संयुक्त राष्ट्रांनी जाहीर केले की, सर्व भारतीय वस्तूंवर 25% टॅरिफ लागू झाला असून, 7 ऑगस्टपासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. हा निर्णय अमेरिका आणि तिच्या रणनीतिक भागीदारांमधील संबंधांवर मोठा परिणाम करणारा असल्याचे म्हटले जात आहे.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, यांनी गुरुवारी याबाबतच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली. भारतासाठी कोणत्याही विशिष्ट उत्पादन किंवा क्षेत्रासाठी सवलत देण्यात आलेली नाही, जे इतर व्यापारिक देशांना काही अंशी मिळाली आहे. हे सरसकट शुल्क दर, उत्पादनाच्या महत्त्वाकडे किंवा विद्यमान व्यापाराच्या प्रमाणाकडे न पाहता सर्व श्रेणींवर लागू होणार आहे
भारताला जाणूनबूजून लक्ष्य केले
व्यापार तज्ञ आणि उद्योग निरीक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, हा निर्णय केवळ शुल्कवाढ नसून, एक प्रकारचा रणनीतिक दबाव आहे.
“हा केवळ व्यापाराचा मुद्दा नाही, हा एक भू-राजकीय दबावाचा उपाय आहे,” असे ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) चे अजय श्रीवास्तव यांनी सांगितले. “चीन आणि इतर अनेक अमेरिकन सहयोगींना औषधनिर्माण आणि सेमिकंडक्टरसारख्या क्षेत्रात सूट मिळाली असताना, भारताला अशा कोणत्याही सवलती मिळाल्या नाहीत. हे स्पष्ट संकेत आहेत की भारताला व्यापारात मोकळीक द्यायला भाग पाडले जात आहे.”
भारताने कृषी आणि ऊर्जा यांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये प्रवेश देण्यास नकार दिला आहे, हे चर्चेत अडथळा ठरत असल्याचे मानले जाते. भारताचा रशियासोबत सुरू असलेला तेल व्यापार देखील यामागचा एक प्रमुख मुद्दा असल्याचे अमेरिकन प्रशासनाने नमूद केले आहे.
कोणतीही सवलत नाही
दक्षिण कोरियाने करार करून, करामध्ये काही प्रमाणात सवलत मिळवली आहे, तर चीनला महत्त्वाच्या वस्तूंसाठी अजूनही सूट आहे. मात्र, भारतावर 25% सरसकट शुल्क लावले जात आहे.
इतर व्यापार करारांमध्ये सहसा संरक्षित असलेली क्षेत्रे – जसे की तयार औषधे, API, स्मार्टफोन, सेमिकंडक्टर आणि ऊर्जा वस्तू, यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
याशिवाय, कार्यकारी आदेशात स्पष्ट सांगण्यात आले आहे की, हे शुल्क MFN (Most Favoured Nation) शुल्कांव्यतिरिक्त असेल, ज्यामुळे अमेरिकन बाजारात भारतीय निर्यातींचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
भारतीय निर्यातींवर परिणाम
प्राथमिक अंदाजानुसार, FY-2026 मध्ये भारताच्या अमेरिकेकडे होणाऱ्या वस्तूंच्या निर्यातीमध्ये, 30% पेक्षा अधिक घट होऊ शकते. FY2025 मध्ये $86.5 बिलियन वरून $60.6 बिलियनपर्यंत घट झाली होती.
ज्या क्षेत्रांमध्ये आयात होणारे घटक जास्त आहेत आणि देशांतर्गत मूल्यवर्धन कमी आहे, उदा. पेट्रोलियम उत्पादने ($4.1 बिलियन), स्मार्टफोन ($10.9 बिलियन), आणि औषधे ($9.8 बिलियन).. त्या सर्वांना सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
संक्रमण कालावधी आणि वाहतुकीवरील सूट
सध्या ट्रान्झिटमध्ये असलेल्या वस्तूंवर 5 October 2025 पर्यंत, विद्यमान कमी शुल्क (बहुधा 10% दरम्यान) आकारले जाईल. त्यानंतर भारतातून येणाऱ्या सर्व वस्तूंवर 25% शुल्क लागू होईल, जर तोपर्यंत कोणताही नवीन व्यापार करार झाला नाही.
इतर देशांना इशारा
व्यापार विश्लेषक म्हणतात की, भारताला केंद्रस्थानी ठेवून इतर देशांवर दबाव टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे.
“अमेरिका आपली बाजारपेठ एक हत्यार म्हणून वापरत आहे. हा न्याय्य व्यापाराचा प्रश्न नाही, तर धोरणात्मक जुळवणीचा आहे,” असे श्रीवास्तव म्हणाले. “भारताच्या माध्यमातून एक मोठा संदेश दिला जात आहे – अमेरिकेच्या धोरणांना साथ द्या, अन्यथा त्याचे परिणाम भोगा.”
जागतिक शुल्क धोरण
या कार्यकारी आदेशानुसार, शुल्क दर 10% ते 41% दरम्यान आहेत, जे द्विपक्षीय संबंधांवर व राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोक्यांवर अवलंबून आहे:
- ब्राझीलवर 50% शुल्क आहे, पण ऊर्जा आणि विमान क्षेत्राला सूट आहे.
- दक्षिण कोरियाने 15% दर मान्य केला आहे, बदल्यात $350 billion अमेरिकी गुंतवणूक.
- स्वित्झर्लंडवर 39% शुल्क लावण्यात आले आहे, जे अत्यंत जास्त आहे.
- सिरियावर सर्वाधिक 41% शुल्क लागू आहे.
- याउलट, कॅनडा आणि मेक्सिकोना USMCA अंतर्गत निवडक सूट देण्यात आली आहे. मेक्सिकोला अनेक शुल्कांवर 90-दिवसांची सूट, जरी धातूंवरील शुल्क कायम आहे.
– हुमा सिद्दकी
