पाकिस्तानचे नौदलप्रमुख ॲडमिरल नविद अशरफ यांनी अलीकडेच जाहीर केले की, ‘चीनने तयार केलेल्या पाणबुड्या लवकरच पाकिस्तानी नौदलात सामील होतील.’ हा दक्षिण आशियातील सागरी संतुलनासाठी एक महत्वाचा टप्पा ठरेल. चीनची सरकारी वृत्तसंस्था ग्लोबल टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत, अशरफ यांनी खुलासा केला की, ‘चीन आणि पाकिस्तानने संयुक्तपणे बांधलेल्या हँगोर-श्रेणीतील पाणबुड्यांची पहिली तुकडी 2026 पर्यंत, नौदल सेवेत दाखल होण्याची अपेक्षा आहे.’
ही घोषणा म्हणजे, केवळ पाकिस्तानच्या पाण्याखालील युद्ध क्षमतेच्या बदलाचे संकेत नाहीत, तर जर्मन पुरवठादारांवरचे अवलंबित्व कमी करत, विश्वासार्ह पाणबुडी प्रणोदन इंजिन तयार करण्यासाठी चीनने केलेल्या प्रगतीचे प्रतीक आहे. भारतासाठी, याचे परिणाम दुहेरी स्वरुपाचे आहेत: एकीकडे हिंद महासागर प्रदेशात (IOR) चीन-पाकिस्तान संरक्षण भागीदारी दृढ होत आहे आणि दुसरीतडे प्रगत नौदल प्लॅटफॉर्मचा पूर्णपणे स्वावलंबी निर्यातदार म्हणून बीजिंगला वाव मिळत आहे.
अशरफ यांनी, हँगोर क्लास प्रकल्प ‘सुरळीत’ प्रगती करत असल्याचे म्हटले, तसेच तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि कौशल्य विकासाद्वारे इस्लामाबादच्या आत्मनिर्भरतेला चालना देण्यातील त्याच्या भूमिकेला अधोरेखित केले. “हा पाणबुडी कार्यक्रम ‘नौदल उपकरणांमधील चीन-पाकिस्तानच्या घनिष्ठ सहकार्याचे’ मूर्तिमंत उदाहरण आहे,” असे ते म्हणाले. त्यांचे हे विधान, पाकिस्तानच्या नौदल आस्थापनेतील सामरिक आत्मविश्वासाचे द्योतक होते, जो चिनी तंत्रज्ञानाच्या बळावर आणि इंडो-पॅसिफिकमध्ये बीजिंगच्या वाढत्या सागरी उपस्थितीमुळे अधिक मजबूत झाला आहे.
इंजिनच्या अडथळ्यांवर बीजिंगची मात
हँगोर-क्लास पाणबुड्या चीनच्या ‘टाइप 039A युआन-क्लास (Type 039A Yuan-class)’ डिझाइनवर आधारित असून, याआधी युरोपियन युनियनच्या (EU) 1989 मधील शस्त्रास्त्र निर्बंधांनतर, जर्मनीने MTU396 डिझेल इंजिन निर्यात करण्यास नकार दिल्यामुळे या पाणबुड्यांच्या निर्मितीमध्ये मोठा विलंब झाला होता. या निर्बंधांमुळे, चीनला पाकिस्तान आणि थायलंडसारख्या भागीदारांसाठी त्यांच्या पाणबुड्यांच्या निर्यात आवृत्त्या तयार करणे अशक्य झाले होते.
आता, चीनमध्ये बनवलेल्या CHD620 डिझेल इंजिनच्या समावेशामुळे, बीजिंगने हा अडथळा पार केल्याचे दिसून येत आहे. जर्मनीने CHD620 या MTU डिझाइनची रिव्हर्स-इंजिनीअरिंग आवृत्ती मानल्या जाणाऱ्या इंजिनची निर्मिती केली असून, यामुळे पाण्याखालील युद्धासाठी आवश्यक असलेल्या जटिल प्रणोदन प्रणालींचे स्वदेशीकरण करण्याची चीनची वाढती क्षमता अधोरेखित होते.
