![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
एका ऐतिहासिक राजनैतिक कृतीचा भाग म्हणून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी Cyprus मधील संयुक्त राष्ट्र-प्रशासित बफर झोनला – ज्याला सामान्यतः ग्रीन लाइन म्हणून ओळखले जाते, भेट दिली. कॅनडामध्ये होणाऱ्या G7 शिखर परिषदेच्या काही दिवस आधीच झालेली ही भेट, वाढत्या प्रादेशिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर तुर्कीला एक स्पष्ट धोरणात्मक संकेत देते आणि सोबतच पासायप्रस प्रजासत्ताकाच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेला भारताचा ठाम पाठिंबा असल्याचे अधोरेखित करते.
विभाजित भूमीवरील ऐतिहासिक भेट
पंतप्रधान मोदी, हे UN-नियंत्रित, लष्करी दृष्टिकोनातून निष्क्रीय क्षेत्रात (demilitarized zone) प्रत्यक्ष प्रवेश करणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले आहेत. हे क्षेत्र, 1974 पासून तुर्कीने अतिक्रमण करून कब्जा केलेल्या उत्तर सायप्रस आणि सायप्रस प्रजासत्ताक यांच्यातील सीमा ठरली आहे. हे अतिक्रमण केवळ तुर्कीने मान्य केले आहे आणि युरोपमधील दीर्घकालीन भू-राजकीय संघर्षांपैकी एक मानले जाते.
प्रतिकात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या या ठिकाणी, राष्ट्रपती क्रिस्तोडुलिदीस यांनी पंतप्रधान मोदी यांना, तुर्कीच्या अतिक्रमणाची सद्यस्थिती आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांनुसार शांततामूलक एकत्रीकरणासाठी सायप्रसच्या प्रयत्नांविषयी माहिती दिली. या भेटीने, भारताच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यावरील निष्ठा, बहुपक्षीयतेच्या (multilateralism) बांधिलकी आणि मूल्याधिष्ठित राजनैतिक धोरणाचा पुनरुच्चार केला.
दोन्ही नेत्यांनी त्यांच्या संयुक्त निवेदनात, संयुक्त राष्ट्रांचे अधिसंविधान आणि सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांनुसार सायप्रस प्रश्नाचे सर्वसमावेशक आणि शांततामय समाधान होण्यासाठी आपला पाठिंबा पुन्हा एकदा व्यक्त केला.
भारतीय पाठिंब्याचा वारसा
सायप्रससोबत असलेली भारताची एकत्मता ही नवीन किंवा व्यवहारात्मक नाही. दोन्ही राष्ट्रांच्या वसाहतवादानंतरच्या सुरुवातीच्या दशकांपासून हे संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. लेफ्टनंट जनरल दिवाण प्रेम चंद आणि जनरल के.एस. थिमय्या यांसारख्या भारतीय लष्करी दिग्गजांनी, एकेकाळी बेटांवर संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमांचे नेतृत्व केले होते, त्यांच्या या महत्त्वपूर्ण योगदानाची सायप्रसने औपचारिकपणे कबुली दिली होती, ज्यामध्ये 1966 मध्ये एक स्मृतिचिह्न टपाल तिकिट जारी करणे देखील समाविष्ट होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीने, या वारशाला मानवंदना दिली आणि सायप्रससाठी भारताची नैतिक व रणनीतिक बांधिलकी नव्याने व्यक्त केली. या भेटीत सार्वभौमत्वाचा आदर, शांततामूलक संघर्ष निवारण आणि जागतिक सहकार्य यांसारख्या सामायिक मूल्यांवर आधारित मैत्रीची पुन्हा एकदा पुष्टी करण्यात आली.
तुर्की-पाकिस्तान धुरी: वाढते मतभेद
भारताच्या दृष्टिकोनातून पंतप्रधान मोदींच्या सायप्रस भेटीला विशेष महत्त्व आहे, विशेषतः तुर्की आणि पाकिस्तान यांच्यातील वाढत्या सामरिक संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर. ही एक उदयाला येणारी धुरी आहे, जी भारतासाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. तुर्कीने वारंवार वादग्रस्त मुद्द्यांवर पाकिस्तानची बाजू घेतली आहे, त्यात काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न आणि पाकिस्तानला थेट लष्करी तसेच ड्रोन सहाय्य देण्याचाही समावेश आहे.
