शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) शिखर परिषदेच्या निमित्ताने चीनचे संरक्षण मंत्री ॲडमिरल डोंग जून यांच्याशी झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत, भारतीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दीर्घकाळापासून सुरू असलेला भारत-चीन सीमा वाद सोडवण्यासाठी एक संरचित आणि कायमस्वरूपी रोडमॅप तयार करण्याची मागणी केली.
सिंह यांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) शांतता आणि स्थिरता राखण्याची तातडीची गरज अधोरेखित केली, विश्वास निर्माण करणारे उपाय आणि तणाव कमी करण्याचे परिणाम जमिनीवर मूर्त परिणामांमध्ये रूपांतरित झाले पाहिजेत या भारताच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला.
चीनमधील किंगदाओ येथे झालेली ही द्विपक्षीय चर्चा म्हणजे 2025 मधील दोन्ही देशांच्या उच्चस्तरीय पातळीवर झालेली ही पहिलीच संरक्षण विषयक चर्चा होती. यावेळी सिंह यांनी सीमा सीमांकनासाठी विद्यमान यंत्रणांच्या पुनरुज्जीवनावर जोर दिला. त्यांनी सांगितले अंतिम तोडगा हा तात्पुरत्या उपाययोजनांच्या पलीकडे जाऊन दीर्घकालीन स्थिरतेचे लक्ष्य ठेवत मंजूर झाला पाहिजे.
2020 च्या गलवान संघर्षानंतर विश्वास पुनर्संचयित करण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. या संघर्षामुळे द्विपक्षीय संबंधांमध्ये लक्षणीय तणाव निर्माण झाला होता.
“शेजारी देशांमध्ये चांगले वातावरण निर्माण करणे ही केवळ द्विपक्षीय अत्यावश्यकता नाही तर एक प्रादेशिक गरज आहे,” असे सिंह म्हणाले. व्यापक आशियाई आणि जागतिक शांततेसाठी भारत आणि चीनमधील स्थिरता अत्यंत महत्त्वाची आहे.
दोन्ही बाजूंनी सध्या राजनैतिक आणि लष्करी माध्यमांद्वारे सुरू असणारे संवाद मार्ग यानंतरही कायम ठेवण्याचे मान्य केले असले तरी, SCO संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीच्या शेवटी कोणतेही संयुक्त घोषणापत्र जारी करण्यात आले नाही. सदस्य राष्ट्रांमध्ये, विशेषतः प्रादेशिक सुरक्षा आणि दहशतवादविरोधी मुद्द्यांवर, अंतर्गत पातळीवर असणारे मतभेद सूचित करणारी ही एक दुर्मिळ घटना आहे.
रशियासोबत बैठक
शिखर परिषदेच्या निमित्ताने, सिंह यांनी रशियाचे संरक्षण मंत्री आंद्रे बेलोसोव्ह यांचीही भेट घेतली. उदयोन्मुख भू-राजकीय आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण संबंध मजबूत करण्यावर चर्चा झाली. बैठकीतील प्रमुख निकालांमध्ये S-400 हवाई संरक्षण प्रणालींचा जलद पुरवठा, Su-30 MKI लढाऊ विमानांचे अपग्रेड आणि इतर महत्त्वाच्या लष्करी हार्डवेअरची जलद खरेदी यांचा समावेश होता. भारताच्या देशांतर्गत संरक्षण तयारीच्या प्रयत्नांच्या आणि ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत दहशतवादविरोधी कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर या घडामोडी घडल्या आहेत.
रशियन मंत्र्यांनी मॉस्कोच्या दीर्घकालीन पाठिंब्याची पुष्टी केली तसेच 22 एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याबद्दल शोक व्यक्त केला.
बेलारूस, कझाकस्तान आणि ताजिकिस्तानसोबत द्विपक्षीय चर्चा
सिंह यांनी बेलारूस, कझाकस्तान आणि ताजिकिस्तानच्या संरक्षण मंत्र्यांसोबत स्वतंत्र बैठका घेतल्या. संरक्षण-तांत्रिक सहकार्य मजबूत करणे, संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम पुढे नेणे आणि लष्करी शिक्षणात सहकार्य वाढवणे यासंदर्भात या बैठकांमध्ये चर्चा झाली. सिंह यांनी भारताच्या वाढत्या संरक्षण उत्पादन क्षमता आणि आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल यावर प्रकाश टाकला. याशिवाय परस्पर हिताच्या क्षेत्रात सखोल भागीदारी व्हावी अशी मागणी केली.
या सर्व संरक्षण मंत्र्यांना पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याबद्दल आणि भारताच्या सुरक्षा प्रतिसादाबद्दल देखील माहिती देण्यात आली, ज्यामुळे दहशतवादाविरुद्ध जागतिक एकतेचे भारताचे आवाहन अधोरेखित झाले.
राजनैतिक संबंधांची 75 वर्षे
सिंह यांनी भारत आणि चीनमधील 75 वर्षांच्या राजनैतिक संबंधांना उजाळा दिला. पाच वर्षांच्या विरामानंतर कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू करण्यासारख्या सकारात्मक पावलांचे स्वागत केले. मात्र द्विपक्षीय विश्वास पुनर्संचयित करण्यासाठी सद्भावना कृतींसोबत विश्वासार्ह कृती देखील केली पाहिजे असा इशाराही त्यांनी दिला.
हुमा सिद्दीकी