जर हे इंजिन विश्वसनीय सिद्ध झाले, तर हा एक मोठी ‘टर्निंग पॉइंट’ ठरू शकते. यामुळे चीनचे पाश्चात्य प्रणोदन प्रणालींवरील अवलंबित्व संपुष्टात येऊ शकते आणि नौदल निर्यातीत चीनला अधिक स्वातंत्र्य मिळू शकते. भारतासाठी, हे केवळ चीनच्या संरक्षण औद्योगिक तळाचे विकसीत होणे दर्शवत नाही, तर संवेदनशील क्षेत्रात पाकिस्तानसोबत दीर्घकाळ तांत्रिक सहकार्य कायम ठेवण्याची त्यांची क्षमताही दर्शवते.
पाकिस्तानच्या पाण्याखालील लष्कर सामर्थ्याला सामरिक बळ
सुमारे 5 अब्ज डॉलर्सच्या कराराचा भाग असलेल्या या आठ ‘हँगोर-क्लास’ पाणबुड्या, पाकिस्तानच्या पाण्याखालील नौदल ताफ्याची ताकद लक्षणीय प्रमाणात वाढवतील. पहिल्या चार पाणबुड्या चीनमध्ये तयार केल्या जात आहेत, तर शिपयार्ड अँड इंजिनीअरिंग वर्क्स येथे झालेल्या तंत्रज्ञान हस्तांतरण करारानुसार, उर्वरित चार पाणबुड्यांची निर्मिती पाकिस्तानध्ये केली जाईल.
एअर-इंडिपेंडेंट प्रणोदन (AIP) क्षमता असलेल्या या पाणबुड्या, 533 मिमी टॉर्पेडो ट्यूब्सने सुसज्ज असतील. या ट्यूब्समधून YJ-82 जहाजविरोधी क्षेपणास्त्र आणि बाबर-3 पाणबुडीतून प्रक्षेपित होणारे क्रूझ क्षेपणास्त्र अशी दोन्ही प्रकारची क्षेपणास्त्रे डागता येतात. यामुळे इस्लामाबादला संभाव्यतः ‘दुसऱ्या हल्ल्याची क्षमता’ प्राप्त होईल. या नौदल संसाधनांच्या समावेशामुळे पाकिस्तानची उत्तर अरबी समुद्रातील ‘प्रवेश-विरोधी आणि क्षेत्र-नकाराची’ स्थिती अधिक मजबूत होईल. हे, पर्शियन आखात आणि भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीला जोडणारे अत्यंत महत्त्वाचे सागरी क्षेत्र आहे.
नवी दिल्लीसाठी, या बदलाचा अर्थ अधिक संघर्षमय पाण्याखालील युद्धभूमी असा आहे. यामुळे, अरबी समुद्रातील भारतीय विमानवाहू जहाजे आणि पृष्ठभागावरील नौदलाच्या हालचालींना वाढलेल्या धोक्याचा सामना करावा लागू शकतो. तसेच, यामुळे भारताला पाणबुडीविरोधी युद्ध (Anti-Submarine Warfare – ASW) क्षमतांमध्ये, दीर्घकाळ टिकणाऱ्या पाणबुडी निरीक्षण आणि पाण्याखालील क्षेत्र जागरूकतेमध्ये सातत्याने मोठी गुंतवणूक करणे अनिवार्य होईल.
भारताची पाण्याखालची क्षमता: आण्विक घटक
भारताचा प्रादेशिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या पाकिस्तानकडे आण्विक-शक्तीवर चालणारी एकही पाणबुडी नसून, त्यांच्याकडे फ्रान्समधून आयात केलेल्या पाच पारंपरिक हल्ला करणाऱ्या पाणबुड्या आहेत. याउलट, भारताने अलीकडेच आण्विक-शक्तीवर चालणाऱ्या – INS अरिहंत आणि INS अरिघाट, या दोन स्वदेशी बनावटीच्या बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र पाणबुड्या सेवेत रुजू केल्या आहेत, आणि तिसरी पाणबुडी सध्या सागरी चाचण्यांमधून जात आहे.
