चीनने नुकत्याच जाहीर केलेल्या ‘K-व्हिसा’मुळे भारत आणि चीन यांच्यात पुन्हा एकदा दरी निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे. चिनी नागरिक सोशल मीडियावर भारतीयांविरुद्धचा संताप व्यक्त करत आहे. तर दुसरीकडे, ‘कोव्हिड-19’नंतर प्रथमच भारत आणि चीन यांच्यात थेट विमानसेवा सुरू होणार असल्याची घोषणा केल्यामुळे, पुन्हा एकदा संतापाच्या भावना उफाळून येत आहेत.
चीनच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर भारतीयांविरोधी रोष व्यक्त करताना, “तुम्ही इथे येऊ नका”, “इथे किडे येत आहेत” “घृणास्पद प्रकार”, “भारतासोबत थेट विमानसेवा ठेवण्याचा काय उपयोग? तिथे जायची कुणाची इच्छा नाही…” अशाप्रकारच्या टिप्पण्या केल्या जात आहे.
एकाने युजरने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की: “चला, भारत-चीन विमानसेवा बंदच ठेवूया.” तर दुसर्‍याने म्हटले आहे की: “मला भारत आवडत नाही, आणि माझ्याकडे तिथे जाण्यासाठी पैसेही नाहीत, त्यामुळे थेट विमानसेवा सुरू होते की नाही, याने काहीच फरक पडत नाही.”
या नकारात्मक प्रतिक्रिया, हा केवळ चिनी लोकांचा उथळ संताप नाहीये, तर त्यामागे खोलवर असुरक्षितता दडलेली आहे. विशेषतः भारतीय तंत्रज्ञ आणि त्यांच्या कौशल्यांबाबत, ज्याला आज जगभरातून मोठी मागणी आहे. भारतीय तंत्रज्ञान तज्ज्ञांमुळे निर्माण होणाऱ्या स्पर्धेची धास्ती चिनी नागरिकांच्या मनात आहे, जी आता त्यांच्या प्रतिक्रियांमधून जाणवते आहे.
“भारतीयांना हवे तर मानसशास्त्र शिकू देत, पण त्यांना वैज्ञानिक आणि अभियांत्रिकी ज्ञान घेण्यापासून रोखले पाहिजे, त्यावर बंदी आणली पाहिजे,” अशी टीका एका चिनी युजरने केली आहे.
अन्य एका चिनी सोशल मिडीया वापरकर्त्याने म्हटले आहे की: “भारतात कारखाने उभारण्यासाठी किंवा पायाभूत प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी, दिल्या जाणाऱ्या चिनी भांडवलावर बंदी घातली पाहिजे. भारताच्या औद्योगिकीकरणाला मदत करणे म्हणजे शत्रूला बळ देणे. ही कामे जपानी कंपन्यांकडे सोपवा, त्यांचे परस्पर सहकार्य वाढू द्या.”
त्यावर एकाने प्रतिक्रिया देत म्हटले आहे की: “व्यापार संबंधांच्या दृष्टीने, हे नक्कीच भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर हल्ला करण्यास मदत करेल, पण K-व्हिसाच्या आधारे त्यांना आपल्या देशात येऊ देऊ नका.”
यापूर्वी, भारताने जेव्हा चिनी पर्यटक व्हिसासाठी सुमारे 1,00,000 युआन (सुमारे ₹१२ लाख डॉलर्स) मूल्याच्या बँक गॅरेंटीची अट घातली होती, तेव्हाही टीकेची अशीच झोड उठली होती. परंतु अलीकडे, भारताने चिनी नागरिकांना पुन्हा एकदा व्हिसा देण्यास सुरुवात केली आहे. देशांतर्गत उद्योग आणि व्यवसायांच्या दबावामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून, भारतालाही अनेक प्रकल्पांकरिता चिनी तज्ञांची आवश्यकता आहे.
सध्या तरी, चीन सरकारकडून भारतासोबतच्या संबंधांबाबत धोरण बदलण्याचे कोणतेही संकेत देण्यात आलेले नाहीत. मात्र, सोशल मीडियावर पसरलेली भारतविरोधी संतापाची लाट, एका व्यापक मानसिकतेचे दर्शन घडवत आहे. भविष्यात याचा उद्रेक झाल्यास, चीनच्या सरकारला यात हस्तक्षेप करावा लागू शकतो.
मूळ लेखिका- अनुकृती
