तिबेट पठारावर वाढत्या लष्करी उभारणीकडे या घडामोडी निर्देश करतात, ज्यामुळे वादग्रस्त सीमेवर बीजिंगच्या विकसित होत असलेल्या प्रतिबंधात्मक भूमिकेबद्दल भारतात पुन्हा एकदा चिंता वाढली आहे.
द डिप्लोमॅटच्या मते, किंगघाई-तिबेट पठारावरील उंचावर असलेल्या गोलमुद साइटमध्ये ट्रान्सपोर्टर-एरेक्टर-लाँचर्ससाठी (TELs) मोठे गॅरेज, वाळवंटातील प्रदेशात पसरलेले अनेक काँक्रीट लाँच पॅड आणि उपग्रहांच्या निरीक्षणामधून सुटून लपवण्यासाठी डिझाइन केलेले घुमट-आकाराचे डेकोय यासारख्या विस्तृत नवीन सुविधांचा समावेश आहे. हे संपूर्ण बांधकाम त्याच्या रोड-मोबाइल क्षेपणास्त्र ब्रिगेडसाठी PLARF च्या ऑपरेशनल मॉडेलशी सुसंगत आहे. बांधकाम 2020 च्या सुमारास सुरू झाले असून 2022 पासून त्याला वेग आला असल्याचा अंदाज फोटोंमधील इमारतींच्या वाढत्या संख्येवरून लावता येतो.
विश्लेषकांच्या मते हे नवीन कॉम्प्लेक्स कदाचित लांझोऊ येथे मुख्यालय असलेल्या PLARF बेस 64 अंतर्गत येत असेल, ज्याद्वारे वायव्य चीनमधील क्षेपणास्त्र ऑपरेशन्सचे निरीक्षण करता येईल. ते शिनिंगमध्ये आधीच स्थित असलेल्या 647 व्या क्षेपणास्त्र ब्रिगेडशी जोडले जाऊ शकते – जे अंदाजे 4 हजार किलोमीटरपर्यंतच्या DF-26 इंटरमीडिएट-रेंज बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे चालवण्यासाठी ओळखले जाते. हा तळ अखेरीस नवीन DF-27 क्षेपणास्त्रे देखील तैनात करू शकतो, ज्यामुळे चीनला दक्षिण आणि आग्नेय आशियामध्ये विस्तार करणे सोपे होईल.
उत्तर आणि पूर्व भारतातील हवाई तळांसह तसेच हिंदी महासागर क्षेत्रातील लॉजिस्टिक्स आणि नौदल केंद्रांसह प्रमुख भारतीय लष्करी सुविधांना लक्ष्य करण्यासाठी DF-26 ची श्रेणी उपयुक्त ठरेल. पारंपरिक आणि आण्विक अशी दोन्ही प्रकारची शस्त्रे वाहून नेण्याची त्याची दुहेरी क्षमता यामुळे आधीच संकटात सापडलेल्या भारतासाठी अनिश्चितता निर्माण करणारी असून दोन्ही देशांमधील संघर्ष कोणत्याही क्षणी वाढवण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
भारतीय संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते पश्चिम चीनमध्ये अशा प्रणालींची स्थापना केल्याने पीएलएचा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेकडे (एलएसी) हल्ला करण्याचा आवाका प्रभावीपणे वाढतो, ज्यामुळे बीजिंगला सीमेजवळ सैन्याची तैनाती न करताही भारताच्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांना धोका निर्माण करण्याची क्षमता मिळते. गोलमुड साइटची उंची आणि रस्त्याची उपलब्धता चीनला पठारावरून लाँचर्स आणि पुरवठा वेगाने हलविण्यासाठी लॉजिस्टिक लवचिकता मिळवून देते, ज्यामुळे भारतीय सैन्याची देखरेख आणि प्रतिबंधक नियोजन गुंतागुंतीचे बनू शकते.
