पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे कॅनेडियन समकक्ष मार्क कार्नी, यांची जोहान्सबर्गमध्ये झालेल्या G20 शिखर परिषदेदरम्यान भेट झाल्यानंतर, काही दिवसांनी ओटावाचे भारतातील उच्चायुक्त ख्रिस्तोफर कूटर यांनी सांगितले की, ‘ओटावा धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करून नवी दिल्लीसाठी विश्वासार्ह भागीदार बनू इच्छितो.’
स्ट्रॅटेजिक अँड डिफेन्स रिसर्च काउन्सिल आणि आशिया पॅसिफिक फाउंडेशन ऑफ कॅनडा, यांनी संयुक्तपणे नवी दिल्लीत आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना कूटर म्हणाले की, “स्पष्ट सांगायचे झाल्यास, कॅनडा भारताच्या 2030 पर्यंतच्या आणि त्यानंतरच्या महत्त्वाकांक्षी विकासाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी मदत करु इच्छितो, तो भारताचा एक विश्वासार्ह भागीदार बनण्यासाठी सज्ज आहे. दोन्ही देशांसाठी, व्यवहारात्मक व्यापाराच्या पलीकडे जाऊन अधिक व्यापक आणि खऱ्या अर्थाने धोरणात्मक भागीदारीकडे वाटचाल करण्याची ही एक निर्णायक वेळ आहे.”
पुढे ते म्हणाले की, “आपण पुरवठा साखळीतील असुरक्षितता, हवामानाची अनिवार्यता आणि तांत्रिक व्यत्यय यांसारख्या एकत्रित आणि गंभीर आव्हानांना तोंड देत आहोत. कॅनडा आणि भारत, या दोन समान हितसंबंध आणि पूरक शक्ती असलेल्या लोकशाही राष्ट्रांसाठी, ही परस्पर सन्मानावर आधारित धाडसी, व्यवहार्य आणि शाश्वत सहकार्याची संधी आहे.”
23 नोव्हेंबर रोजी, पंतप्रधान मोदी आणि कार्नी यांनी ‘उच्च-महत्वाकांक्षी’ असा सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार (CEPA) पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला, ज्याचे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार $50 अब्ज डॉलर्सपर्यंत दुप्पट करण्याचे आहे. 2024 मध्ये, भारत-कॅनडाचा द्विपक्षीय व्यापार $22 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला होता.
भारत आणि कॅनडाने 2010 मध्ये, CEPA संदर्भात वाटाघाटी सुरू केल्या होत्या, परंतु कॅनडामध्ये कार्यरत असलेल्या खलिस्तानी फुटीरतावाद्यांमुळे नवी दिल्ली आणि ओटावा यांच्यातील तणाव वाढल्याने 2017 मध्ये ही प्रक्रिया थांबली.
त्यानंतर, 2022 मध्ये दोन्ही देशांनी CEPA ची सौम्य आवृत्ती असलेल्या आर्थिक भागीदारी करारावर (EPA) वाटाघाटी करण्याचे ठरवले होते, जो जूनमध्ये कॅनेडियन नागरिक आणि खलिस्तान समर्थक हरदीप सिंग निज्जर यांच्या हत्येमुळे स्थगित झाला. भारताने निज्जर याला 2020 मध्ये दहशतवादी घोषित केले होते आणि त्याच्यावर एका अतिरेकी गटाचे नेतृत्व केल्याचा आरोप ठेवला होता.
सप्टेंबर 2023 मध्ये, कॅनडाचे माजी पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी संसदेत सांगितले होते की, भारत सरकारचे एजंट्स आणि निज्जरच्या हत्येमध्ये संभाव्य संबंध असल्याचे आरोप विश्वसनीय आहेत.
भारताने या आरोपांना “हास्यास्पद” तसेच “बदनामी मोहीम” असल्याचे म्हणत, फेटाळून लावले आणि कॅनडावर खलिस्तानी अतिरेक्यांना आश्रय दिल्याचा आणि भारताच्या चिंतांवर कारवाई न केल्याचा आरोप केला.
सुरुवातीच्या आरोपांमुळे सप्टेंबर 2023 मध्ये, दोन्ही देशांतील वरिष्ठ राजदूतांची हकालपट्टी करण्यात आली. त्यानंतर भारताने कॅनेडियन नागरिकांसाठी व्हिसा सेवा तात्पुरती स्थगित केली.
ऑक्टोबर 2024 मध्ये, कॅनेडियन पोलिसांनी एका व्यापक गुन्हेगारी नेटवर्कमध्ये भारतीय अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे नवीन दावे केल्यावर, दोन्ही देशांनी प्रत्येकी सहा अतिरिक्त मुत्सद्दींना हाकलून दिल्यानंतर वाद आणखी वाढला.
अखेरीस, ऑगस्ट 2025 मध्ये उच्चायुक्तांची पुन्हा नेमणुक झाल्यानंतर, दोन्ही पंतप्रधानांनी द्विपक्षीय संबंध पूर्ववत करण्यासाठी, वाणिज्य दूतावासाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आणि नागरी संबंध मजबूत करण्यासाठी, पूर्वीच्या राजनैतिक कर्मचाऱ्यांच्या पातळीवर परत येण्यास सहमती दर्शविली.
पंतप्रधान मोदींनी, कार्नी यांना 2026 च्या सुरुवातीस भारताला भेट देण्याचे आमंत्रणही दिले आहे.
“केवळ व्यापार पुरेसा नाही. आपण आपल्या नवोपक्रम परिसंस्थांमध्ये – जसे की स्वच्छ तंत्रज्ञान, AI, क्वांटम कॉम्प्युटिंग, एरोस्पेस आणि प्रगत उत्पादन यामध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे. या केवळ अमूर्त महत्त्वाकांक्षा नाहीत; तर नोकऱ्या, सुरक्षा आणि शाश्वततेसाठीचे व्यावहारिक मार्ग आहेत,” असे उच्चायुक्त म्हणाले.
“माझ्यासाठी हे स्पष्ट आहे की, कॅनडा आणि भारताकडे अशी भागीदारी निर्माण करण्याची साधने, संसाधने आणि प्रतिभा आहे जी केवळ सुलभ नाही, तर परिवर्तनकारी देखील आहे,” असे त्यांनी जोर देऊन सांगितले.
भारत आणि कॅनडाने ऑस्ट्रेलियासोबत, ऑस्ट्रेलिया-कॅनडा-भारत तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रम भागीदारी (ACITI) नावाचा एक नवा त्रिपक्षीय उपक्रम देखील सुरू केला आहे, ज्याचा उद्देश महत्त्वपूर्ण आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामध्ये सहकार्य वाढवणे हा आहे.
मूळ लेखिका- नयनिमा बासू
