राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर “रशियाच्या युक्रेनविरुद्धच्या युद्धाला खतपाणी घातल्याचा” आरोप केल्यानंतर, त्यांची ही टिप्पणी वॉशिंग्टन आणि युरोपमध्ये चर्चेचा विषय बनली. त्यांच्या आक्रमक परराष्ट्र धोरणाच्या वक्तृत्वाचे हे आणखी एक उदाहरण होते. तथापि, ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन (ORF) च्या एका नवीन अहवालातून असे सूचित होते की, ‘ट्रम्प यांच्या या टीकेचा संबंध भारताच्या कृतीशी कमी आणि एका अधिक अस्वस्थ करणाऱ्या सत्यापासून लक्ष विचलित करण्याशी अधिक असू शकतो, कारण युक्रेन संघर्षाचा सर्वात मोठा आर्थिक लाभार्थी अमेरिकाच आहे.’ फेब्रुवारी 2022 मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यापासून, अमेरिकेच्या संरक्षण उद्योगात लक्षणीय वाढ झाली आहे, ज्यामध्ये युद्ध प्रणाली आणि शस्त्रांत्रांच्या ऑर्डर्स, निर्यात आणि नफ्यात विक्रमी फायदा झाला आहे.
ORF च्या अहवालात असे म्हटले आहे की, “युक्रेन युद्धामुळे अमेरिकेच्या संरक्षण क्षेत्राची- जागतिक शस्त्र पुरवठादार म्हणून असलेले स्थान अधिक मजबूत झाले आहे. 2020 ते 2024 या काळात, युक्रेनने आयात केलेल्या शस्त्र-सामग्रीपैकी जवळपास अर्धी शस्त्रे अमेरिकेकडून आली आहेत, जी अमेरिकेच्या एकूण शस्त्र निर्यातीच्या जवळपास 10% आहे. युद्धाच्या सुरुवातीपासून, अमेरिकेने युक्रेनला किमान $66.9 अब्जची लष्करी मदत दिली आहे, परंतु आता या मदतीचे स्वरूप अनुदानातून – अत्यंत फायदेशीर विक्रीमध्ये बदलले आहे.”
अमेरिकेन लष्करी-औद्योगिक कॉम्प्लेक्सला नवसंजीवनी
ORF च्या अहवालात, युक्रेनच्या युद्धाचे वर्णन ‘अमेरिकेच्या लष्करी-औद्योगिक तळासाठी “स्फोटक” वाढीचे कारण’ असे केले गेले आहे. फेब्रुवारी 2022 मध्ये, रशियन आक्रमणापासून, अमेरिकेच्या संरक्षण क्षेत्राची ऑर्डर वाढली आहे, निर्यातीला चालना मिळाली आहे आणि परिणामी नफ्यात विक्रमी वाढ झाली आहे. त्याचवेळी NATO मित्र राष्ट्रांच्या खरेदी प्रणालींवर त्याची पकड आणखी घट्ट झाली आहे.
2020 ते 2024 दरम्यान, युक्रेनने आयात केलेल्या शस्त्रसामग्रीपैकी 45% शस्त्रे अमेरिकेकडून आली, जी अमेरिकेच्या एकूण शस्त्र निर्यातीच्या जवळपास 10% आहे. याच काळात, जागतिक शस्त्र निर्यातीमध्ये वॉशिंग्टनचा वाटा 35% (2014-19) वरून 43% (2020-24) पर्यंत वाढला.
कीवला दिलेली लष्करी मदतही प्रचंड मोठी आहे. फेब्रुवारी 2022 पासून आजपर्यंत, अमेरिकेने कीवला जवळपास $66.9 अब्जची थेट लष्करी मदत पुरवली आहे. पण महत्त्वाचे म्हणजे, हा कल बदलत आहे. युद्धाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात वॉशिंग्टनने मोठ्या प्रमाणात खर्च उचलला, तर 2024 पर्यंत ही यंत्रणा नाटो भागीदार आणि इतर मित्र राष्ट्रांकडून वित्तपुरवठा केलेल्या विक्रीकडे वळली.
