भारतीय नौदलाच्या पाणबुडी ताफ्याचे आधुनिकीकरण करण्याचा स्थगित झालेला प्रकल्प, अखेर निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे. माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड कंपनी (MDL) आणि जर्मनीची थायसेनक्रुप मरीन सिस्टीम्स (TKMS) यांच्यात P75(I) प्रकल्पासाठी औपचारिक कराराच्या वाटाघाटी सुरू झाल्या आहेत. अंदाजे ₹70,000 कोटींहून अधिक किमतीच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत, जर्मन डिझाईन आणि तंत्रज्ञानावर आधारित सहा नव्या पारंपरिक पाणबुडींचे बांधकाम केले जाणार आहे.
हा प्रकल्प ‘स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप (SP)’ मॉडेलअंतर्गत राबवला जाणार असून, MDL आणि TKMS यांच्यातील भागीदारी ही ‘मेक इन इंडिया’ संरक्षण मोहिमेतील सर्वात तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीच्या प्रकल्पांपैकी एक मानली जात आहे.
विलंबानंतर वाटाघाटी सुरू
TKMS कडून, MDL सोबत औपचारिक वाटाघाटी सुरू झाल्याची घोषणा ही एक महत्त्वाची प्रगती आहे. मात्र, अंतिम करार अद्याप दूर आहे, असा इशारा सूत्रांनी दिला आहे. सध्या कंत्राट वाटाघाटी समिती (CNC) नव्याने स्थापन करण्यात आली असून, किंमत ठरवणे, तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची हमी आणि स्थानिक उत्पादनाचे प्रमाण यासारख्या मुद्द्यांवर अद्याप चर्चेची गरज आहे.
संरक्षण अधिकाऱ्यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे सरकारचे लक्ष इतरत्र गेल्याने वाटाघाटी विलंबित झाल्या असल्याचे सांगितले. तरीही, सध्याचे आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी वाटाघाटी पूर्ण होण्याची शक्यता असल्याने, 2026 च्या मध्यापासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतो आहे.
आशावादी दृष्टीकोन, पण सावधगिरी आवश्यक
अधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, वाटाघाटी सुरू होणे म्हणजे करार अंतिम होणे नव्हे. संरक्षण मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, “वाटाघाटी हा महत्त्वाचा टप्पा आहे, पण याचा अर्थ करार झाला असाच घेतला जाऊ नये. अजूनही बराच पल्ला गाठायचा आहे.”
जर करार अंतिम झाला, तर भारताच्या जलतळ युद्ध क्षमतेत मोठी वाढ होईल, विशेषतः ज्या काळात भारताच्या पाणबुडी ताफ्याची संख्या घटत आहे आणि चिनी नौदलाची उपस्थिती भारतीय महासागरात वाढत आहे.
तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि AIP प्रणाली
प्रोजेक्ट 75(I) च्या केंद्रस्थानी आहे- तंत्रज्ञानाचे संपूर्ण हस्तांतरण आणि एअर इंडिपेंडंट प्रॉपल्शन (AIP) प्रणालीचे एकत्रीकरण. यामुळे पाणबुड्यांची समुद्राखालील कार्यक्षमता अधिक वाढेल, जे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील वाढत्या सागरी धोक्यांमध्ये निर्णायक ठरेल.
TKMS चे CEO ऑलिव्हर बुर्खार्ड यांनी सांगितले की, “MDL सोबतची आमची भागीदारी विश्वास, नावीन्य आणि दीर्घकालीन दृष्टीकोनावर आधारित आहे. आम्ही भारताला केवळ स्वतःसाठीच नव्हे तर मैत्रीपूर्ण नौदलांसाठीही पाणबुडी उत्पादन केंद्र बनविण्यास वचनबद्ध आहोत.”
CNC मध्ये संरक्षण मंत्रालय, नौदल, संरक्षण वित्त विभाग आणि MDL चे अधिकारी असतील. एकदा कराराची चर्चा अंतिम झाली की, दोन वेगवेगळे करार होतील — एक MoD आणि MDL यांच्यात, आणि दुसरा MDL आणि TKMS यांच्यात. यामध्ये कामाचे वाटप, कालमर्यादा आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या अटी स्पष्ट केल्या जातील.
सूत्रांनुसार, “तांत्रिक ज्ञान भारतात प्रत्यक्षात हस्तांतरित झाले पाहिजे, जेणेकरून भविष्यात भारत स्वतःच्या बळावर पाणबुडी डिझाईन व निर्मिती करू शकेल.”
