अफगाणिस्तानमध्ये स्थैर्य कसे येईल किंवा गेल्या 20 वर्षांतील अमेरिकन डॉलरच्या स्रोताचा फायदा खऱ्या अर्थाने तिथे कसा केला जाऊ शकतो, यापेक्षाही देशाच्या भौगोलिक-सामरिक स्थितीचा फायदा घेण्यात जगाला अधिक रस वाटू लागला आहे आणि यातूनच या देशाच्या आर्थिक शोषणाला सुरूवात झाली आहे. या शोषणात सहभागी होणाऱ्या देशांची संख्या कमी असली तरी त्यात चीन आघाडीवर आहे आणि त्याने आपला इरादा अगदी स्पष्ट केला आहे. अफगाणिस्तानने आपल्या 33 सदस्य असणाऱ्या मंत्रिमंडळाची घोषणा देखील केली नव्हती तेव्हाच त्यांनी तालिबानला 31 दशलक्ष डॉलर्स देण्याचे वचन दिले होते, या 33पैकी 17 सदस्यांवर संयुक्त राष्ट्राने प्रतिबंध टाकले आहेत. आता, चीन अफगाणिस्तानातील सद्यस्थितीतून पैसे कमावण्याच्या मनस्थितीत आहे की त्याला तिथे काही प्रमाणात स्थिरता येण्याची वाट पाहावी लागेल?
अफगाणिस्तानचे आकर्षण का?
अफगाणिस्तानच्या मातीत लपलेल्या खनिजांचे मूल्य 1 ट्रिलियन म्हणजेच 1 लाख कोटी डॉलर्सपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. अफगाणिस्तान सरकारकडून आलेल्या काही अंदाजांनुसार, हे मूल्य 3.3 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामध्ये तांबे, कोबाल्ट, बॉक्साईट, क्रोमियम, पारा आणि युरेनियम यांचा समावेश होतो. याशिवाय, अशी काही दुर्मीळ खनिजे आणि लिथियम देखील आहेत, ज्यांचा बॅटरीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. तांब्याच्या साठ्याच्या बाबतीत अफगाणिस्तानचा जगात पाचवा क्रमांक लागतो, तर लोह खनिजाच्या बाबतीत तो दहाव्या क्रमांकावर आहे.
अफगाणिस्तानकडे सध्या एवढी प्राथमिक औद्योगिक क्षमताही नाही की, तो आपल्या देशातील या साधनांचा योग्य वापर करून त्याचा फायदा मिळवू शकेल. रशियन आणि अमेरिकन लोकांनी या खनिज साधनांचा व्यावसायिकरित्या वापर करून घेण्यासाठी अशा क्षेत्रांची माहिती काढण्यासाठी व्यापक सर्वेक्षण केले.
आर्थिक पैलूंव्यतिरिक्त, अफगाणिस्तानचे सामरिक महत्त्व हे आहे की, त्यामुळे मध्य आशियाई देशांमध्ये सहजपणे प्रवेश करता येतो. चीनचा बेल्ट अॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) आणि चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (सीपीईसी) सारखे मोठे प्रकल्प अफगाणिस्तानचा भूभाग वगळून पुढे नेले तर त्यातून फायद्यांपेक्षा तोटेच जास्त होऊ शकतात, असे म्हटले जाते.
चीनचे व्यावसायिक हित
अफगाणिस्तानमध्ये चिनी हितसंबंधांची चर्चा अनेक दिवसांपासून होत आहे. ज्या प्रकल्पावर चीनची नजर आहे, तो आहे अफगाणिस्तानमधील तांब्याच्या साठ्याचे उत्खनन. तालिबान आणि चिनी यांच्यात जवळपास एक दशकापासून व्यावसायिक संबंध आहेत. याचे उदाहरण म्हणजे 2016मध्येच तालिबानने चीनला असे आश्वासन दिले होते की, काबूलजवळील मेस अयनाकमध्ये तांबे उत्खननाचा काम सुरू केले तर, चिनी कंपन्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास दिला जाणार नाही. तालिबानच्या या आश्वासनानंतरही हा प्रकल्प पुढे जाऊ शकला नाही.
