चीनकडून एक नवीन कर्ज-व्यवस्थापन विभाग स्थापन करण्यात आला असून, हा विभाग केंद्र आणि प्रांतीय सरकारच्या कर्ज देवाणघेवणींवर देखरेख ठेवेल, कर्जाची मर्यादा निश्चित करेल आणि स्थानिक सरकारी वित्तपुरवठा वाहिन्यांद्वारे निर्माण झालेल्या कर्जांच्या अस्पष्ट व्यवहारांवर लक्ष ठेवेल.
या विभागाचे प्रमुख ली दवेई आहेत, जे आतापर्यंत सरकारी कर्ज संशोधन आणि पुनर्वसन संस्थेचे प्रभारी होते.
गेल्यावर्षी चीन सरकारने 1.1 ट्रिलियन रक्कमेच्या कर्जम-मुक्तीचे पॅकेज जारी केले होते. नकद रक्कमेची कतरता असलेल्या प्रांतांवरील आर्थिक ताण कमी करणे आणि मंदावलेल्या आर्थिक वाढीला हातभार लावणे, हा त्या पॅकेजचा उद्देश होता. या पॅकेजने बीजिंगच्या (केंद्र सरकारच्या) वित्तपुरवठ्यावरील नियंत्रणाला अधोरेखित केले होते.
तक्षशिला संस्थेचे चीनी अभ्यासक अमित कुमार म्हणतात की, “1994 च्या कर सुधारणांपासून, स्थानिक सरकार बीजिंगच्या मान्यतेशिवाय नवीन कर लागू करू शकत नाहीत किंवा दरांमध्ये बदल करू शकत नाहीत. त्यांचा कर्ज घेण्याचे ‘कोटा’ देखील केंद्राकडूनच निश्चित केला जातो. हा नवीन विभाग फक्त त्या विद्यमान नियंत्रणाला अधिक बळकटी देतो.”
हा नवीन विभाग कर्ज व्यवहारांवरील देखरेख सुलभ करेल आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारेल. हा विभाग स्पष्ट संदेश देतो की, चीनचे वित्तीय जोखीम व्यवस्थापन आता बीजिंगच्या आर्थिक धोरणाच्या केंद्रस्थानी आहे.
जुनी समस्या, नवीन रचना
“स्थानिक कर्जाचा सामना करणे, हे केंद्र सरकारचे गेल्या एका दशकापासूनचे मुख्य प्राधान्य राहिले आहे,” असे कुमार यांनी नमूद केले. ते पुढे ते म्हणाले की, “2010 च्या सुरुवातीला लेखापरीक्षण (ऑडिट) सुरू झाले आणि 2014 नंतर, त्यात फारशा सुधारणा करण्यात आल्या नाहीत. ही कोणतीही एकाएकी केलेली प्रतिबंधात्मक उपाययोजना नाही; स्थानिक नेतृत्वाला या समस्येची व्याप्ती माहीत आहे. आव्हान हे आहे की, “कर्जाचा डोंगर इतका मोठा आहे की तो तात्काळ दूर करणे अशक्य आहे.”
अर्थमंत्री लान फोआन यांनी “उच्च-गुणवत्तेच्या आर्थिक विकासाला” समर्थन देण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत कर्ज-व्यवस्थापन यंत्रणा सुधारण्याची प्रतिज्ञा घेतली आहे.
परंतु, यातून हा संदेश स्पष्ट होतो आहे की: स्थानिक स्तरावर सहज कर्ज मिळवण्याचे युग संपत आहे, आणि बीजिंग निर्धार करत आहे की, सार्वजनिक कर्ज प्रक्रियेतील प्रत्येक युआन त्यांच्या कडक देखरेखीखालीच पुढे जावा.”
मूळ लेखिका- रेशम
