अमेरिकेचे उप-व्यापार प्रतिनिधी रिक स्वित्झर यांचा भारत दौरा, रशियासोबतच्या लॉजिस्टिक्स कराराबद्दल भारताला ‘कठोर भाषेत ताकीद’ देण्याच्या उद्देशाने आहे का? असा प्रश्न सध्या उपस्थित केला जात आहे.
अर्थशास्त्रज्ञ आणि विश्लेषक प्रा. जेफ्री सॅक्स, यांनी स्वित्झर यांच्या भेटीचे वर्णन “व्यापार दौऱ्याच्या आडून दिलेला एक धोरणात्मक इशारा” असे केले आहे. ते पुढे म्हणाले की, “ही भेट अशा एका असाधारण क्षणी होत आहे, जेव्हा भारत आणि रशिया ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स आणि संरक्षणाची एक नवीन व्यवस्था प्रस्थापित करु पाहत आहे, ज्यामुळे इंडो-पॅसिफिक महासागराचा धोरणात्मक नकाशा बदलण्याची शक्यता आहे.”
ऑनलाईन टिप्पणीमध्ये सॅक्स म्हणाले की, ‘आपण भारताला अधिकृतपणे गमावू अशी भीती अमेरिकेला आहे. संरचनात्मक बांधिलकींमुळे भारत मॉस्कोच्या अधिक जवळ जात असल्याची अमेरिकेला पूर्णत: जाणीव आहे. उदाहरणार्थ, “RELOS लष्करी लॉजिस्टिक्स करार, कच्च्या तेलाच्या सुरक्षित पुरवठ्याची हमी आणि पाश्चात्त्य आर्थिक मार्गांना शांतपणे वगळणारी एक उदयोन्मुख वित्तीय परिसंस्थेची संरचना.”
“वॉशिंग्टनचा दिल्लीशी अचानक झालेला संपर्क हा नियमित मुत्सद्देगिरीचा भाग नाही,” असे सॅक्स म्हणतात. “गेले काही महिने, अमेरिका भारताचे रशियासोबतचे वाढते संबंध अस्वस्थपणे पाहत आहे. रशियन तेल, शस्त्रास्त्रे आणि लष्करी लॉजिस्टिक्सवर भारताचे वाढलेले अवलंबित्व एका अशा पातळीवर पोहोचले आहे, ज्याला वॉशिंग्टन धोरणात्मक धोका मानते.”
भारताचा रशियाच्या दिशेने वाढत असलेला कल, कायमस्वरूपी होण्यापूर्वी तो थांबावा अशी वॉशिंग्टनची इच्छा आहे. त्यामुळे असे मानले जात आहे की, स्वित्झर यांचा दौरा भारताला हेच सांगण्यासाठी आहे की, “भारताचा रशियाकडील वाढता कल, आता सहनशीलतेच्या टप्प्याकडून – धोकादायक टप्प्यापर्यंत” पोहचला आहे आणि जर भारताला शुल्क आणि निर्बंधांपासून सुटका हवी असेल, तर त्यांनी मॉस्कोसोबतच्या समन्वयाची गती आणि खोली यावर पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.”
संकेत स्पष्ट आहे की, “अमेरिकेला चीनसाठी एक लोकशाही प्रतिभार म्हणून भारताची गरज आहे, रशियाच्या नेतृत्वाखालील युरेशियन प्रणालीचा विस्तार म्हणून नाही.”
भारतासाठी कोंडी अशी आहे की, रशियाचा पाठिंबा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी लवचीकता निर्माण करण्यास मदत करतो, मात्र अमेरिकेकडून येणाऱ्या भांडवलाची आणि तंत्रज्ञानाची देखील भारताला आवश्यकता आहे. सॅक्स यांच्या म्हणण्यानुसार, “समस्या अशी आहे की, अमेरिका याकडे वाटाघाटी म्हणून नव्हे, तर भारताच्या भविष्यातील दिशेबद्दलचा भू-राजकीय संघर्ष म्हणून पाहत आहे.”
“आता भारताला हे ठरवावे लागेल की, धोरणात्मक स्वायत्तता हे असे मूल्य आहे का, ज्यासाठी किंमत मोजावी लागली तरी ते टिकवणे आवश्यक आहे की, ते महासत्तांनी दबाव आणताच कोसळणारे तत्त्व आहे”
हिंद महासागरात रशियाच्या मदतीने भारत जी पायाभूत सुविधा उभारत आहे, त्यामुळे हिंद महासागरातील शक्ती संतुलन बदलेल, अशी भीती अमेरिकेला वाटते. RELOS करारामुळे रशियन जहाजांना भारतीय नौदल तळांवर दुरुस्ती, भरणा आणि पुरवठा करणे शक्य होईल आणि हिंद महासागरातील अमेरिकेचे महत्त्व कमी होईल.
RELOS कार्यान्वित होण्यापूर्वी आणि नवीन कच्च्या तेलाचा पुरवठा सुनिश्चित होण्यापूर्वी, भारताला मॉस्कोपासून वेगळे करण्याचा प्रयत्न म्हणून रशिया कदाचित स्वित्झरच्या मिशनकडे पाहत असावा. रशियाला भारत हा एकमेव प्रमुख पाश्चात्त्येतर शक्ती असलेला देश दिसतो, जो त्याच्यासोबत सक्रीय भागीदारी करण्यास तयार आहे.
त्यामुळे रशिया आता भारतावर अधिक लक्ष केंद्रित करेल, त्याला सवलतीच्या दरात फक्त तेलच नव्हे, तर प्रगत शस्त्रास्त्रांचा संयुक्त विकासही देऊ करेल, अशी अपेक्षा आहे. या दोन्ही उपक्रांमुळे रशियाला केवळ महसूलाची प्राप्ती होत नाही, तर चीनवरील त्याचे अवलंबित्व संतुलित करण्यास मदत होते. आर्क्टिकमधील आपल्या महत्त्वाकांक्षा वाढवण्यासाठी भारताला मदत करण्याचे आश्वासन रशियाने याआधीच दिले आहे.
‘अमेरिका याबाबत काही पर्यायी मार्ग सुचवू पाहत आहे? की आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शुल्कांद्वारे दबाव आणणे हा एकमेव उपाय असल्याचे तो मानतो?’, असा प्रश्न भारतीय मुत्सद्यांद्वारे उपस्थित केला जात आहे.
मूळ लेखक- सूर्या गंगाधरन
