गलवान ते पहलगाम: भारताचे ‘एकला चलो रे’ सूत्र कायम

गलवान खोऱ्यात जून 2020 मध्ये जेव्हा चिनी सैन्याने भारतीय सैनिकांवर रक्तरंजित हल्ला केला तेव्हा सगळ्या जगाने श्वास रोखला – आणि नंतर, कमी-अधिक प्रमाणात, अनेक देशांनी यावर कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही.

या लढाईत वीस भारतीय सैनिक मारले गेले. मात्र चीनचे किती सैनिक मारले गेले याची अधिकृतपणे कधीही माहिती पुढे आलेल नाही. अर्थात उपग्रह प्रतिमा आणि गुप्तचर माहिती लीक झाल्यानंतर दोन्ही बाजू देशांचे लक्षणीय नुकसान झाल्याचे दिसून आले.

आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून प्रतिसाद?

राजनैतिक पातळीवर सामूहिकपणे या प्रकरणात पाश्चात्य देशांनी अत्यंत सौम्य शब्दांमध्ये खेद व्यक्त केला होता. “आम्ही संयम राखण्याची विनंती करतो,” असे पाश्चात्य राष्ट्रांनी म्हटले. “आम्ही परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवत आहोत,” असे बहुपक्षीय संस्थांनी कुजबुजत सांगितले. जर काही लाल रेषा ओलांडली गेली असती तरी  जागतिक व्यवस्थेने आपले डोळे  बंदच ठेवले असते.

आपण जरा पुढे येऊ … 22 एप्रिल 2025. काश्मीरमधील पहलगाममध्ये, पाकिस्तानस्थित अतिरेक्यांनी केलेल्या भयानक दहशतवादी हल्ल्यात 26 पर्यटकांची हत्या करण्यात आली.

भारताने तीन पातळ्यांवर या हल्ल्याला प्रत्युत्तर दिले :  राजनैतिकदृष्ट्या (सिंधू पाणी करार निलंबित करणे), राजकीयदृष्ट्या (जागतिक स्तरावर पाकिस्तानला वेगळे करणे, काही पाकिस्तानी राजदूतांना बाहेर काढणे आणि सुधारणावादी राष्ट्राला आर्थिक कृती कार्य दलाच्या (FATF) ग्रे लिस्टमध्ये आणण्यासाठी प्रयत्न वाढवणे), आणि लष्करीदृष्ट्या (ऑपरेशन सिंदूर सुरू करणे, पाकिस्तान आणि पीओकेमधील दहशतवादी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करणारी मर्यादित परंतु अचूक मोहीम).

यावेळी, आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया जलद आणि खूपच जोरात होती. परंतु अनेकांनी हल्ल्याचा निषेध केला आणि भारताच्या कृतींना पाठिंबा दर्शविला, तर पाश्चात्य माध्यमे आणि संस्थांमधील काही प्रतिक्रिया या “प्रादेशिक वाढ” आणि “भारताच्या आक्रमक दृष्टिकोनाबद्दल” चिंतेत पडल्यासारख्या वाटत होत्या.

या दोन्ही प्रतिक्रियांमधील फरक भारताबद्दल जागतिक धारणा कशी बदलली आहे – किंवा बदललेली नाही हे उघड करणारा कसा होता ते खालील मुद्द्यांवरून लक्षात येईल –

2020 मध्ये, गलवाननंतरचा जागतिक सूर स्पष्टपणे सावध होता. चीन एका नाजूक टप्प्यातून जात होता, कोविड साथीच्या सुरुवातीच्या आर्थिक नुकसानीपासून त्रस्त होता, तरीही विरोध करण्यासाठी खूप मोठा होता. त्यामुळे अनेक देशांच्या सरकारांनी “संवादाला प्रोत्साहन दिले,” माध्यमांनी हेतूंचे विश्लेषण करण्याऐवजी उपग्रह प्रतिमांचे विश्लेषण केले आणि बहुपक्षीय संस्थांनी अत्यंत विचारपूर्वक आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या. वास्तविक नियंत्रण रेषेवरील (LAC) चीनचे प्रदेशातील सलामी-स्लाइसिंग (एक फसवी युक्ती ज्यामध्ये लहान, वरवर क्षुल्लक कृतींची मालिका असते जी एकत्रित केल्यावर लक्षणीय आणि संभाव्य हानिकारक परिणाम दाखवते) हे सार्वभौम नियमांचे उल्लंघन नसून “सीमा विवाद” म्हणून पाहिले गेले.

2025 शी तुलना करा. पहलगाम हत्याकांडाच्या पार्श्वभूमीवर, प्रमुख शक्तींनी – विशेषतः अमेरिका, फ्रान्स आणि जपानने – दहशतवादाचा स्पष्ट निषेध केला. भारताच्या प्रत्युत्तरात्मक कृतींना मोठ्या प्रमाणात कायदेशीर स्व-संरक्षण म्हणून पाहिले गेले. प्रतिसादाची भाषा तटस्थतेपासून मानक स्पष्टतेकडे परिपक्व झाली होती.

