चीनचा भारतीय महासागर क्षेत्रातील वाढता प्रभाव आणि पाकिस्तानशी बळकट होत असलेले नौदल संबंध, यामुळे भारताच्या नौदल क्षमतांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आधुनिकीकरण करण्याची गरज आहे, असे मत संसदीय समितीने मांडले.
कॉंग्रेसचे खासदार शशी थरूर, यांच्या नेतृत्वाखालील संसदीय समितीने भारतीय नौदलाची साधने आणि पाणबुडीविरोधी युद्धक्षमता (anti-submarine warfare capabilities) मोठ्या प्रमाणात सुधारण्याचे आवाहन केले आहे. समितीने इशारा दिला आहे की, ‘भारतीय महासागर क्षेत्रात (IOR) चीनची वाढती उपस्थिती आणि पाकिस्तानसोबत बळकट होणारे नौदल संबंध भारताच्या सुरक्षेसाठी गंभीर धोका ठरू शकतात.’
सोमवारी, लोकसभेत ‘भारतीय महासागर धोरणाचे मूल्यांकन’ (Evaluation of India’s Indian Ocean Strategy) या विषयावर संसदीय परराष्ट्र व्यवहार समितीचा आठवा अहवाल सादर झाला, यावेळी समितीने चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील वाढत्या नौदल भागीदारीकडे लक्ष वेधले. “या भागीदारीमुळे संयुक्त लष्करी सरावाची शक्यता बळावते आणि पाकिस्तानच्या नौदल आधुनिकीकरणाला गती मिळते,” असे समितीने म्हटले.
“चीन-पाकिस्तानची ही भागीदारी सुरक्षा वातावरण अधिक गुंतागुंतीचे बनवते आणि प्रादेशिक शक्ती संतुलन बिघडवण्याचा धोका निर्माण करते,” असा इशारा या अहवालात देण्यात आला आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने समितीला सांगितले की, ‘भारतीय महासागर क्षेत्रात- भारताला धोके निर्माण करणाऱ्या अनेक रणनीतिक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. त्यात सागरी वाहतूक सुरक्षेवरील धोका, समुद्री दरोडे, दहशतवाद, नौवहन स्वातंत्र्यावर असलेले प्रश्न आणि सार्वभौमत्वाचे संरक्षण यांचा समावेश आहे. सर्वात मोठी चिंता म्हणजे बाहेरील शक्तींची, विशेषतः चीनची, वाढती उपस्थिती. चीन हे दुहेरी उपयोगाच्या पायाभूत सुविधा, जसे की – बंदरे, विमानतळे, लॉजिस्टिक हब्स इत्यादींचा विकास करत असून, संवेदनशील समुद्रशास्त्रीय माहिती गोळा करण्यासाठी संशोधन नौकाही तैनात करत आहे.’
या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी, भारत प्रादेशिक व समान विचारसरणी असलेल्या भागीदारांसोबत – कोलंबो सिक्युरिटी कॉन्क्लेव्ह, इंडियन ओशन रिम असोसिएशन (IORA), आणि क्वाड यांसारख्या चौकटींच्या माध्यमातून सहकार्य करत आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने नमूद केले की, ‘भारतीय नौदल पारंपरिक धोके, नौदल स्पर्धा, प्रादेशिक वाद आणि चीनच्या नौदल विस्तारासह अनेक पारंपरिक आणि अपारंपरिक आव्हानांशी सामना करत आहे. त्यात समुद्री दरोडे, तस्करी, बेकायदेशीर मासेमारी, समुद्री दहशतवाद, नैसर्गिक आपत्ती, आणि बदलत्या भू-राजकीय घडामोडींचाही समावेश आहे.’
समितीने ठामपणे नमूद केले की, ‘भारतीय महासागर क्षेत्रातील भारताचे नेतृत्व हे त्याच्या भू-राजकीय व आर्थिक हितसंबंधांचे नैसर्गिक विस्तार आहे. या सर्व 35 किनारी देशांसाठी एक सर्वसमावेशक, गतिशील आणि रणनीतिक सहभाग योजना आखण्याची गरज असल्याचे समितीने सांगितले.’
भारतीय महासागर धोरणाचे समन्वयन करण्यासाठी, स्वतंत्र आंतरमंत्रालयीन यंत्रणा नसल्याची टीका समितीने केली, तसेच परराष्ट्र, संरक्षण, वाणिज्य, पर्यावरण, नौकानयन, अर्थ व गृह मंत्रालय या महत्त्वाच्या मंत्रालयांचा समावेश असलेली आंतरमंत्रालयीन कार्यदल (Inter-Ministerial Task Force) स्थापन करण्याची जोरदार शिफारस केली, जेणेकरून धोरणात्मक प्राधान्यांवर प्रभावीपणे अमल करता येईल.
टीम भारतशक्ती