चीन दीर्घकाळापासून तेथे व्यावसायिक कामांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. 2019मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये चीनची परकीय थेट गुंतवणूक (एफडीआय) अंदाजे 400 दशलक्ष डॉलर्स एवढी होती. त्या तुलनेत अमेरिकेची एफडीआय फक्त 18 दशलक्ष डॉलर्स होते. तरीही आजची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. 2019मध्ये तेथे व्यवसाय करण्यासाठी स्थिरता राखण्यात अमेरिका यशस्वी झाली होती. आज तसे स्थैर्य राखण्याची जबाबदारी तालिबानवर आहे. अफगाणिस्तानात अश्रफ घनी यांना सत्तेवर ठेवण्यासाठी जे अमेरिकन डॉलर्स पाण्यासारखे खर्च करण्यात आले होते, त्याचा फायदा चीनला मिळाला. आता तालिबान दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी योग्य असे सुरक्षित वातावरण कायम राखू शकेल का?
तालिबानचे प्रवक्ते जबिहुल्ला मुजाहिद यांनी एका इटालियन वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते (सप्टेंबर 2021च्या सुरुवातीला जिओ न्यूजने उद्धृत केल्यानुसार), ‘चीन आमचा सर्वात महत्त्वाचा भागीदार आहे आणि प्राथमिक स्तरावर आम्हाला एक विलक्षण संधी देतो कारण ते आमच्या देशाच्या पुनर्बांधणीत गुंतवणूक करण्यास तयार आहे.’
अफगाणिस्तानचे प्राधान्य आणि आव्हाने
आतापर्यंत, तालिबान राजवटीचा सर्वोच्च प्राधान्यक्रम हा स्थिरता आणि गुंतवणूक याला आहे. जागतिक स्तरावर स्वीकृती मिळवणे हे त्यांच्यासमोरील आणखी एक आव्हान आहे. जग तालिबान्यांशी एक ठराविक अंतर राखून आहे आणि त्यांना कारभारात कोणताही हस्तक्षेप करत नाही. त्यातच तालिबान देशांतर्गत विरोधांवर मात करू शकलेले नाही. आतूनच फोफावणाऱ्या आयएसआयएस-केची आव्हाने वाढत आहेत. हक्कानी गटाचा स्वतःचा अजेंडा आहे. आधीच्या सरकारमधील उपराष्ट्रपती अमरुल्लाह सालेह यांनी अद्याप शस्त्रे खाली ठेवलेली नाहीत (हार मानलेली नाही) आणि ताजिक नेता मसूदची सत्ता पूर्णपणे संपलेली नाही. तालिबान या विरोधकांना रोखू शकतील का? एवढेच नाही, तर तालिबान ही कधीच एकसंध संघटना नव्हती, त्यामुळे तिच्यातील अंतर्गत भांडणे लवकर संपणार नाहीत.
सर्वसमावेशक सरकार स्थापन करण्यात तालिबानला आधीच अपयश आले आहे. जरी तालिबान 2.0 (शासन व्यवस्थेचे दुसरे सत्र) मधील निर्णयांवर तालिबान 1.0 (शासन व्यवस्थेचे पहिले सत्र)च्या दिवसांचे प्रतिबिंब किंवा सावट नसले तरी, त्यांच्यातील कट्टरपंथी विचारसरणीला शरिया कायद्याची कठोर स्वरूपात अंमलबजावणी हवी आहे. तालिबानच्या दृष्टिकोनामुळे अद्याप कोणालाही आश्वस्त झालेले नाही. ज्या सवलती दिल्या जात आहेत त्या अपुर्‍या आहेत आणि त्यात जी थोडीफार सुधारणा दाखवली जात आहे, ती किती काळ टिकेल, हे मंत्रालयातील कट्टरवाद्यांचा प्रभाव लक्षात घेता सांगता येत नाही. महिलांना द्वितीय श्रेणीचे नागरिक आधीच बनवले गेले आहे.
