![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
ऑपरेशन सिंदूरनंतर नागरी आणि लष्करी ड्रोन उत्पादकांना चालना देण्यासाठी, भारत सरकार $234 दशलक्ष (सुमारे ₹1,950 कोटी) मूल्याची नवीन योजना सुरू करणार आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश आयात केलेल्या घटकांवरील अवलंबत्व कमी करणे हा आहे. रॉयटर्सला दिलेल्या माहितीनुसार, यामागे चीन आणि तुर्कीच्या मदतीवर आधारित पाकिस्तानच्या ड्रोन कार्यक्रमाला जोरदार प्रत्युत्तर देणे, हे आणखी एक उद्दिष्ट आहे.
मे महिन्यात, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये झालेल्या चार दिवसांच्या संघर्षातून मिळालेल्या मूल्यांकनावर आधारित भारताच्या स्वदेशी ड्रोन निर्मिती मोहिमेला गती मिळाली आहे. या संघर्षात प्रथमच दोन्ही देशांनी मोठ्या प्रमाणावर एकमेकांविरुद्ध मानवरहित हवाई वाहनांचा (UAVs) वापर केला. दोन्ही शेजारी देश आता ड्रोन शस्त्रस्पर्धेत अडकले आहेत.
नवी दिल्ली, पुढील तीन वर्षांसाठी ₹20,000 कोटींची ($234 दशलक्ष) योजना सुरू करणार आहे – जी ड्रोन, त्यातील घटक, सॉफ्टवेअर, अँटी-ड्रोन प्रणाली आणि सेवा यांसारख्या उत्पादनांचा समावेश करेल, असे दोन सरकारी आणि एका उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांनी रॉयटर्सला सांगितले. या सर्वांनी आपली ओळख गोपनीय ठेवण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली.
या योजनेचे तपशील यापूर्वी उघड झाले नव्हते. त्याचा नियोजित खर्च 2021 मध्ये सुरू झालेल्या ₹1.2 अब्जांच्या उत्पादन-लिंक प्रोत्साहन (PLI) योजनेपेक्षा खूपच जास्त आहे. ती योजना ड्रोन स्टार्टअप्ससाठी होती, परंतु त्यांना भांडवल उभारणे आणि संशोधनात गुंतवणूक करणे कठीण गेले.
ड्रोन उत्पादनला प्रोत्साहन देणाऱ्या या नव्या योजनेचे नेतृत्व नागरी उड्डाण मंत्रालय करत आहे, तर संरक्षण मंत्रालयाने या संदर्भात विचारलेल्या ईमेलला तत्काळ प्रतिसाद दिलेला नाही.
रॉयटर्सने आधी दिलेल्या वृत्तानुसार, भारत स्थानिक उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहे आणि पुढील १२ ते २४ महिन्यांत मानवरहित हवाई वाहनांवर $470 दशलक्ष इतका खर्च केला जाऊ शकतो, अशी माहिती सरकारी आणि लष्करी अधिकाऱ्यांनी दिली होती. या गुंतवणुकीची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाईल.
याआधी भारताने तिसऱ्या क्रमांकाच्या शस्त्रास्त्र पुरवठादार असलेल्या इस्रायलकडून, प्रामुख्याने आपले लष्करी ड्रोन्स आयात केले आहेत, परंतु अलीकडील काळात देशातील नवोदित ड्रोन उद्योगाने अधिक किफायतशीर पर्याय विकसित केले आहेत, लष्करासाठीही. तरीही, काही घटक जसे की मोटर्स, सेन्सर्स आणि इमेजिंग सिस्टमसाठी चीनवर अवलंबन कायम आहे.
या प्रोत्साहन योजनेंतर्गत, भारताचे उद्दिष्ट 2028 या आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत (एप्रिल–मार्च) किमान 40% प्रमुख ड्रोन घटक देशातच तयार होण्याचे आहे, असे दोन सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
भारतीय संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह, यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले की, “भारत-पाकिस्तान संघर्षादरम्यान दोन्ही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणात ड्रोन, लोइटरिंग म्युनिशन्स आणि कामिकाझे ड्रोनचा वापर झाला. यामधून आपल्याला जे धडे मिळाले ते म्हणजे, आपली स्वदेशीकरणाची प्रक्रिया अधिक तीव्र करण्याची गरज आहे, जेणेकरून आपण एक प्रभावी लष्करी ड्रोन उत्पादन व्यवस्था उभारू शकू.”
भारत सध्या ड्रोन आयात करण्यास बंदी घालत असला, तरी त्यांचे घटक आयात करण्यास परवानगी आहे. सरकार देशांतर्गत पुरवठादारांकडून घटक खरेदी करणाऱ्या उत्पादकांसाठी अतिरिक्त प्रोत्साहन योजनांची आखणी करत आहे, असे दोन सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
सरकारी मालकीच्या ‘स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (SIDBI)’ च्या सहाय्यातून ही योजना पुढे येणार असून, ती उत्पादक कंपन्यांना कार्यकारी भांडवल, संशोधन आणि विकासासाठी स्वस्त कर्ज उपलब्ध करून देईल, असेही सूत्रांनी सांगितले.
सध्या भारतात 600 हून अधिक ड्रोन उत्पादन व संबंधित कंपन्या कार्यरत आहेत, असे एका उद्योग प्रतिनिधीने सांगितले, जे या प्रोत्साहन योजनेच्या चर्चेत सहभागी आहे.
टीम भारतशक्ती
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
