इराणच्या आण्विक कार्यक्रमावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी G7 ची तयारी

शांततेचे सामूहिक आवाहन करताना, सात देशांतील (G7) परराष्ट्र मंत्र्यांनी सोमवारी इस्रायल आणि इराणमधील युद्धबंदीला पाठिंबा दर्शविला. तसेच इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाबाबतची चिंता दूर करण्यासाठी चर्चा पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहन केल्याचे एका संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे.

एप्रिलपासून, इराण आणि अमेरिकेने इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाबाबत नवीन राजनैतिक तोडगा काढण्यासाठी चर्चा सुरू केल्या आहेत. तेहरान म्हणतो की त्यांचा कार्यक्रम शांततापूर्ण आहे. दुसरीकडे इस्रायल तसेच त्याचे मित्र राष्ट्र असलेल्या अमेरिकेला इराण आण्विक शस्त्रे बांधू शकत नाही याची खात्री करून घ्यायची आहे.

“आम्ही वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहन करतो, ज्यामुळे इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाला संबोधित करणारा एक व्यापक, पडताळणीयोग्य आणि टिकाऊ करार होईल,” असे G7 परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितले.

अमेरिकेने केली युद्धबंदीची घोषणा

गेल्या आठवड्यात, ट्रम्प यांनी अमेरिकेचा मित्र इस्रायल आणि त्याचा प्रादेशिक प्रतिस्पर्धी इराण यांच्यात युद्धबंदी झाल्याची घोषणा केली. यामुळे 13 जून रोजी इस्रायलने इराणवर हल्ला केला तेव्हापासून सुरू झालेले युद्ध थांबले. ऑक्टोबर 2023 मध्ये गाझा येथे इस्रायलच्या युद्धामुळे आधीच सुरू असलेल्या या प्रदेशात इस्रायल-इराण संघर्षामुळे अधिकच चिंता निर्माण झाली होती.

युद्धबंदीची घोषणा होण्यापूर्वी, वॉशिंग्टनने इराणच्या आण्विक स्थळांवर हल्ला केला तर  इराणने प्रत्युत्तर म्हणून कतारमधील अमेरिकेच्या तळाला लक्ष्य केले.

G7 च्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितले की त्यांनी “सर्व पक्षांना अशा कृती टाळण्याचे आवाहन केले आहे कारण त्यामुळे प्रदेश आणखी अस्थिर होऊ शकतो.”

‘आश्वासक’ चर्चा

अमेरिकेचे मध्यपूर्वेतील राजदूत स्टीव्ह विटकॉफ यांनी म्हटले आहे की वॉशिंग्टन आणि तेहरानमधील चर्चा “आश्वासक” असून वॉशिंग्टन दीर्घकालीन शांतता करारासाठी आशावादी आहे.

सोमवारी एका कट्टरपंथी इराणी वृत्तपत्राने संयुक्त राष्ट्रांच्या अणुऊर्जा नियंत्रकाच्या प्रमुख राफेल ग्रोसी यांच्यावर इस्रायली एजंट म्हणून खटला चालवून त्यांना मृत्युदंड देण्यात यावा असे म्हटले होते, त्यानंतर G7 च्या उच्चपदस्थांनी सोमवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या अणुऊर्जा नियंत्रकाच्या प्रमुखांविरुद्धच्या धमक्यांचा निषेध केला.

‘कोणताही विश्वासार्ह संकेत नाही’

12 जून रोजी, संयुक्त राष्ट्रांच्या अणुऊर्जा नियंत्रकांपैकी 35 राष्ट्रांच्या गव्हर्नर्स बोर्डाने जवळजवळ 20 वर्षांत प्रथमच इराणला अणुप्रसार-प्रतिबंधक दायित्वांचे उल्लंघन केल्याचे घोषित केले.

इस्रायल हा मध्य-पूर्वेतील एकमेव देश आहे ज्याकडे अणुशस्त्रे आहेत असे मानले जाते आणि इराणविरुद्धच्या युद्धाचे उद्दिष्ट तेहरानला स्वतःची आण्विक शस्त्रे विकसित करण्यापासून रोखणे आहे असे म्हटले आहे.

इराण अणुप्रसार-प्रतिबंधक कराराचा पक्ष आहे, तर इस्रायल नाही. इराणमध्ये तपासणी करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अणुऊर्जा नियंत्रकाने म्हटले आहे की इराणमध्ये सक्रिय, समन्वित शस्त्र कार्यक्रमाचे “कोणतेही विश्वसनीय संकेत” नाहीत.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)