सामान्यतः कुंपणावर बसणाऱ्या G7 आणि UN ने देखील भारतीय नागरिकांचे रक्षण करण्याच्या अधिकाराचे समर्थन करणारी विधाने जारी केली. अर्थात हा संघर्ष अजून वाढू नये यासाठी ते सावधगिरी बाळगत आहेत. हे गलवान प्रकरणापेक्षा  स्पष्टपणे वेगळे चित्र आहे. 2020 मध्ये हेच देश चीनचे नाव घेण्यापासून किंवा त्याला दोष देण्यापासून दूरच होते.

या तुलनेतील सर्वात स्पष्ट गोष्ट म्हणजे पाश्चात्य देश चिनी आक्रमकता आणि भारतीय आक्रमकता यांच्याबद्दल किती भिन्न दृष्टिकोन बाळगतात. गलवानमध्ये झालेल्या रक्तरंजित संघर्षानंतर, संतापाच्या उद्रेकाचे कोणतेही उदाहरण नव्हते. जे पहलगाम हल्ल्यानंतर दिसले. हा फरक का?याचे सोपे उत्तर म्हणजे: चीन जगाच्या पुरवठा साखळ्यांवर नियंत्रण ठेवतो. भारत जरी महत्त्वाचा असला तरी जागतिक व्यापार प्रवाह नियंत्रित करत नाही. ही आर्थिक ताकद परराष्ट्र धोरणाच्या प्रतिक्रियांमध्ये प्रतिबिंबित होते. चीन एकतर्फी LAC मध्ये बदल करतो तेव्हाही ते “रणनीतिक” असते. जेव्हा भारत मोठ्या प्रमाणात नागरिकांच्या मृत्यूला प्रतिसाद देतो तेव्हा ते “मजबूत” असते.

तरीही, 2025 देखील बदलाचे संकेत देते. अमेरिकेचा प्रतिसाद – जरी अजूनही कॅलिब्रेटेड असला तरी – अधिक कठोर होता, अनेक सिनेटर आणि थिंक टँकनी असे नमूद केले की “भारताकडून शांतपणे दहशतवादी हल्ले सहन करण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही.” युरोपने देखील आपले वक्तव्य वास्तवाशी जुळेल याची दक्षता घेतली. पहलगामनंतर भारताच्या जागतिक लॉबिंग प्रयत्नांनी – प्रमुख राजधान्यांमध्ये पाठवलेल्या बहु-पक्षीय शिष्टमंडळांद्वारे – 2020 पेक्षा narratives अधिक चांगल्या प्रकारे मांडण्यास मदत केली आहे असे दिसते.

3. माध्यमांची भूमिका: बारकावे विरुद्ध कथन

2020 मध्ये गलवानबाबत पाश्चात्य माध्यमांचे वार्तांकन उपग्रह विश्लेषण, भू-राजकीय अनुमान आणि सावध वृत्तांकन यांनी व्यापलेले होते. आक्रमक कोण आहे? हा प्रश्न अनेकदा जाणूनबुजून बीजिंगला त्रास देऊ नये म्हणून बाजूला सारला गेला.याउलट, पहलगाम हल्ल्यानंतरचे माध्यम कव्हरेज अधिक बोलके राहिले आहे, अर्थात त्यातही विभाजित झाले होतेच.  द गार्डियन आणि वॉशिंग्टन पोस्ट सारख्या वृत्तपत्रांनी भारताच्या हवाई हल्ल्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली, तर द टाइम्स (यूके) आणि ले फिगारो सारख्या इतर वृत्तपत्रांनी दहशतवाद्यांच्या आश्रयस्थानांविरुद्ध कारवाई करण्याच्या भारताच्या अधिकाराचे समर्थन केले.

फरक अंशतः भारताच्या सुधारित माध्यम सहभागात आहे. भारतीय पत्रकार आणि राजनैतिक अधिकारी 2025 च्या संघर्षाला मानवी दृष्टीकोनातून- ठार झालेले पर्यटक आणि उद्ध्वस्त कुटुंबांची प्रतिमा – केवळ भारत-पाकिस्तानमधील आणखी एक भडका म्हणून नव्हे तर – मांडण्यात अधिक सक्रिय झाले आहेत.

4. बहुपक्षीय संस्था: मौनापासून वक्तव्यांपर्यंतचा प्रवास

गलवाननंतर, संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रतिक्रियेबाबत गोंधळलेला होता. सुरक्षा परिषदेतील चीनच्या कायमस्वरूपी जागेमुळे कोणताही ठराव, अगदी प्रतीकात्मक असला तरी, तो चर्चेतून बाहेर पडला. शांघाय सहकार्य संघटना (एससीओ), जिथे भारत आणि चीन दोघेही सदस्य आहेत, राजनैतिकदृष्ट्या तटस्थ राहिली.दरम्यान, इस्लामिक सहकार्य संघटनेने (ओआयसी) पाकिस्तानच्या बाजूने उभे राहण्याचे धोरण स्वीकारले. अर्थात दहशतवादाला मान्यता न देता भारताचा निषेध केला.

