अती उजव्या विचारसरणीच्या लेकोर्नू यांची नियुक्त झाल्यानंतरची तात्काळ प्रतिक्रिया अत्यंत तीव्र होती. पंतप्रधान म्हणून त्यांचा दुसरा कार्यकाळ त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळापेक्षा सोपा नसेल हेच त्यातून सूचित केले गेले. सोमवारी त्यांनी अवघ्या 27 दिवसांच्या कार्यकाळानंतर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.
नॅशनल रॅली पार्टीचे अध्यक्ष जॉर्डन बार्डेला यांनी एक्स वर पोस्ट केले की, “एलिसी पॅलेसमध्ये पूर्वीपेक्षा अधिक एकाकी आणि संपर्काच्या बाहेर असलेले इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी नियुक्त केलेले लेकोर्नू यांचे दुसऱ्यांदा सत्तेत आलेले सरकार हा एक वाईट विनोद, लोकशाहीला कलंक असून फ्रेंच लोकांचा अपमान आहे.”
2026 चा अर्थसंकल्प: लेकोर्नू यांच्यासमोरील सर्वात मोठे आव्हान
समाजवादी आणि रूढीवादी रिपब्लिकन पक्षांच्या नेतृत्वाकडून कोणतीही त्वरित प्रतिक्रिया आली नाही, कारण हे दोघेही लेकोर्नू यांच्या अस्तित्वासाठी महत्त्वाचे असतील.
सोमवारच्या अखेरीस संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणे हे लेकोर्नू यांचे सर्वात महत्त्वाचे काम असेल.
“प्रजासत्ताकाच्या राष्ट्रपतींनी वर्षाच्या अखेरीस फ्रान्सला अर्थसंकल्प देण्यासाठी आणि आपल्या नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनातील समस्या सोडवण्यासाठी शक्य ते सर्व करण्याचे जे ध्येय मला सोपवले आहे ते मी – कर्तव्याबाहेर जाऊन – स्वीकारतो,” असे त्यांनी एक्सवर लिहिले.
“फ्रान्सच्या नागरिकांना अस्वस्थ करणाऱ्या या राजकीय संकटाचा आणि फ्रान्सच्या प्रतिमेला तसेच त्याच्या हितांना हानी पोहोचवणाऱ्या या अस्थिरतेचा आपण अंत केला पाहिजे.”
लेकोर्नू पुढे म्हणाले की, त्यांच्या सरकारमध्ये जे कोणी सामील होईल त्याला 2027 मध्ये मॅक्रॉन यांचे उत्तराधिकारी होण्यासाठी त्यांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा सोडून द्याव्या लागतील, ही स्पर्धा फ्रान्सच्या कमकुवत अल्पसंख्याक सरकारांमध्ये आणि विभाजित कायदेमंडळात अस्थिरता निर्माण करणारी आहे. त्यांनी वचन दिले की त्यांचे मंत्रिमंडळ “नूतनीकरण आणि विविधतेचे प्रतीक असेल.”
मॅक्रॉनच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की लेकोर्नू यांच्याकडे “कार्टे ब्लँचे” आहे, या चिन्हात राष्ट्रपती त्यांच्या पंतप्रधानांना कॅबिनेट आणि बजेटवर वाटाघाटी करण्यासाठी भरपूर जागा देत आहेत.
डाव्या पक्षांचा मॅक्रॉन यांच्या निर्णयाला विरोध
मॅक्रॉन यांनी यापूर्वी त्यांच्या निवडीला पाठिंबा मिळवण्यासाठी मुख्य प्रवाहातील पक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलावली होती, परंतु डाव्या पक्षांना त्यांच्यातील एकाही व्यक्तीचे पंतप्रधानपदासाठी नाव न घेतल्याचे कळताच ते संतप्त झाले.
आणखी एका कोसळलेल्या सरकारमुळे मॅक्रॉन लवकर निवडणूक घेण्याची शक्यता वाढली आहे. ही परिस्थिती अतिउजव्या पक्षांना सर्वाधिक फायदा देणारी असल्याचे दिसून येते.
फ्रान्समधील या राजकीय गोंधळाचा विकासाला मोठा फटका बसला असून आर्थिक बाजारपेठाही या अनिश्चिततेमुळे भीतीच्या सावटाखाली आहेत. हाच प्रकार मोठ्या प्रमाणात गेल्या वर्षी मॅक्रॉन यांच्या कायदेमंडळाच्या निवडणुका घेण्याच्या निर्णयामुळे बघायला मिळाला होता. हा एक प्रकारचा जुगार होता ज्यामुळे तीन वैचारिकदृष्ट्या विरोधी गटांमध्ये संसद त्रिशंकू पद्धतीने विभाजित झाली होती.
देशाची वित्तीय व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठीचे बजेटमध्ये कपात किंवा करवाढ आवश्यक आहे. मात्र यावर कोणताही पक्ष सहमत होणार नाही, यामुळे अस्वस्थता आणखी वाढली आहे.
जर राष्ट्रीय सभेला दिलेल्या वेळेत बजेटवर तोडगा सापडला नाही, तर पुढील वर्षी रोल-ओव्हर बजेटवर देश चालवण्यासाठी आपत्कालीन कायद्यांची अंमलबजावणी करावी लागू शकते.
पेन्शन सुधारणांचे भवितव्य
देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचे प्रमुख फ्रँकोइस विलेरॉय डी गाल्हाऊ यांनी शुक्रवारी भाकित केले की सध्याच्या राजकीय अनिश्चिततेमुळे अर्थव्यवस्थेचे देशांतर्गत सकल उत्पादनाच्या 0.2 टक्के नुकसान होईल. व्यावसायिकदृष्ट्या त्रास होत होता पण अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात सुरळीत होती, असे ते म्हणाले.
“अनिश्चितता हा … विकासाचा सर्वात मोठा शत्रू आहे,” असे विलेरॉय यांनी आरटीएल रेडिओला सांगितले.
अर्थसंकल्पीय वाटाघाटींच्या चुकीमुळे 12 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत मॅक्रॉन यांना तीनदा पंतप्रधान बदलावे लागले आहेत.
अलीकडील अर्थसंकल्पीय वाटाघाटींमध्ये डाव्यांची मॅक्रॉन यांची 2023 मधील पेन्शन सुधारणा रद्द करण्याची इच्छा होती, ज्यामध्ये निवृत्तीचे वय वाढवण्यात आले असून श्रीमंत वर्गावर अधिक कर लावण्यात आला आहे.
या मागण्यांमुळे पुराणमतवादी नेत्यांशी जुळवून घेणे कठीण झाले आहे. मात्र त्यांच्याच पाठिंब्याने मॅक्रॉन यांना अर्थसंकल्प मंजूर करण्याची देखील आवश्यकता आहे.
शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत मॅक्रॉन यांनी निवृत्तीचे वय एक वर्षाने वाढवून 2028 पर्यंत 64 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला. ग्रीन लीडर मरीन टॉन्डेलियर यांनी ही सवलत अपुरी असल्याचे वर्णन केले.
या वर्षी वित्तीय तूट 5.4 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे, जो युरोपियन युनियनच्या मर्यादेपेक्षा जवळजवळ दुप्पट आहे. लेकोर्नू यांनी अलीकडेच सांगितले की त्यांनी 2026 मध्ये 4.7 ते 5 टक्के या दरम्यान तूट राहील असा अंदाज लावला आहे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
