेत.
कायदेशीर स्थलांतर मर्यादित करण्यासाठी, लहान बोटींद्वारे बेकायदेशीरपणे येणाऱ्या स्थलांतरितांना रोखण्यासाठी आणि अनधिकृत मार्गांनी देशात प्रवेश करण्यात यशस्वी झालेल्यांना हद्दपार करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कारवाईच्या सोबत सरकारने व्हिसा नियमांवर कडक नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.
लेबर पार्टीच्या सरकारवर निगेल फॅरेज यांच्या लोकप्रिय रिफॉर्म यूके पक्षाचा दबाव आहे, जो सध्याच्या ओपिनियन पोलमध्ये इमिग्रेशन विरोधी व्यासपीठावर प्रचार करत आहे आणि धोरण बदलांची मागणी करत आहे. यामुळे पंतप्रधान केयर स्टारमर यांच्यावर हा मुद्दा नियंत्रणात आहे हे दाखवण्यासाठी तीव्र दबाव आला आहे.
2023 पासून स्थलांतराचे प्रमाण निम्म्याने कमी?
गुरुवारी जाहीर झालेल्या अलिकडच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की 2025 मध्ये 1 लाख 68 हजार वर्क व्हिसा जारी करण्यात आले होते, जे 2024 पेक्षा 19 टक्क्यांनी कमी आणि 2023 पेक्षा 50 टक्क्यांनी कमी आहेत. या घसरणीमध्ये आरोग्यसेवा क्षेत्रात काम करण्यासाठी जारी केलेल्या व्हिसाची संख्या निम्मी करण्यात आली आहे. नोव्हेंबर 2025 पर्यंत उद्योगातील कामगारांच्या अर्जांच्या संख्येतही मोठी घट झाली, जी 2023 मध्ये 23 हजार अर्जांच्या तुलनेत 2 हजार 900 अर्जांवर आली. इतर कुशल कामगार व्हिसांमध्ये 36 टक्क्यांनी घट झाली आहे.
गेल्या वर्षी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून हा ट्रेंड सातत्याने बघायला मिळत आहे, ज्यामध्ये जूनपर्यंतच्या वर्षात ब्रिटनमध्ये दीर्घकालीन निव्वळ स्थलांतर दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त कमी झाले असल्याचे दिसून आले.
मात्र दुसरीकडे बेकायदेशीर स्थलांतरात वाढ झाली आहे. आकडेवारीनुसार, बेकायदेशीर मार्गांनी 46 हजार 497 स्थलांतरित प्रवेश करताना आढळले आहेत, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 7 टक्क्यांनी जास्त आहे. या निर्वासितांपैकी जवळजवळ 89 टक्के निर्वासित लहान बोटींमधून आले होते.
आश्रय मागणाऱ्यांच्या संख्येतही घट झाली आहे. या कालावधीत ब्रिटनमध्ये 1 लाख 625 लोकांनी आश्रय मागितला आहे, जो 2025 च्या तुलनेत 4 टक्क्यांनी कमी आहे. ब्रिटनमधून जबरदस्तीने हकालपट्टी झालेल्यांच्या संख्येत 21 टक्क्यांनी वाढ झाली असून 9 हजार 900 जणांना हद्दपार करण्यात आले आहे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)


