पहलगाम घटनेनंतर, त्याच संस्थांनी काही वेगळ्या पद्धतीने आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांनी दहशतवादाचा स्पष्ट निषेध केला आणि “पीडितांच्या पाठीशी” उभे असल्याची भावना व्यक्त केली. तथापि, ओआयसीने पाकिस्तानची पहिली भूमिका कायम ठेवली-भारतीय मुस्लिम नागरी समाज गटांनी तीव्र खंडन केले, ज्यांनी त्यांच्यावर ‘निवडक विस्मरणास प्रोत्साहन’ दिल्याचा आरोप केला.

गंमतीची गोष्ट म्हणजे, एससीओमध्ये पडद्यामागे क्वचितच तणाव दिसून आला, रशिया आणि मध्य आशियाई राष्ट्रांनी यासंदर्भात आपली अधिकृत विधाने गुप्त ठेवली असली तरीही, अस्थिरता वाढविण्यात पाकिस्तानच्या भूमिकेबद्दल खाजगीरित्या चिंता व्यक्त केली.

5. जनमत आणि परदेशातील भारतीय समुदायाचे (डायस्पोरा) एकत्रीकरण

गलवाननंतर, भारतीय डायस्पोराने पश्चिमेकडील राजधान्यांमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी निदर्शने केली. परंतु त्यांच्या प्रयत्नांवर मोठ्या प्रमाणात फैलावलेली कोविडची चिंता आणि जागतिक आर्थिक मंदीचा प्रभाव पडला.याउलट, पहलगामच्या 2025 मधील घटनेनंतर तळागाळातून जनमत सक्रीय झाले आहे. अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडामधील भारतीय डायस्पोरा गटांनी मोर्चे आयोजित केले, डिजिटल मोहिमा सुरू केल्या आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांना ऑप-एड आणि तथ्य-तपासणी करायला भाग पाडले.

न्यू यॉर्क आणि लंडनसारख्या शहरांमध्ये, निदर्शकांनी “दहशतवाद हा राजनैतिक कूटनीति नाही” आणि “पाकिस्तानला जबाबदार धरले पाहिजे” असे लिहिलेले फलक हातात धरले होते. जागतिक पातळीवर  भारतीय आवाज आता अधिक परिष्कृत, अधिक समन्वित आणि कमी क्षमाशील झाला आहे.

6. धोरणात्मक परिणाम: भारताची वाढती ठाम भूमिका

कदाचित या विरोधाभासातून सर्वात महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे भारतीय रणनीतीचा झालेला विकास.गलवाननंतर, भारताने आपली स्थिती मजबूत केली, सैन्य अधिक उंचावरील भूभागाकडे हलवले आणि चीनी सैन्याच्या माघारीपर्यंत “नेहमीप्रमाणे काम करू नका” असे धोरण अवलंबिले—जरी ते मर्यादित असले तरी. त्याने शांतपणे चीनपासून दूर असलेल्या पुरवठा साखळ्यांमध्ये विविधता आणली आणि आपली धोरणात्मक भूमिका पुन्हा तयार करण्यास सुरुवात केली.

पहलगामनंतर, भारताने सर्व आघाड्यांवर वेगाने प्रगती केली: सिंधू जल करार स्थगित करून राजनैतिकदृष्ट्या, लष्करीदृष्ट्या अचूक हल्ल्यांसह आणि प्रत्येक जागतिक व्यासपीठावर पाकिस्तानचे नाव घेऊन आणि त्याला लाजवून मानसिकदृष्ट्या.

भारत आता सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करत नाही. तो स्वतःच्या अटींवर – सहभागाचे नियम परिभाषित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

गलवान आणि पहलगाम प्रकरणांनी भू-राजकारणातील अर्ध्या दशकातील टेक्टोनिक बदलांना पूर्णविराम दिला. जर गलवान घटनेमुळे भारत किती एकटा उभा राहिला आहे हे दाखवून दिले, तर पहलगाम घटनेमुळे जगाला ऐकण्यास भाग पाडण्यात तो किती पुढे आला आहे हे लक्षात आले. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, ही भूमिका हे दर्शविते की जागतिक शक्ती सावध तटस्थता पसंत करत असल्या तरी, भारत आता त्यांची परवानगी मागत नाही.

पण दुटप्पी भूमिका अजूनही कायम आहेत. चीनकडे अजूनही व्यावहारिकतेच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाते, तर भारताचे मूल्यांकन अनेकदा जोखमीच्या दृष्टिकोनातून केले जाते. मात्र, बदलणारी गोष्ट म्हणजे भारत स्वतःची कहाणी स्वतःच लिहू लागला आहे – आणि जग अखेर ती कहाणी वाचू लागले आहे.

दरम्यान, भारताने दाखवून दिले आहे की एकटा चालण्यास त्याची  तयार आहे – आणि तो सक्षमही आहे.

रामानंद सेनगुप्ता