पारंपरिक पाणबुड्यांपेक्षा अणु-शक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुड्या अधिक प्रभावी मानल्या जातात. कारण, त्यांना इंधनाशिवायही जास्त काळ पाण्याखाली राहता येते, त्या जास्त वेगाने आणि लांब पल्ल्यापर्यंत कार्य करू शकतात. यामुळे भारतीय नौदलाला एक विश्वासार्ह सामरिक प्रतिबंधक क्षमता आणि दीर्घकाळ टिकून राहण्याची क्षमता प्राप्त होते, ज्याच्याशी पाकिस्तानचा आगामी हँगोर-श्रेणीतील पाणबुड्या (त्यामध्ये AIP क्षमता असूनही) स्पर्धा करू शकत नाहीत.
तरीही, पाकिस्तानने एआयपी (AIP) सुसज्ज पाणबुड्यांचा समावेश केल्यामुळे, सामरिक अंतर निश्चितच कमी होईल, विशेषत: उत्तर अरबी समुद्रात. या पाणबुड्या त्यांच्या गुप्तपणे कार्य करण्याच्या तसेच किनारी आणि जवळपासच्या सागरी ऑपरेशन्समध्ये दीर्घकाळ टिकून राहण्याच्या क्षमता वाढवतील, जो भारतीय पश्चिम किनारपट्टीच्या संरक्षणासाठी चिंतेचा विषय आहे.
हिंद महासागरात चीनचा वाढता प्रभाव
पाकिस्तानच्या नौदलाला शस्त्रसज्ज करण्याची चीनची भूमिका, ही एका व्यापक इंडो-पॅसिफिक धोरणाचा भाग आहे. पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेव्ही (PLAN) आधीपासूनच जिबूती प्रदेशात एक लॉजिस्टिक्स तळ चालवत आहे, तर ग्वादर आणि हंबनटोटा येथेही त्यांची उपस्थिती आहे, याशिवाय नौदल सहकार्यासाठी म्यानमारसोबतही काम करत आहे.
पाकिस्तानला आधुनिक पाणबुड्या आणि सातत्याने प्रशिक्षण तसेच लॉजिस्टिक मदत पुरवून, बीजिंग उत्तर हिंद महासागरात नियमित कार्यात्मक स्थान मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा प्रदेश मध्य पूर्वेकडे जाणारे चीनचे ऊर्जा आणि व्यापार मार्ग सुरक्षित ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
यामुळे केवळ चीन-पाक संरक्षण परावलंबन अधिक घट्ट होत नाही, तर चीनला मलाक्का सामुद्रधुनीच्या पश्चिमेकडील भागावर आपला प्रभाव कायम ठेवण्याची संधी मिळते. अशाप्रकारे, चीन दुहेरी-वापर असलेल्या बंदरांच्या आणि तळांच्या माध्यमातून ,भारताच्या सागरी क्षेत्राला प्रभाव वाढवत आहे.
सामरिक फायद्यासाठी ‘रिव्हर्स इंजिनीअरिंग’चा वापर
CHD620 इंजिनाचा उदय हा, निर्यात अडथळे आणि सामरिक अवलंबित्वदूर करण्यासाठी चीनच्या तंत्रज्ञानाच्या ‘रिव्हर्स इंजिनीअरिंग’च्या दीर्घकाळ चाललेल्या धोरणाचे उदाहरण आहे. गेल्या दशकात, चिनी उद्योगाने जेट इंजिनपासून पाणबुडी प्रणोदन युनिट्सपर्यंत, अनेक महत्त्वाच्या पाश्चात्त्य उपप्रणालींची नक्कल केली आहे आणि त्यात सुधारणाही केली आहे.
