“चीन भारतावर आणि परमपूज्य दलाई लामांवर खूप रागावला आहे,” असे न्यू यॉर्क सिटी युनिव्हर्सिटीमधील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. मिंग झिया सांगतात.
स्थानिक पातळीवर, चीनची वाढणारी स्थानिक सरकारी कर्जे, तरुणांची वाढती बेरोजगारी अशा मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
“चीनची अर्थव्यवस्था शी जिनपिंग यांच्यासाठी खूप कठीण परिस्थिती निर्माण करत आहे,” असे डॉ. झिया यांनी नमूद केले. प्रमुख क्षेत्रे, विशेषतः रिअल इस्टेट मधील व्यवसाय ढासळत चालले आहेत, एव्हरग्रांडे आणि कंट्री गार्डन सारख्या प्रमुख विकासकांना गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.
या दरम्यान, तिबेट आणि दलाई लामा यांना मिळणारी जागतिक मान्यता शी जिनपिंगसाठी एक गंभीर समस्या निर्माण करत आहे. 2027 ला होणाऱ्या शी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाच्या समाप्तीपर्यंत, राष्ट्रीय एकता आणि ताकद दाखवून देण्यासाठी त्यांच्यावरचा दबाव वाढत आहे.
त्या एकीकरणाच्या प्रयत्नात शी यांचे जवळचे सहकारी वांग हुनिंग यांच्या नेतृत्वाखालील वैचारिक मोहीम समाविष्ट आहे. संयुक्त आघाडीच्या कार्य विभागाचे प्रमुख वांग यांनी वांशिक अल्पसंख्याक, परदेशातील चिनी आणि असहमत आवाजांवर नियंत्रण ठेवून त्यांची एकत्रित मोट बांधण्यासाठी “ग्रेट युनायटेड फ्रंट” ची संकल्पना मांडली आहे. तिबेटींसाठी, याचा अर्थ अत्यंत कडक पाळत ठेवणे, धार्मिक स्वातंत्र्य कमी करणे आणि दलाई लामांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी व्यापक मोहीम हाती घेणे असा आहे.
या घडामोडींमध्ये भारताची भूमिका महत्त्वाची आहे. दलाई लामांचे आदरातिथ्य करून आणि तिबेटी निर्वासितांना पाठिंबा दिल्यामुळे भारताकडे बीजिंग केवळ राजकीय प्रतिस्पर्ध्याला आश्रय देणारा देश म्हणून पाहत नाही तर चीनच्या अंतर्गत एकतेला आव्हान देणारा देश म्हणून देखील बघतो.
तिबेट चीनसाठी केवळ सांस्कृतिक किंवा आध्यात्मिक समस्या नाही. ते निराकरण न झालेल्या नियंत्रणाचे प्रतीक आहे आणि दलाई लामा हे शी यांच्या घट्ट एकीकृत, वैचारिकदृष्ट्या शिस्तबद्ध चिनी दृष्टिकोनाला आव्हान देणारे आहेत. शी जिनपिंग हे देशांतर्गत वाढत्या समस्यांना तोंड देत असताना, सत्तेवरील पकड घट्ट करत असताना, तिबेट हा चीन आणि भारत यांच्यातील संघर्षाचा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून कायम राहण्याची शक्यता आहे.
अनुकृती



























