ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी भारताचे तीन नव्या तेल साठ्यांकडे लक्ष

आपले आपत्कालीन साठे आणि ऊर्जा सुरक्षा वाढविणे यादृष्टीने भारत तीन नवीन धोरणात्मक तेल साठे बांधण्याचा विचार करत असल्याचे, स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्ह एजन्सीच्या प्रमुखांनी बुधवारी सांगितले.

जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार आणि ग्राहक असलेला भारत आपल्या तेलाच्या गरजांपैकी 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त तेल आयात करतो. त्यामुळे भू-राजकीय संकटांचा तेल खरेदीवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी त्याच्या कच्च्या तेलाच्या स्रोतांमध्ये सतत विविधता आणत आहे.

इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह लिमिटेडचे ​​सीईओ एल. आर. जैन यांनी रॉयटर्सला सांगितले की, सरकारी अभियांत्रिकी सल्लागार कंपनी इंजिनिअर्स इंडिया लिमिटेड नवीन साठे बांधण्यात किती व्यवहार्यता आहे याचा अभ्यास करत आहे. “आवश्यक परिस्थितीत, आम्ही अधिक चांगल्या प्रकारे तयार राहू,” असे ते म्हणाले.

सध्या भारताकडे दक्षिण भारतातील मंगलोर, पादूर आणि विझाग या तीन ठिकाणी धोरणात्मक पेट्रोलियम साठे आहेत जे 5.33 दशलक्ष टन कच्च्या तेलाचा साठा करण्यासाठी उपलब्ध असून तेल पुरवठा खंडित झाल्यास आपत्कालीन परिस्थितीत ते वापरता येतील.

भारत साठ्यांचा विस्तार करणार

राजस्थानच्या वाळवंटी राज्यातील बिकानेर येथील मिठाच्या गुहेत 5.2 ते 5.3 दशलक्ष टन एवढा नवीन साठा आणि दक्षिण कर्नाटक राज्यातील मंगलोर येथे 1.75 दशलक्ष टन एवढा नवीन साठा निर्माण करण्याची योजना आहे, असे त्यांनी सांगितले.

मध्य प्रदेश राज्यातील बिना येथेही एक साठा निर्माण केला जाईल, मात्र त्याची क्षमता किती असावी हे अद्याप निश्चित झालेले नाही, असे त्यांनी सांगितले.

व्यवहार्यता अभ्यासल्यानंतर, प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असेल.

ते पदूर येथे 2.5 दशलक्ष टनांचा नवीन धोरणात्मक पेट्रोलियम साठा आणि पूर्व ओडिशा राज्यातील चांदीखोल येथे 4 दशलक्ष टन एवढ्या क्षमतेची एक नवीन सुविधा या व्यतिरिक्त सुरू होतील, ज्याला आधीच मान्यता देण्यात आली आहे.

गेल्या काही वर्षांत भारताने खाजगी सहभाग आणि व्यापारीकरणाला परवानगी देण्यासाठी धोरणात्मक पेट्रोलियम साठ्यांवरील धोरणात सुधारणा केली आहे, जे जपान आणि दक्षिण कोरियासारख्या देशांनी स्वीकारलेल्या मॉडेलचे प्रतिबिंब आहे, जे खाजगी भाडेपट्टेदारांना, बहुतेक तेल प्रमुखांना, कच्च्या तेलाचा व्यापार करण्याची परवानगी देतात.

“आम्ही 90 दिवस पुरेल एवढा साठा शोधत आहोत,” असे जैन म्हणाले. “याशिवाय भारतीय इंधनाची मागणी देखील वाढत आहे, म्हणून आम्हाला अतिरिक्त साठवणुकीची आवश्यकता आहे.”

तेल साठवणुकीची क्षमता वाढविल्याने भारताला आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेत सामील होण्यास मदत होईल, ज्यासाठी त्याच्या सदस्यांना किमान 90 दिवस पुरेल एवढा तेल साठा राखणे आवश्यक आहे.

भारताची साठवण क्षमता – यामध्ये कंपन्यांकडे असलेली आणि वाहतूक असलेली साठवणूक क्षमता समाविष्ट आहे – सध्या 75 दिवसांची इंधन मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी आहे.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)