थायलंडच्या 2023 च्या निवडणुकीत, सत्ताधारी पक्षाला पाठिंबा देणाऱ्या रुंगथिवा पिंफनित, यांनी सरकारने वचन दिलेल्या 10,000 बाथ ($307) रोख रकमेची अनेक महिने वाट पाहिली, परंतु Thailand सरकारची ही आर्थिक प्रोत्साहन योजना स्थगित करण्यात आली, ज्यामुळे त्यांचा भ्रमनिरास झाला.
“माझी खूप निराशा झाली आहे आणि मला रागही आला आहे,” असे ३४ वर्षीय सरकारी कर्मचारी असलेले रुंगथिवा यांनी सांगितले. ते ईशान्येकडील नोंग बुआ लम फु प्रांतात राहतात. सरकार देणार असलेल्या या पैशातून त्यांना आपल्या मुलाच्या शिक्षण साहित्याची व्यवस्था करायची होती.
“आता मी पुन्हा या सरकारला कधीही मत देणार नाही,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
मोठा राजकीय धोका
रुंगथिवा यांची आशा मागील महिन्यात मोडली, जेव्हा सत्ताधारी फ्यु थाय पक्षाच्या, प्रमुख निवडणूक आश्वासनांपैकी एक असलेल्या या आर्थिक योजनेच्या विलंबाची बातमी आली. यामुळे थायलंडच्या – आग्नेय आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेतील पुनरुज्जीवनाबद्दल शंका निर्माण झाली आहे.
पंतप्रधान पाएतोंगटार्न शिनावात्रा यांनी, अमेरिकेच्या प्रस्तावित जास्त दराच्या आयात शुल्काला याकरता जबाबदार धरले आहे. सरकारच्या या प्रमुख योजनेत झालेला विलंब, ज्यासाठी आतापर्यंत १७४ अब्ज बाट ($5.3 अब्ज) खर्च झाले आहेत, हा त्यांच्यासाठी मोठा राजकीय धोका असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
“लोक आता सरकारवर कधीच विश्वास ठेवणार नाहीत,” असे थानाफोर्न स्रियाकुल, राजकीय विश्लेषण संस्थेचे संचालक म्हणाले. “सरकारने निवडणूक प्रचारात दिलेली आश्वासने पाळली पाहिजेत. जर ते शक्य नसेल, तर त्यांचे भवितव्य संपले असे त्यांनी समजावे,” असेही ते म्हणाले.
सरकारकडे अजून वेळ आहे
सरकारकडे अजून कार्यकाळ शिल्लक असल्याचे, सरकारचे प्रवक्ते जिरायु होउंगसुब यांनी सांगितले. ‘ही योजना केवळ स्थगित करण्यात आली आहे, रद्द केलेली नाही. पुढील निवडणुका दोन वर्षांनी होणार आहेत,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.
“तोपर्यंत जर अर्थव्यवस्था सुधारली, तर आम्ही यापेक्षा जास्त काही देऊ शकतो,” असे त्यांनी Reuters शी बोलताना सांगितले.
लोकांचा सरकारवरील विश्वास डळमळीत
थायलंडभर ही योजना लोकप्रिय आहे. राष्ट्रीय विकास प्रशासन संस्थेच्या मे महिन्यातील सर्वेनुसार, 1,310 पैकी सुमारे 60% लोकांनी योजनेच्या पुढील अंमलबजावणीला पाठिंबा दर्शवला. तर 46% लोकांनी सांगितले की, ‘ही योजना रद्द झाल्यास ते रागावतील.’
“माझा या सरकारवरचा विश्वास उडाला आहे, अर्थव्यवस्था वाईट आहे तर, मला वाटत नाही की ते वचन निभावू शकतील,” असे 52 वर्षांच्या सथानी सिरिफोन्चायकुल यांनी सांगितले, ज्या या पैशातून वॉशिंग मशीन घेणार होत्या.
राजकीय विश्लेषक सुखुम नुआनसाकुल म्हणाले की, “फ्यु थाय पक्षाने योजना पूर्णपणे राबवली नाही, त्यामुळे त्यांची विश्वासार्हता कमी झाली आहे. त्यांचा डिजिटल वॉलेट हा प्रकल्प अयशस्वी ठरला.”
लोकांना सत्य सांगण्याची गरज
विरोधी पक्ष ‘पलांग प्रचरत’चे उपनेते थिराचाय फुवनटनरानुबाला म्हणाले की, “उर्वरित 16 दशलक्ष लोक ज्यांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली होती, त्यांना सरकारने सत्य सांगायला हवं – की तांत्रिक आणि आर्थिक कारणांमुळे योजना पुढे राबवणं शक्य नाही.”
वाढीचे संकट आणि कर्जाचे ओझे
या” योजनेनंतर तीन महिने झाले तरी ती उपभोग वाढवण्यात अपयशी ठरली, कारण बरेच नागरिक ही मदत कर्ज फेडण्यासाठी वापरत होते,” असे केंद्रीय बँकेचे गव्हर्नर सेथापुत सुथीवार्तनारुएपुत यांनी सांगितलं.
Thailand चे घरगुती कर्ज GDP च्या 88.4% इतके असून, ते आशियातील सर्वाधिक आहे.
फ्यु थाय पक्षाने, प्रचारात ही योजना पाच टक्के आर्थिक वाढ साध्य करण्यासाठी मांडली होती. पण 2023 मध्ये वाढ फक्त 2.5% झाली, आणि 2024 मध्ये केवळ 2% होण्याची शक्यता आहे, असं प्रकित सिरीवत्तनाकेठ, Merchant Partners चे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणाले.
“डिजिटल वॉलेट अत्यंत अपव्ययी योजना ठरली”
ही योजना, सप्टेंबर 2024 मध्ये सुरू झाली होती. मात्र, त्यात अनेकवेळा बदल आणि विलंब झाल्यानंतर, सरकारने 450 अब्ज बाट ($14 अब्ज) च्या योजनेपैकी फक्त एक-तृतीयांश रक्कम वितरित केली.
पहिल्या टप्प्यात 144.5 अब्ज बाट कल्याण कार्डधारक व दिव्यांगांना दिले गेले. दुसऱ्या टप्प्यात २९.९ अब्ज बाट जानेवारी अखेरीस ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात आले.
पुढील टप्प्यांसाठी राखीव असलेले, 157 अब्ज बाट आता अमेरिकन शुल्काच्या संभाव्य परिणामांचा सामना करण्यासाठी इतर आर्थिक प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येणार आहेत.
पंतप्रधान पायेतोंगटार्न म्हणाल्या की, “केंद्रीय बँक आणि योजना आयोग दोघांनीही सल्ला दिला की हे पैसे अधिक आवश्यक गोष्टींसाठी वापरावेत.”
अमेरिकन शुल्काचा धोका
Thailand ने जर जुलैपर्यंत अमेरिकेबरोबर करार केला नाही, तर त्यांना 36% टॅरिफ भोगावा लागेल, जो सध्या 10% इतका आहे.
या पार्श्वभूमीवर, राज्य नियोजन संस्थेने 2025 साठी GDP वाढीचा अंदाज 1.3%–2.3% पर्यंत कमी केला आहे, आणि टॅरिफचा परिणाम किमान दोन वर्षं टिकेल, असा इशारा दिला आहे.
($1 = 32.55 बाट)
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(Reuters च्या इनपुट्ससह)
