जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्झ, गुरुवारी लंडनला त्यांच्या पहिल्या अधिकृत दौऱ्यासाठी जाणार असून, तिथे ते ब्रिटनचे पंतप्रधान कीअर स्टार्मर यांची भेट घेणार आहेत. या भेटीदरम्यान, जर्मनी आणि ब्रिटन यांच्यात एका व्यापक ‘मैत्री करारावर’ स्वाक्षरी देखील केली जाईल. हा नवीन करार EU–UK संबंधांना पुन्हा उभारी देण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
मर्झ यांचा एकदिवसीय लंडन दौरा, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल माक्रों यांच्या तीन दिवसांच्या राजकीय दौऱ्यानंतर होतो आहे. हे युरोपातील तीन प्रमुख शक्तींमधील वाढत्या सहकार्याचे संकेत आहेत. हा दौरा अशावेळी होतो आहे, जेव्हा युरोप समोर सुरक्षेच्या बाबतीतील अनेक आव्हाने असून, अमेरिकेसारख्या पारंपरिक सहयोग्याविषयी अनिश्चितता आहे.
व्यापार तणाव वाढले
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा राष्ट्राध्यक्षपदाचा भार स्विकारल्यानंतर, युरोप आणि अमेरिकेमध्ये व्यापार तणाव वाढले आहेत. तसेच, युक्रेनच्या रशियाविरोधी लढ्यात अमेरिका युरोपीय देशांना मदत करेल की नाही यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जर्मन सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “हा करार अशा वेळी होतो आहे, जेव्हा युरोपियन म्हणून आपल्याला सुरक्षाविषयक धोरणांमध्ये विशेष आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, “पूर्वलिखित प्रस्तावनेत याचा स्पष्ट उल्लेख नाही, पण ट्रान्सअटलांटिक संबंधही अलीकडे अस्थिर आहेत, हेही या कराराच्या पार्श्वभूमीचा भाग आहे.”
जर्मनीने आजवर फ्रान्ससारख्या काही मोजक्या देशांशीच असे मैत्री करार केले आहेत, जे त्यांच्या संबंधांची निकटता दर्शवतात.
हा करार ब्रेक्झिटनंतर जवळपास दहा वर्षांनी होत असून, त्यामध्ये परस्पर सहाय्याची तरतूद आहे. “रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमक युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ही तरतूद अत्यंत महत्त्वाची ठरते,” असे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्याला बळकटी
हा करार, गेल्यावर्षी झालेल्या संयुक्त दीर्घ पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र विकास करारावर आधारित आहे. यासोबतच, नुकताच फ्रान्स आणि ब्रिटन यांनी त्यांच्या अण्वस्त्र क्षमतेवर आधारित सहकार्य वाढवण्याचे ठरवले आहे.
जर्मनीतील संरक्षण तंत्रज्ञान कंपनी- Stark ने, बुधवारी ब्रिटनमध्ये एक नवीन कारखाना उभारण्याची घोषणा केली, जो जर्मनीबाहेरील त्यांचा पहिलाच उत्पादन प्रकल्प असेल. या कारखान्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित मानवरहित यंत्रणा विकसित केल्या जाणार आहेत.
“करारामध्ये मानव तस्करी आणि चोरट्या स्थलांतरविरोधात संयुक्त कारवाईची तरतूद असेल,” असेही जर्मन अधिकाऱ्याने सांगितले.
ब्रिटिश सरकारने जाहीर केले की, ‘जर्मनी ब्रिटनमध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरास प्रोत्साहन देणाऱ्या कारवायांना गुन्हा ठरवणारा कायदा वर्षाअखेरपर्यंत लागू करणार आहे.’
‘या कायद्यामुळे, बेकायदेशीर स्थलांतरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या लहान बोटी लपवण्याकरता वापरल्या जाणाऱ्या गोदामांवर छापे टाकणे आणि तपास करणे शक्य होईल,’ असे ब्रिटन सरकारने आपल्या एका निवेदनात म्हटले आहे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
