इराण युद्धामुळे अर्थव्यवस्थेला धोका, ब्रिटनमध्ये तातडीची चर्चा

ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टारमर हे इराणमधील युद्धामुळे होणाऱ्या आर्थिक परिणामांवर चर्चा करण्यासाठी सोमवारी एका आपत्कालीन बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवणार आहेत. या बैठकीला अर्थमंत्री रॅशेल रीव्हज आणि बँक ऑफ इंग्लंडचे गव्हर्नर अँड्र्यू बेली उपस्थित राहणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या वीज वितरण प्रणालीवर हल्ला करण्याची धमकी प्रत्यक्षात आणल्यास, इराण आपल्या आखाती शेजारील देशांच्या ऊर्जा आणि पाणीपुरवठा प्रणालीवर हल्ला करेल, असे सांगितल्यानंतर आर्थिक बाजारांच्या दृष्टीने आणखी एका वादळी आठवड्यासाठी गुंतवणूकदार सज्ज होत आहेत.

ब्रिटन याकडे विशेष चिंतेने पाहत आहे. आयात केलेल्या नैसर्गिक वायूवर देशाचे असणारे प्रचंड अवलंबित्व, सातत्याने वाढ होणारी महागाई आणि त्यामुळे ताणली गेलेली सार्वजनिक आर्थिक स्थिती यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इतर देशांच्या तुलनेत येथील सरकारी रोख्यांमध्ये मोठी घसरण झाली आहे.

सोमवारच्या तथाकथित “कोब्रा” बैठकीपूर्वी ब्रिटनच्या अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “संकटाचा कुटुंबे आणि व्यवसायांवर होणारा आर्थिक परिणाम, ऊर्जा सुरक्षा, उद्योग आणि पुरवठा साखळीची लवचिकता आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिसाद या विषयांवर चर्चा अपेक्षित आहे.”

स्टारमर, रीव्हज आणि बेली यांच्यासोबत परराष्ट्र सचिव इव्हेट कूपर आणि ऊर्जा सचिव एड मिलिबँड हे देखील या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.

रीव्हज यांनी म्हटले आहे की, युद्धाचा ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल हे सांगणे आता खूपच घाईचे ठरेल आणि त्यांनी कुटुंबांसाठी व्यापक महागाई निवारण उपाययोजनांच्या मागणीला विरोध केला आहे. त्याऐवजी, अधिक लक्ष्यित मदतीवर विचार सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

महागाई वाढण्याची शक्यता

ऊर्जेच्या किमतीतील धक्क्यामुळे ब्रिटनचा महागाई दर पुन्हा वाढण्याचा धोका आहे – काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या वर्षाच्या अखेरीस तो 5% पर्यंत पोहोचू शकतो – आणि मंद गतीने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला आणखी एक धक्का बसू शकतो.

जर तेल आणि वायूच्या किमतीतील ही वाढ कायम राहिली आणि मोठ्या मदत उपाययोजनांची आवश्यकता भासली, तर यामुळे सार्वजनिक वित्त सुधारण्याच्या सुरू असणाऱ्या प्रयत्नांपासून रीव्हज लांब जाऊ शकतात, ज्यामुळे या वर्षाच्या अखेरीस आणखी कर वाढ होण्याची शक्यता आहे.

गेल्या आठवड्यात, सरकारने थंडीमध्ये घरात उब निर्माण करण्यासाठी हीटिंग ऑइल वापरणाऱ्यांसाठी 53 दशलक्ष पौंडांचे पॅकेज जाहीर केले.

परंतु व्यापक उपाययोजनांसाठीच्या दबावामुळे बॉण्ड मार्केटमधील गुंतवणूकदारांची अस्वस्थता वाढली आहे.

सुमारे 20 वर्षांपूर्वीच्या जागतिक आर्थिक संकटानंतर शुक्रवारी प्रथमच ब्रिटनचा 10-वर्षीय सरकारी कर्जाचा खर्च (GB10YT=RR) 5% च्या पुढे गेला.

गेल्या आठवड्यापर्यंत बहुतांश नुकसान अल्प-मुदतीच्या सरकारी रोख्यांपुरते मर्यादित होते, जे मोठ्या प्रमाणावर व्याजदराच्या अपेक्षांनुसार बदलतात. बँक ऑफ इंग्लंडच्या (BoE) पुढील निर्णयाबाबतचे अंदाज आता व्याजदर वाढीच्या बाजूने मोठ्या प्रमाणात झुकले आहेत आणि युद्धाच्या पूर्वसंध्येपर्यंत अपेक्षित असलेल्या व्याजदर कपातीपासून दूर गेले आहेत.

गेल्या आठवड्यात, महागाई 2% च्या लक्ष्यावर ठेवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यासाठी आपण तयार असल्याचे मध्यवर्ती बँकेने सांगितले. काही धोरणकर्त्यांनी सांगितले की कर्ज घेण्याच्या खर्चात वाढ करण्याची गरज भासू शकते, परंतु बेली म्हणाले की दर वाढवावेच लागतील असे म्हणणे खूप घाईचे ठरेल.

दीर्घ-मुदतीच्या रोख्यांची तसेच अल्प-मुदतीच्या कर्जाची झालेली विक्री सूचित करते की गुंतवणूकदार ऊर्जा दरातील धक्क्यामुळे ब्रिटनच्या आर्थिक असुरक्षिततेचा अंदाज लावू लागले आहेत.

लंडनमधील सॅक्सो मार्केट्सचे यूके गुंतवणूक विषयक रणनीतिकार नील विल्सन म्हणाले, “आठवड्याच्या अखेरीस झालेल्या घडामोडींचा अर्थ असा आहे की आपण वित्तीय बाजारांसाठी एका नवीन आणि अत्यंत धोकादायक टप्प्यात प्रवेश करत आहोत.”

“गेल्या आठवड्यात रोख्यांच्या उत्पन्नातील (bond yields) बदल लक्षणीय होता आणि त्यामुळे वित्तीय बाजारांमधील तणाव आधीच वाढला आहे. त्यामुळे बाजारपेठा मध्यवर्ती बँकेच्या प्रतिसादाचा अंदाज लावत आहेत.”

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)