CHD620 च्या संपूर्ण कार्यात्मक कार्यक्षमतेची चाचणी अद्याप झालेली नसली तरी, त्याचे प्राथमिक संकेतांनी स्वीकार्य ध्वनिक स्तर आणि एकीकरण अनुकूलता दर्शवतात. जरी हे संकेत पाश्चात्त्य प्रणोदन प्रणालींच्या बरोबरीचे नसले तरी, ते एक किफायतशीर आणि निर्यातयोग्य पर्याय प्रदान करते. यामुळे बीजिंगला आशिया आणि आफ्रिकेमध्ये आपले सशस्त्र प्रभाव क्षेत्र वाढवण्याची संधी मिळते.
भारतासाठी याचे दोन महत्त्वाचे परिणाम आहेत. एक म्हणजे, चीनची औद्योगिक आत्मनिर्भरता अशा राष्ट्रांसाठी दीर्घकालीन संरक्षण भागीदार म्हणून त्यांची स्थिती मजबूत करते, जे पाश्चात्त्य पुरवठादारांना पर्याय शोधत आहेत. दुसरा मुद्दा म्हणजे, पाकिस्तान, थायलंड किंवा संभाव्यतः बांगलादेशसारख्या देशांमध्ये चिनी AIP-सक्षम पाणबुड्यांचा प्रसार झाल्यामुळे, हिंद महासागर क्षेत्रात सागरी पाळत ठेवणे आणि प्रतिबंधक नियोजन करणे, भारतासाठी अधिक गुंतागुंतीचे होऊ शकते.
भारताच्या सागरी धोरणावरील परिणाम
पाकिस्तानी नौदलाच्या तुलनेत, आपल्या तांत्रिक आणि कार्यात्मक आघाडीमुळे, भारताच्या सागरी धोरणाला आजवर नेहमीच फायदा झाला आहे. मात्र, आता पाकिस्तानच्या पाण्याखालील क्षमता वाढत असल्याने, नवी दिल्लीला आपल्या पाणबुडीविरोधी युद्ध (ASW) तयारीचे तसेच प्रोजेक्ट 75 (I) अंतर्गत पाणबुडी उत्पादन वेळापत्रकाचे आणि भविष्यातील अणु-शक्तीवर चालणारी लढाऊ पाणबुड्यांच्या (SSN) योजनांचे पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.
याशिवाय, चीनने प्रगत नौदल प्रणोदन तंत्रज्ञानाचे स्वदेशीकरण करण्याची क्षमता दर्शवल्यामुळे, भारतासाठी स्वतःच्या संरक्षण संशोधन आणि विकास (R&D) इकोसिस्टमला गती देणे किती महत्त्वाचे आहे, हे अधोरेखित होते. विशेषतः भारताला एआयपी (AIP) मॉड्यूल्स, स्थिर प्रणोदन प्रणाली आणि एकात्मिक सोनार नेटवर्क यांसारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष: बदलते सागरी संतुलन
2026 मध्ये, पाकिस्तानी नौदलात होणारा हँगॉर-क्लास पाणबुड्यांचा समावेश हा निर्णायकपणे पाकिस्तानच्या बाजूने झुकणारा नसला तरी, यामुळए तांत्रिक अंतर नक्की कमी होईल आणि भारताच्या अगदी जवळच्या सागरी क्षेत्रात बीजिंगची सामरिक उपस्थिती वाढेल यात शंका नाही.
पाणबुड्यांच्या समावेशापेक्षाही अधिक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, चीनने इंजिन तंत्रज्ञान क्षेत्रात शांतपणे मिळवलेले स्वातंत्र्य ही अशी प्रगती आहे जी, जागतिक शस्त्रास्त्र गतिशीलतेची पुनर्रचना करू शकते आणि चीन-पाकिस्तान यांच्यातील संरक्षण सहकार्याच्या नवीन टप्प्याचे संकेत देऊ शकते, ज्याचा भविष्यात भारताच्या सागरी धोरणावर थेट परिणाम होऊ शकतो.
मूळ लेखक- रवी शंकर
