“भारतावरील टॅरिफचे संकट वाढत असले तरी, देशाच्या शेतकरी हिताशी तडजोड केली जाणार नाही, मग त्यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागली तरी चालेल,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुरुवारी ठामपणे सांगितले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, यांनी भारतीय वस्तूंवर 50% शुल्क लावल्यानंतर मोदींनी प्रथमच यावर प्रतिक्रिया दिली.
नवी दिल्लीतील एका कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, “आपल्यासाठी, आपल्या शेतकऱ्यांचे हित हे सर्वोच्च आहे. भारत शेतकरी, दुग्धव्यवसायधारक आणि मच्छीमारांच्या कल्याणासाठी कधीही तडजोड करणार नाही, मग जरी आपल्याला त्याकरता मोठी किंमत चुकवावी लागली तरी…”
बुधवारी, ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर अतिरिक्त 25% शुल्क जाहीर केले, ज्यामुळे एकूण शुल्क 50% झाले असून, ते अमेरिकेच्या कोणत्याही व्यापारी भागीदारावर लादलेल्या सर्वाधिक शुल्कांपैकी एक आहे. 28 ऑगस्टपासून लागू होणारे हे नवीन शुल्क म्हणजे, ‘भारताने रशियन तेल खरेदी सुरू ठेवल्यामुळे आकरण्यात आलेला दंड आहे,’ असे ट्रम्प म्हणाले.
मोदींनी थेट अमेरिकेचा किंवा व्यापार चर्चेचा उल्लेख केला नसला तरी, त्यांच्या टिप्पणीतून भारताच्या भूमिकेचा स्पष्ट बचाव दिसून येतो.
भारताचे मोठे शेती आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्र खुले करण्यावर आणि रशियन तेल खरेदी थांबवण्यावर मतभेद झाल्यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार चर्चांच्या पाच फेऱ्या अयशस्वी ठरल्या.
‘अत्यंत दुर्दैवी’
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने, अमेरिकेच्या या निर्णयाला “अत्यंत दुर्दैवी” म्हटले असून “आपल्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक पाऊले उचलली जातील” असे म्हटले आहे.
रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार असलेल्या चीनवर, अमेरिकेने अद्याप असे शुल्क लादलेले नाही. तज्ञांच्या मते, उच्च-तंत्रज्ञान उद्योगांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या दुर्मिळ खनिजांमध्ये चीनचे वर्चस्व आहे, ज्यामुळे त्याला असा फायदा मिळतो जो सध्या भारताकडे नाही.
“अमेरिकेच्या शुल्कवाढीमागे कोणताही तर्क नाही,” असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील आर्थिक संबंध सचिव दम्मू रवी यांनी पत्रकारांना सांगितले.
“ही एक तात्पुरती अडचण आहे, एक तात्पुरती समस्या आहे ज्याचा देशाला सामना करावा लागेल, परंतु कालांतराने, जग यावर उपाय शोधेल असा आम्हाला विश्वास आहे.”
भारत आपल्या जागतिक भागीदारींचे संतुलन पुन्हा साधण्याचे संकेत देत आहे. वॉशिंग्टनसोबत वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, मोदी सात वर्षांहून अधिक काळानंतर चीनच्या पहिल्या भेटीची तयारी करत आहेत, ज्यामुळे संभाव्य राजनैतिक पुनर्संरेखनाचे संकेत मिळत आहेत.
ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुईझ इनासियो लूला दा सिल्वा यांनी बुधवारी सांगितले की, ट्रम्प यांच्या शुल्काचा सामना कसा करायचा यावर ते विकसनशील राष्ट्रांच्या BRICS समूहात चर्चा सुरू करतील.
ते म्हणाले की, “पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना फोन करण्याची ते योजना आखत असून. BRICS समूहात रशिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांचाही समावेश आहे.”
भारताचे रवी यांनी पुढे सांगितले की, “समविचारी देश असे सहकार्य आणि आर्थिक संबंध शोधतील जे सर्वांसाठी परस्पर फायदेशीर असतील.”
मोदींवर देशांतर्गत दबाव वाढत आहे
मोदींच्या समर्थकांनी आणि विरोधी काँग्रेस पक्षाने दोघांनीही अमेरिकेच्या शुल्कावर कठोरपणे उत्तर देण्याचे आवाहन केले आहे, आणि “स्वाभिमान आणि प्रतिष्ठेसह” कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
“भारताचे राष्ट्रीय हित सर्वोपरी आहे. कोणत्याही देशाने भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या, अलिप्ततेच्या विचारधारेवर आधारित धोरणाला मनमानीपणे दंड केल्यास, तो देश भारत कोणत्या मजबूत पोलादी चौकटीने बनलेला आहे हे समजू शकणार नाही,” असे काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले.
जागतिक आव्हानांनी आधीच संघर्ष करत असलेल्या भारतीय उद्योगाने यावर चिंता व्यक्त केली आहे.
अॅपॅरेल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिलचे अध्यक्ष सुधीर सेखरी म्हणाले, “उद्योग एवढी मोठी वाढ सहन करू शकत नाही.” त्यांनी सरकारकडून आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे.
भारतीय अब्जाधीश मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजने आपल्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे की, सततच्या भू-राजकीय आणि शुल्क-संबंधित अनिश्चितता व्यापार प्रवाह आणि मागणी-पुरवठा संतुलनावर परिणाम करू शकतात.
भारताचे शेअर मार्केट, जे शुल्क जोखमी आणि मंद कमाईच्या वाढीमुळे कमकुवत झाले होते, गुरुवारी आणखी 0.5% घसरून तीन महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचले. गुंतवणूकदारांनी शुल्क कमी केले जाईल या आशेवर शांत प्रतिक्रिया दिली.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
