“महिने, आठवडेही नाही, मी म्हणेन (फक्त) दिवस,” ते म्हणाले.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली, वॉशिंग्टनने अनेक देशांसोबत व्यापार करारांवर पुन्हा वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न केला आहे ज्यांना त्यांनी अनुचित व्यापार संबंधांबद्दल शुल्क आकारण्याची धमकी दिली होती. अनेक अर्थतज्ज्ञांनी ट्रम्प यांच्या या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे.
रुबियो आणि दार यांच्या भेटीनंतर अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने आणि पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्वतंत्र निवेदनात म्हटले आहे की, दोघांनीही त्यांच्या चर्चेत व्यापार आणि महत्त्वाच्या खनिजे तसेच खाणकामातील संबंध वाढविण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. बैठकीनंतर रुबियो यांनी एक्सवर लिहिलेल्या पोस्टमध्ये तसेण परराष्ट्र विभागाच्या निवेदनात व्यापार करार अंतिम करण्याबाबतच्या वेळेचा कोणताही उल्लेख केलेला नाही.
ट्रम्प यांची ‘प्रमुख भूमिका’
पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की संघर्ष विराम यांचा निर्णय घेऊन पाकिस्तान आणि भारत यांच्यातील तणाव कमी करण्यासाठी ट्रम्प आणि रुबिओ यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचे दार यांनी कौतुक केले. परराष्ट्र खात्याच्या निवेदनात भारताचा उल्लेख नव्हता.
वॉशिंग्टनने दोन्ही बाजूंशी चर्चा केल्यानंतर 10 मे रोजी सोशल मिडियावर जाहीर केलेल्या भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीचे श्रेय ट्रम्प यांनी वारंवार घेतले आहे. त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे आणि व्यापारी धमक्यांमुळे युद्धबंदी झाली, या ट्रम्प यांच्या दाव्याला भारत विरोध करतो.
नवी दिल्ली आणि इस्लामाबादने कोणत्याही बाह्य सहभागाशिवाय थेट समस्या सोडवल्या पाहिजेत ही भारताची भूमिका आहे.
भारत प्रशासित काश्मीरमध्ये 22 एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 जण ठार झाले आणि दशकांपासून चालत आलेल्या शेजारी देशांमध्ये जोरदार संघर्षाला सुरूवात झाली. भारताने 7 मे रोजी पाकिस्तानवर हल्ला केला आणि दोन्ही देशांमधील लष्करी हल्ले सुरू झाले, ज्यात तीन दिवसांत डझनभर लोक मारले गेले. 10 मे रोजी युद्धबंदी जाहीर करण्यात आली.
एप्रिलमध्ये झालेल्या हल्ल्यासाठी भारताने पाकिस्तानला जबाबदार धरले. पाकिस्तानने हे आरोप नाकारले आणि तटस्थ चौकशीची मागणी केली. वॉशिंग्टननेही या हल्ल्याचा निषेध केला, मात्र इस्लामाबादला दोष दिला नाही.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
