मंगळवारी, भारताने बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना सुनावलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेबाबत प्रतिक्रिया दिली, मात्र यावेळी ढाकाने हसीना यांच्या प्रत्यार्पणासाठी केलेल्या मागणीवर बोलणे टाळले.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने त्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे की, “जाहीर करण्यात आलेल्या निकालाची नोंद घेण्यात आली असून, एक जवळचा शेजारी म्हणून भारत बांगलादेशच्या जनतेच्या सर्वोत्तम हितांसाठी कटिबद्ध आहे, ज्यामध्ये त्या देशातील शांतता, लोकशाही, सर्वसमावेशकता आणि स्थैर्याचा समावेश आहे. त्या उद्देशाने आम्ही नेहमीच सर्व भागधारकांसोबत रचनात्मक संवाद साधत राहू.”
या प्रतिक्रियेत, प्रत्यार्पणाचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. ऑगस्ट 2024 मध्ये, ढाक्यातून पळून आल्यापासून हसीना भारतात आश्रयाला आहेत. हा वगळलेला मुद्दा, यापूर्वीच्या भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या टिप्पणीशी सुसंगत आहे, ज्यात ‘नवी दिल्ली हसीना यांना परत पाठवणार की नाही’ या प्रश्नाचे उत्तर देणे टाळले होते.
बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने, भारताला हसीना आणि माजी गृहमंत्री असदज्जमान खान कमाल यांना त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्याची औपचारिक विनंती केल्यानंतर, भारताकडून हे निवेदन जारी करण्यात आले. बांगलादेशी मंत्रालयाने म्हटले की, “आम्ही भारत सरकारला आवाहन करतो की, त्यांनी दोन्ही दोषी व्यक्तींना त्वरित बांगलादेश अधिकाऱ्यांच्या हवाली करावे. दोन्ही देशांदरम्यान अस्तित्वात असलेल्या प्रत्यार्पण करारानुसार हे भारतासाठी देखील बंधनकारक कर्तव्य आहे.”
ढाक्याने असाही इशारा दिला की, ‘मानवताविरोधीगुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या व्यक्तींना आश्रय देणे, याकडे, अविचारी आणि न्यायाचा अनादर करणारे वर्तन म्हणून पाहिले जाईल.’
गेल्यावर्षी, विद्यार्थी नेतृत्वाखालील आंदोलकांवर हिंसक दडपशाहीचे आदेश दिल्याच्या आरोपावरून, सोमवारी एका ट्रिब्युनल कोर्टने हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार त्या आंदोलनात 1,400 लोकांचा मृत्यू झाला होता. अभियोक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, “याप्रकरणी हसीना यांनी प्राणघातक शक्ती वापरण्याचे थेट आदेश दिल्याचे पुरावे, त्यांनी सादर केले आहेत.”
– ऐश्वर्या पारिख