स्थानिक क्षमता वाढीसाठी, धोरणात्मक औद्योगिक भागीदारी
भारताच्या संरक्षण स्वदेशीकरण धोरणानुसार, TKMS ने भारतीय संरक्षण कंपन्यांसोबत महत्त्वाच्या प्रणाली स्थानिक पातळीवर विकसित करण्यासाठी करार केले आहेत:
- VEM टेक्नोलॉजीज (हैदराबाद): TKMS च्या जर्मन सहाय्यक कंपनी अ‍ॅटलस इलेक्ट्रोनिकच्या सहाय्याने हेवीवेट टॉर्पेडो विकसित आणि एकत्रित करण्यासाठी सामंजस्य करार (MoU) झालेला आहे.
- CFF फ्लुइड कंट्रोल लि.: टोव्ड सोनार सिस्टम्स (ASW साठी अत्यंत महत्त्वाची) चे देशांतर्गत उत्पादन सक्षम करण्यासाठी भागीदारी वाढवली आहे.
या दोन्ही भागीदारींमुळे पाणबुडीच्या महत्त्वाच्या उपप्रणालींचा मोठा भाग भारतातच तयार होईल किंवा जोडला जाईल. यामुळे परदेशी पुरवठादारांवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि टिकाऊ संरक्षण उत्पादन पायाभूत सुविधा तयार होईल.
पूर्वीच्या चुका टाळण्याचा प्रयत्न
प्रोजेक्ट 75(I) ला आधीच खूप विलंब झाला आहे, 2019 मध्येच याबाबतचे EoI (रुचीपत्र) प्रसिद्ध करण्यात आले होते. पूर्वीच्या स्कॉर्पीन प्रकल्पातील चुका पुन्हा होऊ नयेत यासाठी नियोजनकर्ते अधिक सावध आहेत.
2005 मध्ये, ₹18,706 कोटींचा करार साइन झाल्यानंतर, स्कॉर्पीन प्रकल्पाची किंमत ₹23,000 कोटींपर्यंत पोहोचली. पहिली पाणबुडी 2017 मध्ये सेवेत दाखल झाली. तब्बल 5 वर्षांच्या उशिराने, तर शेवटची INS वागशीर 2025 च्या सुरुवातीला दाखल झाली, म्हणजे करारानंतर जवळपास 20 वर्षांनी!
नौदलाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “स्कॉर्पीनचा विलंब ही एक कडवी शिकवण होती. आता खरे आव्हान म्हणजे TKMS कडून जे तंत्रज्ञान हस्तांतर होईल, ते प्रत्यक्ष व उपयुक्त असले पाहिजे — जेणेकरून पुढील पाणबुडी वर्ग पूर्णपणे भारतात तयार होऊ शकेल.”
हरवलेली कौशल्ये पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न
भारताने 1990 च्या दशकात, दोन जर्मन-डिझाईन असलेल्या HDW पाणबुडी तयार केल्या होत्या, मात्र नंतर 11 वर्षांच्या गॅपनंतर हे कौशल्य गमावले. प्रोजेक्ट 75(I) चा उद्देश केवळ ही क्षमता पुन्हा मिळवणे नव्हे, तर भारताला स्वतंत्र पाणबुडी निर्मिती केंद्र बनवणे आहे.
सामरिक तज्ञांच्या मते, करार झाल्यानंतरही पहिली पाणबुडी तयार होण्यासाठी 7-8 वर्षे लागतील. जर करार या आर्थिक वर्षात झाला, तर पहिली पाणबुडी 2032 च्या सुमारास सेवेत येऊ शकते.
भूराजकीय पार्श्वभूमी व जर्मनीचा पाठिंबा
प्रोजेक्ट 75(I) च्या पुनरुज्जीवनाचा काळ, हा भारत-जर्मनी संरक्षण सहकार्याच्या वाढत्या संबंधांशी जोडलेला आहे. अलीकडेच जर्मनीचे परराष्ट्र मंत्री जोहान वेडेपफुल यांनी भारत दौऱ्यावर असताना स्पष्ट केले की, जर्मनी भारताच्या स्वावलंबी संरक्षण क्षेत्र निर्मितीसाठी पूर्ण पाठिंबा देतो.
त्यांनी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्यासोबत संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितले, “पाणबुडी सहकार्य हे केवळ एक उदाहरण आहे की आपण एकत्र काय साध्य करू शकतो.”
याव्यतिरिक्त, दोन्ही देश सागरी सुरक्षा, प्रादेशिक स्थैर्य आणि दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या भारत-EU मुक्त व्यापार कराराबाबतही चर्चा करत आहेत.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दकी
