एलोन मस्क यांची टेस्ला कंपनी भारतात कार बनवण्याची योजना आखत नसल्याचे केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री एचडी कुमारस्वामी यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. भारत सरकारने नवीन इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धोरण आणले आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील EV-निर्माता सध्या वाहनांच्या आयातीवर लक्ष केंद्रित करत आहे.
देशांतर्गत EV उत्पादन लाइनमध्ये गुंतवणूक करण्याचे वचन देणाऱ्या परदेशी वाहन उत्पादकांसाठी भारत आयात करात लक्षणीय कपात करेल.
गेल्या एक वर्षापासून काम सुरू असलेले हे धोरण मूलतः टेस्लाने भारतात उत्पादन सुरू करावे यादृष्टीने आखण्यात आले होते, परंतु सीईओ एलोन मस्क यांनी गेल्या वर्षी भारतातील त्यांच्या गुंतवणूक योजना स्थगित केल्या.
टेस्लाचे आयातीला प्राधान्य
मस्क यांनी वारंवार सांगितले आहे की आयात केलेल्या वाहनांवर लावण्यात येणारे शुल्क भारतात खूप जास्त आहे. तरीही टेस्लाची तात्काळ योजना भारतात कार आयात करण्याची आहे.
यावर टिप्पणी मागणाऱ्या ईमेलला टेस्लाने त्वरित प्रतिसाद दिलेला नाही.
दुसरीकडे, मर्सिडीज-बेंझ, फोक्सवॅगन, ह्युंदाई आणि किआ यांनी भारताच्या EV उत्पादन धोरणात रस दाखवला असल्याचेही कुमारस्वामी यांनी पत्रकारांना सांगितले.
“टेस्ला, आम्ही प्रत्यक्षात त्यांच्याकडून (स्वारस्याची) अपेक्षा करत नाही … त्यांना भारतात उत्पादन करण्यात रस नाही,” असे कुमारस्वामी म्हणाले.
स्कोडा ऑटो फोक्सवॅगन इंडियाने म्हटले आहे की ते भारतातील EV-संबंधित धोरणांच्या विकासाचे बारकाईने निरीक्षण करत आहे. तसेच त्यांच्या परिणामांचेही मूल्यांकन करत आहे.
‘दीर्घकालीन रणनीती’
“याच्या आधारे, आम्ही आमच्या दीर्घकालीन रणनीतीनुसार योग्य पद्धतीने पुढील पावले उचलत आहोत,” असे कंपनीने एका निवेदनात म्हटले आहे.
जर कंपन्यांनी देशात EV तयार करण्यासाठी सुमारे 500 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स एवढी गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले तर त्यांना सध्याच्या 70 टक्क्यांऐवजी 15 टक्के कमी शुल्काने मर्यादित संख्येत इलेक्ट्रिक कार आयात करण्याची परवानगी दिली जाईल, असे अवजड उद्योग मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे.
कंपन्यांना जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी कार बाजारपेठ असलेल्या भारतात उत्पादन सुविधा स्थापन कराव्या लागतील, मंजुरी मिळाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत उत्पादनाला सुरू करावी लागेल आणि काही स्थानिक सामग्री आवश्यकता पूर्ण कराव्या लागतील.
टाटा मोटर्स आणि महिंद्रा अँड महिंद्रा सारख्या देशांतर्गत खेळाडूंनी स्थानिक EV उत्पादनात लाखो डॉलर्सची गुंतवणूक केली असून, आणखी काही गुंतवणूक यावी यासाठी शुल्क कपातीविरुद्ध लॉबिंग केले आहे.
नवीन धोरणामुळे मशीन्स, संशोधन आणि चार्जिंगमध्ये मर्यादित गुंतवणूक करण्याची परवानगी आहे. जलद चार्जर्सच्या कमतरतेमुळे देशात नवीनच असणाऱ्या EV बाजारपेठेतील संभाव्य खरेदीदार निराश झाले आहेत.
2024 मध्ये 4.3 दशलक्ष कार विक्री झालेल्या भारतातील EV विक्रीचा वाटा टाटा मोटर्सच्या वर्चस्वाखाली होता आणि तो केवळ 2.5 टक्के होता. सरकार 2030 पर्यंत हा आकडा 30 टक्क्यांपर्यंत वाढवा यासाठी प्रयत्नशील आहे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