चीनचा संभाव्य दृष्टीकोन
अफगाणिस्तानातील अंतर्गत परिस्थिती कशीही असली तरी चीनला तालिबानशी संबंध कायम ठेवायचे आहेत. मुल्ला अब्दुल गनी बरादर 28 जुलै 2021 रोजीच बीजिंगला पोहोचला होता. 23 सप्टेंबर 2021 रोजी जी-20च्या व्हर्च्युअल बैठकीत, चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी अफगाणिस्तानवरील आर्थिक निर्बंध उठवण्याचे आणि त्यांच्या परकीय चलनाच्या साठ्यात प्रवेश देण्याचे आवाहन केले. अफगाणिस्तानचे राजकारण, अफगाण महिलांशी संबंधित समस्या, सर्वसमावेशक सरकार आणि असे बरेच मुद्दे चीनच्या प्राधान्य यादीत अंशतःच बघायला मिळतात.
विविध दहशतवादी गटांना अफगाण सीमेपलीकडे कारवाया करण्यासाठी अफगाण भूमीचा वापर करू दिला जाणार नाही याची खात्री करण्यात चीनला नक्कीच रस आहे. चीन आणि अफगाणिस्तान अरुंद वाखान कॉरिडॉरद्वारे एकमेकांशी जोडलेले आहेत, काही अहवालांनुसार चीन तिथे बनणाऱ्या रस्त्यासाठी निधी पुरवठा करीत आहे. शिनजियांगमध्ये सक्रिय असलेले आणि उइघरांना समर्थन देणारे ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूव्हमेंट (ईटीआयएम) या कॉरिडॉरचा वापर करू शकले असते. अहवाल असेही सूचित करतात की ईटीआयएमचे केवळ आयएसआयएस-के बरोबरच नाही तर ताजिक, उझबेक, हजारा आणि चेचेन लढवय्यांशी देखील संबंध मजबूत होत आहेत. अफगाणिस्तानला जी काही मदत दिली जात आहे, त्याबद्दल पूर्वअट म्हणून चीनची इच्छा आहे की, शिनजियांगमध्ये अशांतता पसरवणाऱ्या प्रत्येक गटावर कारवाई करण्यात यावी.
तालिबानला मान्यता देण्यात कोणताही देश स्वारस्य दाखवत नसल्याने चीनला तसे करण्याची घाई नाही. असे असले तरी चीनने काबूलमध्ये आपल्या दूतावासातील कर्मचारी कायम ठेवले आहेत.
चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी सप्टेंबर 2021मध्येच अफगाणिस्तानला 3 दशलक्ष डॉलर्सची ऑफर दिली असली तरी प्रत्यक्षात त्यातील किती रक्कम दिली गेली, हे कोणालाही माहिती नाही. अफगाणिस्तानसमोरील चिंतेचे मुद्दे चीन विविध मंचांवर मांडत असतो, विशेषत: शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) आणि सामूहिक सुरक्षा करार संघटनेमध्ये (CSTO). परंतु अफगाणिस्तानला आवश्यक मदत देण्याच्या प्रश्नाला नेहमीच बगल दिली जात आहे. साहजिकच, अफगाणिस्तान ही मैत्रीपूर्ण वृत्ती जास्त काळ स्वीकारू शकेल की नाही, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो.
बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह ज्या प्रकारे रखडलेला दिसतो, त्यावरून चीनचा गुंतवणुकीबाबतचा दृष्टिकोन साशंकतेचा असू शकतो. चीन सामान्यतः तेव्हाच गुंतवणूक करतो जेव्हा राजकीय आणि धोरणात्मक दोन्ही उद्दिष्टे पूर्ण होतात आणि आर्थिक परिस्थिती अनुकूल असते. अफगाणिस्तान निश्चितपणे राजकीय आणि सामरिक दृष्टीने गुंतवणुकीसाठी योग्य आहे, परंतु जेव्हा सुरक्षेशी संबंधित गोष्टींचा विचार केला जातो, तेव्हा तेथील अनिश्चितता लक्षात घेऊन चीन मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे निश्चितच टाळेल.