ही चिंता, पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अधिक तीव्र झाली, ज्यात 26 भारतीय पर्यटकांचा मृत्यू झाला. भारत शोकसागरात बुडाला असताना, तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसेप तैय्यप एर्दोगान यांना अंकारा येथे पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांना मिठी मारताना पाहिले गेले, हा प्रसंग भारतात तीव्र रोषाचा विषय ठरला.
हल्ल्यानंतर तुर्कीने पाकिस्तानला ड्रोन आणि लष्करी मदत दिल्याच्या वृत्तांनी परिस्थिती आणखीनच चिघळवली. भारताने याला उत्तर म्हणून, तुर्कीच्या Çelebi Aviation या कंपनीसोबतचा नागरी विमान वाहतूक करार रद्द केला, जे आर्थिक प्रतिकाराचे ही एक दुर्मिळ आणि ठळक उदाहरण ठरले.
व्यापक भू-राजकीय संदर्भ
G-7 परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान मोदींनी सायप्रसला दिलेली भेट ही केवळ एक थांबा नव्हे, तर एका बदलत्या जागतिक समीकरणात भारताच्या धोरणात्मक दृष्टिकोनाचा स्पष्ट संदेश आहे. ही भेट अशावेळी झाली आहे, जेव्हा जागतिक भू-राजकारण झपाट्याने बदलत आहे. इराण-इस्रायल संघर्ष, भारत-ग्रीस लष्करी संबंधांचा विस्तार, आणि भूमध्य सागरी भागातील नव्याने आखली जात असलेली आघाड्यांची मांडणी.
या पार्श्वभूमीवर मोदींच्या सायप्रस भेटीने हे अधोरेखित केले की, भारत आपल्या हितसंबंधांना अस्थिर करण्याच्या प्रयत्नांना सक्रियपणे विरोध करेल. विशेषतः अशा शक्तींना, जे भारताच्या प्रादेशिक विरोधकांसोबत हातमिळवणी करतात.
जसे इस्रायलने इराणसोबतच्या संघर्षाच्या काळात, सायप्रसकडे एक सामरिक पर्याय म्हणून पाहिले, तसेच भारत भूमध्य सागरी लोकशाही राष्ट्रांशी अधिक दृढ संबंध निर्माण करत आहे, असे देश जे जागतिक स्तरावर दहशतवादविरोधी लढा, काश्मीर प्रश्नामधील भारताची भूमिका आणि सार्वभौमत्वाचा आदर यामध्ये भारताच्या खांद्याला खांदा लावून उभे आहेत.
सायप्रस: भारताचा विश्वासू राजकीय भागीदार
सायप्रस, हा भारताचा दीर्घकालीन आणि विश्वासू सहयोगी राहिला आहे. 1998 मध्ये, भारताच्या अणू धोरणाला पाठिंबा देण्यापासून ते पाकिस्तानप्रायोजित काश्मीरविषयक प्रचाराचे सातत्याने खंडन करण्यापर्यंत, निकोसिया भारताच्या मूलभूत हितसंबंधांसाठी ठामपणे उभा राहिला आहे. त्याच्या प्रत्युत्तरात, भारतानेही संयुक्त राष्ट्रसंघात आणि इतर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर सायप्रसच्या भूमिकेला समर्थन दिले आहे. तसेच तुर्कियेच्या बेकायदेशीर अधिकाऱ्याला विरोध करत, कायदेशीर आणि शांततामूलक तोडग्याच्या बाजूने भूमिका घेतली आहे.
सायप्रस बफर झोनला, पंतप्रधान मोदींनी दिलेली ही ऐतिहासिक भेट केवळ प्रतिकात्मक कृती नाही तर, तो एक स्पष्ट आणि नियोजनबद्ध भू-राजकीय संदेश आहे. सायप्रसशी अधिक जवळीक साधून, भारत या भागातील आपली धोरणात्मक सीमारेषा अधिक ठळक करत आहे आणि आपल्या मित्रांनाही तसेच विरोधकांनाही हे ठामपणे दाखवून देत आहे की, सार्वभौमत्व, स्थैर्य आणि आंतरराष्ट्रीय नियमसंहितेच्या संरक्षणासाठी तो नेहमी कटिबद्ध आहे, मग ते भूमध्य सागर असो, मध्य आशिया असो किंवा दक्षिण आशिया.
by- Huma Siddiqui
