रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या, पुढील महिन्यातील बहुप्रतिक्षित भारत भेटीपूर्वी, नवी दिल्लीने रशियाच्या सागरी मंडळाचे अध्यक्ष आणि पुतिन यांचे निकटवर्तीय निकोलाय पॅट्रुशेव्ह यांचे आदरातिथ्य केले.
पॅट्रुशेव्ह यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, राष्ट्रीय सागरी सुरक्षा समन्वयक व्हाईस ॲडमिरल बिस्वजित दासगुप्ता आणि केंद्रीय बंदर, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्यासोबत चर्चा केली. त्यांनी सागरी सहकार्याबाबत एका बैठकीचे अध्यक्षपदही भूषवले, हा विषय आगामी शिखर परिषदेच्या अजेंड्यातील एक महत्वाचा मुद्दा ठरेल अशी अपेक्षा आहे.
यावेळी दोन्ही देशांकडून जहाजबांधणी, बंदर विकास, सागरी रसद पुरवठा आणि महासागर संशोधन यासह विविध प्रस्तावांचा आढावा घेतला.
पॅट्रुशेव्ह म्हणाले की, “आम्ही भारताला जहाजबांधणीमध्ये काही रोचक उपक्रम पुरवू शकतो, ज्यात विद्यमान डिझाईन्स उपलब्ध करून देणे किंवा मासेमारी, प्रवासी आणि सहायक जहाजांसाठी नवीन डिझाईन्स विकसित करणे यांचा समावेश आहे. आमच्याकडे आईस-क्लास जहाजे आणि आईस-ब्रेकर्स (बर्फ तोडणारी जहाजे) यांसारख्या विशेष जहाजांच्या निर्मितीचा व्यापक अनुभव आहे. हरित जहाजबांधणीमध्ये सहकार्याच्या संधी उपलब्ध आहेत, जे सध्या भारताच्या सागरी क्षेत्रातील प्रमुख प्राधान्यांपैकी एक आहे.”
रशियाच्या बाजूने यावेळी, मुंबई आणि चेन्नईसारख्या शहरांमध्ये जहाजबांधणी आणि दुरुस्तीचे क्लस्टर्स (समूह) शोधण्याचा सल्ला दिला गेला आणि भारताच्या भविष्यातील जहाजांच्या आधुनिकीकरणाला पाठिंबा देण्यासाठी प्रमाणित जहाजांच्या डिझाईन्सचा संयुक्त डेटाबेस तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला गेला.
पॅट्रुशेव्ह यांच्या भारत भेटीमुळे, गेल्या महिन्यात रशियन मेरीटाईम रजिस्टर ऑफ शिपिंग (RS) ने, भारताच्या जहाजबांधणी महासंचालनालयाशी केलेल्या चर्चेतून मिळालेल्या निष्कर्षांना पुढे नेण्यास गती मिळेल. दोन्ही देशांनी, यावेळी द्विपक्षीय फ्रेमवर्कवर काम सुरू करण्यास सहमती दर्शविली, ज्यामुळे आरएस (RS) ला भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांवर वैधानिक सर्वेक्षण करण्याची अनुमती मिळेल, जे तांत्रिक सागरी सहकार्याला औपचारिकता देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
दरम्यान, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांच्या मॉस्कोमध्ये सुरू असलेल्या भेटी-गाठींमुळे, पुतिन यांच्या आगमनापूर्वीच्या समन्वित राजनैतिक तयारीला आणखी बळकटी मिळत आहे.
चेन्नई–व्लादिवोस्तोक सागरी कॉरिडॉर
या आठवड्यात झालेल्या उच्च-स्तरीय चर्चांसोबकत, नवी दिल्ली आणि मॉस्कोने धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या चेन्नई-व्लादिवोस्तोक सागरी कॉरिडॉरवरही चर्चा पुन्हा सुरू केली आहे. ही एक जुनी संकल्पना आहे जी, 2019 मध्ये व्लादिवोस्तोक येथील ईस्टर्न इकॉनॉमिक फोरममध्ये पुन्हा जिवंत झाली होती.
भारतासाठी, हा कॉरिडॉर पूर्व रशियातील ऊर्जा संसाधने, खनिजे आणि औद्योगिक सामग्री मिळविण्यासाठी एक लहान, अधिक सुरक्षित सागरी मार्ग उपलब्ध करून देतो. धोरणात्मकदृष्ट्या, यामुळे नवी दिल्लीला आपले शिपिंग मार्ग विस्तारीत करण्यास आणि चीनचा प्रभाव असलेल्या मार्गांवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होईल.
रशियासाठी, हा प्रकल्प युरोपसोबत तणावपूर्ण संबंध आणि या प्रदेशातील वाढत्या चीनी वर्चस्वाच्या काळात, आपल्या फार पूर्वेकडील आर्थिक विकास वाढवण्याच्या आणि आशियाई भागीदारांशी व्यापार संबंध विस्तारण्याच्या त्यांच्या दीर्घकालीन योजनेशी सुसंगत आहे. कार्यरत कॉरिडॉर रशियाच्या आर्क्टिकमधील महत्त्वाकांक्षांना पूरक ठरेल आणि त्याच्या पूर्व किनारपट्टीवरील लॉजिस्टिक नेटवर्कला समर्थन देईल.
या प्रस्तावित कॉरिडॉरकडे आता, भारत-रशिया सागरी सहकार्याच्या व्यापक संरचनेचा केंद्रबिंदू म्हणून पाहिले जात आहे, ज्यात संयुक्त जहाजबांधणी प्रयत्न, बंदर आधुनिकीकरण आणि अधिक लवचिक लॉजिस्टिक परिसंस्था यांचा समावेश आहे.
पॅट्रुशेव यांच्या भेटीने यासंबधी वातावरण निर्मिती केली असून, शिखर परिषदेची तयारी वेगाने पुढे जात असल्यामुळे, चेन्नई-व्लादिवोस्तोक कॉरिडॉरचा मुद्दा, येत्या काही आठवड्यांत विचाराधीन असलेल्या एका प्रमुख अंतिम निष्कर्षांच्या रूपात पुढे येण्याची अपेक्षा आहे.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दीकी