हा विस्तार बीजिंगच्या क्षेपणास्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणाच्या व्यापक प्रयत्नांशी सुसंगत आहे. 2024 मध्ये, अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने अंदाज लावला की चीनकडे सुमारे 250 DF-26 लाँचर्स आहेत – सुमारे सात ब्रिगेडची किंमत – आणि असा अंदाज लावला की 2030 पर्यंत त्यांचे अण्वस्त्र शस्त्रागार एक हजार वॉरहेड्सपर्यंत पोहोचू शकते. या व्यापक आधुनिकीकरण मोहिमेचा एक भाग असलेल्या गोलमुड बांधकामामुळे, चीनच्या जुन्या DF-२१ मध्यम-श्रेणीच्या प्रणालींपासून नवीन, दुहेरी-सक्षम प्लॅटफॉर्मकडे वळण्यास बळकटी मिळते ज्याची पोहोच आणखी लांब आणि अधिक गतिशीलतेसाठी डिझाइन केलेले आहे.
स्थानिक अहवालांवरून असे दिसून येते की PLARF युनिट्स 2024 च्या मध्यापासून गोलमुड प्रदेशात फील्ड सराव आणि उच्च-उंचीचे प्रशिक्षण घेत आहेत, ज्याला स्थानिक नागरी अधिकाऱ्यांनी पाठिंबा दिला आहे. गेल्या वर्षी चीनच्या लष्कर दिनापूर्वी गोलमुडमधील अधिकाऱ्यांनी या भागात तैनात असलेल्या किंवा प्रशिक्षण घेणाऱ्या सैन्यांना भेट दिली होती, ज्यामुळे शहराची प्रमुख लष्करी केंद्र म्हणून सततची भूमिका अधोरेखित झाली होती. सप्टेंबर 2024 मध्ये क्विंघाई, गांसु आणि शिनजियांग येथे क्षेपणास्त्र सराव झाल्याचे वृत्त आले होते, ज्यामध्ये कदाचित नवीन ब्रिगेडच्या तुकड्यांचा समावेश होता.
भारतासाठी, पश्चिम चीनमधील वाढत्या रॉकेट फोर्सच्या उपस्थितीमुळे हिमालयातील बदलत्या लष्करी संतुलनावर प्रकाश पडतो. भारताने स्वतःची क्षेपणास्त्र आणि देखरेख क्षमता वाढवली आहे. याशिवाय अमेरिका आणि इतर इंडो-पॅसिफिक मित्र राष्ट्रांसोबत भागीदारी मजबूत केली आहे, तर दुसरीकडे किंगहाईमध्ये चीनच्या क्षेपणास्त्र तैनातीमुळे चेतावणीचा वेळ कमी होतो आणि संकटात बीजिंगचे धोरणात्मक पर्याय वाढतात.
धोरणात्मक दृष्टिकोनातून, गोलमुड विकास चीनच्या प्रतिबंधक वास्तुकलेतील उत्क्रांती दर्शवितो – जो त्याची दुसऱ्या हल्ल्याची क्षमता मजबूत करतो आणि अनेक आघाड्यांवर दबाव आणण्याची क्षमता वाढवतो. नवीन तळ बीजिंगला अधिक ऑपरेशनल खोली देखील प्रदान करतो, ज्यामुळे ते तैवान किंवा भारताच्या विद्यमान क्षेपणास्त्र प्रणालींच्या आवाक्याबाहेर जाते.
नवी दिल्लीसाठी, हा विस्तार पठारावरील वेगाने बदलणाऱ्या गतिशीलतेची आठवण करून देतो. PLARF त्याचे उच्च-उंचीवरील प्रक्षेपण नेटवर्क एकत्रित करत असताना, हिमालयातील वाढत्या क्षेपणास्त्र विषमतेला तोंड देण्यासाठी स्वतःची प्रतिबंधक स्थिती पुन्हा कॅलिब्रेट करण्याचे आव्हान भारतासमोर आहे.
अनुकृती
