1 ऑगस्ट ही स्वतःच ठरवलेली अंतिम मुदत संपण्यापूर्वी भारतासोबत व्यापार करार करण्यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील असताना, नवी दिल्ली मात्र सावधगिरीने पुढे जात आहे, कोणत्याही वाढत्या दबावाला न जुमानता राष्ट्रीय हितांशी तडजोड न करण्याचा भारताचा दृढनिश्चय आहे.
अमेरिकेने इतर राष्ट्रांसोबत अलिकडे केलेल्या व्यापार करारांभोवती असलेल्या गुंतागुंतीच्या पार्श्वभूमीवर भारताने वॉशिंग्टनकडून होणाऱ्या कोणत्याही असंतुलित किंवा अतिरेकी मागण्यांना विरोध करावा, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी आठवड्याच्या शेवटी पुष्टी केली की अमेरिका आणि ओमान या दोघांसोबत सुरू असणाऱ्या वाटाघाटींमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली आहे. पुढील महिन्यात उच्चस्तरीय अमेरिकन शिष्टमंडळ या वाटाघाटी पुढे सुरू ठेवेल अशी अपेक्षा आहे.
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हचे (GTRI) अजय श्रीवास्तव म्हणाले, “भारताचा दृष्टिकोन विवेक आणि तत्त्वाने निर्देशित आहे.” “भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असलेल्या अमेरिकेसोबतच्या कराराला मोठे आर्थिक आणि धोरणात्मक वजन असेल, परंतु नवी दिल्लीने एकतर्फी अटींना बळी पडू नये हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.
इतरांकडून घ्यायचे धडे
भारताची ही भूमिका अमेरिकेच्या अलिकडच्या व्यापार व्यवस्थेच्या परिणामांमुळे तयार झाली आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिका-जपान कराराबाबतच्या अस्पष्टतेमुळे आणि असंतुलनामुळे त्यावर टीका झाली आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी असा दावा केला आहे की जपानने 550 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले आहे, ज्याचा 90 टक्के परतावा अमेरिकन करदात्यांना मिळेल. अर्थात टोकियोने नंतर स्पष्ट केले की कोणताही बंधनकारक करार नाही आणि नफा वाटप आर्थिक योगदानाच्या प्रमाणात असेल- यातून दोन्ही देशांच्या अपेक्षांमधील फरक स्पष्टपणे लक्षात येतो.
त्याचप्रमाणे, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एकतर्फी घोषित केलेले इंडोनेशिया आणि व्हिएतनामसोबतचे व्यापार करार यांवर अद्याप वाटाघाटी सुरू आहेत किंवा त्यांना पूर्ण मान्यता मिळालेली नाही. ब्लूमबर्गच्या मते, व्हिएतनामच्या बाबतीत, उच्च कर लादण्यावरील अनिश्चिततेमुळे अमेरिकेला होणारी निर्यात 33 टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची भीती आहे, ज्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स, कपडे आणि यंत्रसामग्री यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये 37 अब्ज डॉलर्स इतके उत्पन्न कमी होण्याची शक्यता आहे.
दबावाखाली कोणत्याही सवलती नाहीत
ट्रम्प प्रशासनाने 1 ऑगस्ट रोजी नवीन करारांसाठी टॅरिफ वाढण्यापूर्वी कपात केली असली तरी, इतर अनेक देशांप्रमाणे भारताला टॅरिफचा इशारा देण्यात आलेला नाही.
GTRI च्या मते, अमेरिका-भारत यांच्यातील संभाव्य करार जपान, EU आणि इतरांसोबत वापरल्या जाणाऱ्या नमुन्याचे प्रतिबिंब असू शकतो – ज्यात भारतीय निर्यातीवर 10 ते 20 टक्के टॅरिफ लादणे, भारतीय टॅरिफमध्ये कपात, गुंतवणूक वचनबद्धता आणि अमेरिकन कंपन्यांसाठी अधिक नियामक प्रवेश अशा अटी असू शकतात.
मात्र भारताला प्रत्येक कलमाची, विशेषतः अमेरिकन कृषी आणि तंत्रज्ञान उत्पादनांसाठी बाजारपेठ प्रवेशाशी संबंधित तरतुदी आणि भारताच्या धोरण स्वायत्ततेला आव्हान देऊ शकणाऱ्या गुंतवणूक संरक्षणाची छाननी करण्याचा आग्रह तज्ज्ञ धरत आहेत.
अमेरिका-EU नमुना
27 जुलै रोजी स्कॉटलंडमध्ये शिक्कामोर्तब झालेला सर्वात अलीकडील अमेरिका-EU व्यापार करार हे एक सावधगिरीचे उदाहरण आहे. यात त्याने थेट व्यापार युद्ध टाळले असले तरी, ब्रुसेल्सकडून मोठ्या प्रमाणात सवलती पदरात पाडून घेतल्या आहेत.
अमेरिकेने बहुतेक EU वस्तूंवरील प्रस्तावित 30 टक्के ब्लँकेट टॅरिफ 15 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यास सहमती दर्शविली, तर स्टील आणि ॲल्युमिनियमवरील उच्च शुल्क कायम ठेवले. त्या बदल्यात, EUने अनेक अमेरिकन निर्यातींवरील टॅरिफ काढून टाकण्याचे वचन दिले आणि मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणि खरेदी करण्याचे वचन दिले – ज्यामध्ये यूएस ऊर्जामध्ये 750 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आणि पायाभूत सुविधांमध्ये 600 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतक्या मोठ्या रकमेचा समावेश आहे.
युरोपमधील टीकाकारांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की हा करार EU मधील उद्योगांना कमकुवत करतो का, विशेषतः अमेरिकन उत्पादनांसाठी नियामक संरक्षण आणि मानकांमध्ये खोलवर कपात केल्यामुळे.
“भारत अशाच प्रकारच्या असंतुलित चौकटीत प्रवेश करण्याचा धोका आहे जिथे अनिश्चित फायद्यांच्या बदल्यात अप्रमाणित बलिदानांची आवश्यकता असते,” असा इशारा दिल्लीस्थित एका व्यापार विश्लेषकाने दिला.
भारत आणि अमेरिका दोघेही आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्यामागचे महत्त्व जाणून आहेत. मात्र सध्याच्या वातावरणात संयम आणि धोरणात्मक स्पष्टता आवश्यक आहे. करार शक्य आहे, परंतु भारतीय वाटाघाटीकर्त्यांनी दीर्घकालीन हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी ठाम भूमिका घ्यावी अशी अपेक्षा आहे.
“पुढील काही आठवडे महत्त्वाचे असतील,” श्रीवास्तव म्हणाले. “भारताने असा करार केला पाहिजे जो न्याय्य, अंमलबजावणीयोग्य आणि त्याच्या आर्थिक वास्तवांचा आदर करणारा असेल,” असेही ते म्हणाले.
हुमा सिद्दीकी
