Friday, March 6, 2026
Solar
Home Bharat Shakti Marathi भारत फिनलंड द्विपक्षीय संबंध धोरणात्मक भागीदारीपर्यंत वाढविण्यावर एकमत

भारत फिनलंड द्विपक्षीय संबंध धोरणात्मक भागीदारीपर्यंत वाढविण्यावर एकमत

0
फिनलंड
5 मार्च 2026 रोजी 3 दिवसांच्या संवाद उद्घाटन सत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत फिनलंडचे राष्ट्रपती आणि रायसीना संवाद 2026 चे प्रमुख पाहुणे अलेक्झांडर स्टब. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फिनलंडचे अध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब यांच्यात नवी दिल्ली येथे झालेल्या चर्चेनंतर भारत आणि फिनलंड यांनी गुरुवारी डिजिटलायझेशन आणि शाश्वततेवर केंद्रित धोरणात्मक भागीदारीकडे त्यांचे द्विपक्षीय संबंध वाढविण्यावर सहमती दर्शविली.

स्टब यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान ही घोषणा करण्यात आली, जिथे दोन्ही नेत्यांनी तंत्रज्ञान, शिक्षण, गतिशीलता आणि पर्यावरणीय उपक्रमांमध्ये सहकार्य वाढवण्याच्या उद्देशाने अनेक सामंजस्य करारांची (MoU) देवाणघेवाण देखील केली.

संयुक्त पत्रकार परिषदेत बोलताना मोदी म्हणाले की नवीन चौकट उदयोन्मुख आणि उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य अधिक दृढ करेल.

“भारत आणि फिनलंडने द्विपक्षीय संबंध डिजिटलायझेशन आणि शाश्वततेवर केंद्रित धोरणात्मक भागीदारीत रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे पाऊल भविष्याभिमुख तंत्रज्ञानाच्या श्रेणीमध्ये सहकार्याला गती देईल,” असे ते म्हणाले.

दोन्ही नेत्यांनी नमूद केले की कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 6G दूरसंचार, क्वांटम कॉम्प्युटिंग, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे यासारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढेल.

या भेटीदरम्यान, दोन्ही बाजूंनी पर्यावरण संरक्षण, स्थलांतर आणि गतिशीलता भागीदारी आणि सांख्यिकी क्षेत्रात सहकार्य यासारख्या करारांची देवाणघेवाण केली.

मोदी म्हणाले की गतिशीलता करारामुळे दोन्ही देशांमधील नावीन्यपूर्ण परिसंस्था जोडण्यास मदत होईल आणि त्याचबरोबर विद्यार्थी देवाणघेवाण, संशोधन भागीदारी आणि स्टार्टअप सहकार्याला प्रोत्साहन मिळेल. शिक्षण व्यवस्थेसाठी व्यापकपणे ओळखले जाणारे फिनलंड, भारतीय विद्यार्थी आणि कुशल व्यावसायिकांना अधिकाधिक आकर्षित करत आहे.

शिक्षक प्रशिक्षण, शालेय पातळीवरील भागीदारी आणि भविष्यातील शिक्षण मॉडेल्समध्ये शैक्षणिक सहकार्य वाढविण्यावरही नेत्यांनी सहमती दर्शविली, ज्यामुळे “शाळा ते उद्योग” पर्यंतचा संबंध मजबूत होईल.

दोन्ही देशांमधील दीर्घकालीन तांत्रिक दुव्यावर प्रकाश टाकताना, मोदींनी भारतात मोबाइल कनेक्टिव्हिटी विस्तारण्यात फिनिश टेलिकम्युनिकेशन कंपनी नोकियाच्या भूमिकेचा उल्लेख केला. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये चिनाब नदीवर जगातील सर्वात उंच रेल्वे पूल बांधण्यात फिनिश वास्तुशिल्प सहकार्याचीही त्यांनी नोंद घेतली.

याशिवाय, त्यांनी आसाममधील नुमालीगड येथे जगातील सर्वात मोठ्या बांबूपासून बायोइथेनॉल रिफायनरीच्या विकासाचा उल्लेख केला, जो हरित तंत्रज्ञानात भारत-फिनलंड सहकार्याचे आणखी एक उदाहरण आहे.

दूरसंचार, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि स्वच्छ-ऊर्जा तंत्रज्ञानातील फिनलंडची तज्ज्ञता 5G नेटवर्कचा विस्तार करण्यासाठी आणि पुढील पिढीच्या 6G संशोधनात गुंतवणूक करण्यासाठी भारताच्या प्रयत्नांना पूरक ठरेल अशी अपेक्षा आहे.

मोदींच्या निमंत्रणावरून चार दिवसांच्या दौऱ्यावर नवी दिल्लीत आलेल्या स्टब यांचे औपचारिक स्वागत करण्यात आले. ते भूराजनीतिकता आणि भू-अर्थशास्त्रावरील भारताच्या प्रमुख परिषदेतील रायसीना संवाद 2026 मध्ये प्रमुख पाहुणे आणि प्रमुख वक्ते देखील आहेत.

आदल्या दिवशी, स्टब यांनी परराष्ट्र मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर यांची भेट घेतली आणि पश्चिम आशियातील संघर्ष तसेच युक्रेनमधील युद्धासह विकसित होत असलेल्या जागतिक सुरक्षा परिदृश्यावर तसेच भारत आणि युरोपियन युनियनमधील मजबूत संबंधांचे महत्त्व यावर चर्चा केली.

आपल्या भाषणात मोदी म्हणाले की, सध्याचे आंतरराष्ट्रीय वातावरण अनिश्चितता आणि संघर्षांनी भरलेले आहे. “युक्रेनपासून पश्चिम आशियापर्यंत, अनेक प्रदेशांमध्ये सातत्याने तणाव सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत, भारत आणि युरोपमधील मजबूत सहकार्य स्थिरता, विकास आणि सामायिक समृद्धीला हातभार लावेल,” असे ते म्हणाले.

दोन्ही नेत्यांनी संवाद आणि राजनयिकता हे संघर्ष सोडवण्याचे पसंतीचे माध्यम म्हणून अधोरेखित केले आणि वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये सुरू असलेल्या शत्रुत्वाचा अंत करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांना पाठिंबा दर्शविला.

नॉर्डिक प्रदेशात आणि युरोपियन युनियनमध्ये फिनलंड हा भारताच्या प्रमुख भागीदारांपैकी एक आहे. भेटीदरम्यान झालेल्या चर्चेत व्यापार आणि नवोपक्रमापासून ते हवामान तंत्रज्ञान आणि संशोधनापर्यंतच्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला, तर व्यापक भारत-युरोप भागीदारीला बळकटी देण्यात आली.

हुमा सिद्दीकी

+ posts
Previous articleइराणी युद्धनौका IRIS देनाच्या शोधकार्यात भारतीय नौदल सहभागी
Next articleलष्करी बजेटवरून तैवानमध्ये सरकार आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here