एससीओ आणि सीएसएसओच्या आभासी तसेच प्रत्यक्ष बैठकीमध्ये शी जिनपिंग यांनी अफगाणिस्तानच्या शेजारील देशांना आपापली भूमिका बजावण्याचे आवाहन केले. एससीओ – अफगाणिस्तान संपर्क गटासारख्या मंचांचा पुरेपूर वापर करून एससीओ सदस्य राष्ट्रांनी अफगाणिस्तानातील स्थिरतेसाठी योगदान दिले पाहिजे, असे जिनपिंग यांना वाटते. असे असले तरी, अफगाण राजवटीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि तेथे आपले हितसंबंध वाढवण्यासाठी चीन प्रामुख्याने पाकिस्तानवर अवलंबून राहील. परिणामी, चीनच्या रणनीतीत पाकिस्तानचे मजबूत स्थान कायम राहील आणि त्याच्या खचलेल्या अर्थव्यवस्थेला ऑक्सिजन मिळत राहील. पण चीन आणि इतर देशांसोबतचे संबंध सुधारत असताना तालिबानला पाकिस्तानच्या कडक नियंत्रणातून मुक्त व्हायचे आहे.
अफगाणिस्तानात स्थैर्य आणण्यासाठी पाकिस्तानशिवाय चीनही रशियाशी हातमिळवणी करू शकतो. परंतु अफगाणिस्तानातील चीनचा वाढता सहभाग रशियाला आवडण्याची शक्यता नाही, कारण अफगाणिस्तानमुळेच मध्य आशियाई देशांमध्ये प्रवेश करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रशिया या भूभागाला पूर्णपणे आपले प्रभाव क्षेत्र म्हणून पाहतो. ऑगस्ट-सप्टेंबर 2022मध्ये, रशियन सैन्याने या प्रदेशात एक मोठा बहुराष्ट्रीय लष्करी सराव केला होता.
अफगाणिस्तानात चीनचा शिरकाव वाढावा, असे अमेरिकेलाही वाटत नाही. त्यासाठी तो पाकिस्तानवरच अवलंबून राहणार आहे. याचा अर्थ या दोन देशांमधील समतोल राखताना पाकिस्तान त्यांच्याकडून जास्तीत जास्त निधी मिळवण्याच्या प्रयत्नात राहील. अलीकडेच तो एफएटीएफच्या वॉच लिस्टमधूनही बाहेर आला आहे. त्यामुळे यानंतर काळजीपूर्वक पावले उचलून तो पुढे जाईल.
अनेक साम्राज्यांची स्मशानभूमी अशी ओळख असलेल्या अफगाणिस्तानच्या भूमीवर पाय रोवण्यात चीनने अजिबात स्वारस्य दाखवले नाही. त्यांना परदेशात लढण्यासाठी सैन्य पाठवण्याचा अनुभव नाही. एवढेच नाही तर, चीनकडून येणारी उपकरणेही पाकिस्तानमार्गे येण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या स्थितीत वखान कॉरिडॉर या कामासाठी खूपच लहान असेल. सध्या चीन जे काही करू शकतो ते म्हणजे तालिबान राजवटीला गुप्तचर माहिती पुरवण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि ईटीआयएमवर लक्ष ठेवणे.
चीन मुळातच वेट अॅण्ड वॉच हे धोरण अवलंबणार आहे. विविध व्यासपीठांवरून चीनकडून चिंता व्यक्त केली जात असल्याने चीनकडून तालिबानच्या अपेक्षा आणि आशांचा तोच आधार बनला आहे. ते पाकिस्तानवर अवलंबून राहण्यापेक्षा स्वतंत्रपणे तालिबानशी संबंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र तरीही, चीन आपला पैसा अफगाणिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणार नाही, निदान नजीकच्या भविष्यकाळात तरी नाही.
ब्रिगेडियर एसके चॅटर्जी (निवृत्त),
संपादक, भारतशक्ती.इन
(अनुवाद : आराधना जोशी)