मदतीतून विक्रीकडे: नाटो खर्च उचलत आहे
2025 मध्ये, मदतीतून विक्रीकडे होणारा बदल स्पष्ट झाला. ऑगस्टमध्ये, ट्रम्प प्रशासनाने युक्रेनला $825 दशलक्ष किमतीच्या लांब पल्ल्याच्या हल्ला करणाऱ्या दारूगोळ्याच्या विक्रीला मंजुरी दिली, ज्यासाठी डेन्मार्क, नॉर्वे आणि नेदरलँड्ससह नाटो देशांकडून निधी आला होता. ‘NATO पैसे देईल, अमेरिकन कंपन्या पुरवठा करतील’ हे मॉडेल नवीन आदर्श बनले आहे.
14 जुलै, 2025 रोजी ट्रम्प आणि नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुटे यांच्यात झालेल्या बैठकीत, मित्र राष्ट्रांनी नाटो पूल्ड युक्रेन रेडीनेस लाईन (PURL) उपक्रमाद्वारे अमेरिकन शस्त्र खरेदीसाठी $10 अब्जपेक्षा जास्त रक्कम देण्याचे मान्य केले. प्रत्येक सहभागी देशाला $500 दशलक्षचे टप्पे देणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे ते सतत खरेदीच्या वचनबद्धतेमध्ये अडकले आहेत. काही आठवड्यांतच, नेदरलँड्स, डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी आणि कॅनडासह युरोपीय देशांनी जवळपास $2 अब्जचा एकत्रित निधी देण्याचे वचन दिले, जो सर्व अमेरिकेत बनवलेल्या शस्त्रास्त्रांसाठी वापरला गेला.
हे केवळ खर्चाचे वाटप नाही तर खर्चाचे हस्तांतरण आहे. वॉशिंग्टनच्या करदात्यांकडून अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांकडे, तर अजूनही सर्वाधिक करार अमेरिकेच्या संरक्षण क्षेत्रालाच मिळतील याची खात्री केली जात आहे.
सर्व स्तरातील नफ्यात वाढ
आर्थिक आकडेवारी युद्धामुळे झालेल्या नफा वाढीवर प्रकाश टाकते. फक्त 2024 मध्ये:
- फॉरेन मिलिटरी सेल्स (FMS) $117.9 अब्जवर पोहोचली, जी 2023 च्या तुलनेत 45.7% जास्त आहे.
- थेट व्यावसायिक विक्री (direct commercial sales) $200.8 अब्जवर पोहोचली, जी वर्षानुवर्षे 27.6% ने वाढली.
- पाच प्रमुख अमेरिकन संरक्षण कंपन्या – लॉकहीड मार्टिन, आरटीएक्स, जनरल डायनॅमिक्स, नॉर्थ्रॉप ग्रुमन आणि बोईंग – यांना पेंटागॉनच्या (Pentagon) एकूण करारांपैकी एक तृतीयांश पेक्षा जास्त करार मिळाले.
ORF अहवालानुसार, ही वाढ केवळ युक्रेनपुरती मर्यादित नाही. इराक आणि अफगाणिस्तानपासून ते चीनसोबतच्या सध्याच्या संघर्षापर्यंतच्या सततच्या संघर्षांमुळे स्थिर नफा मिळत आहे. तरीही युक्रेनच्या युद्धामुळे या चक्राला अधिक गती मिळाली आहे, ज्यामुळे नाटोने 2035 पर्यंत संरक्षण खर्चात जीडीपीच्या 5% पर्यंत वाढ करण्याचे वचन दिले आहे, जे दीर्घकाळच्या 2% च्या लक्ष्याच्या तुलनेत 150% वाढ आहे.
ट्रम्प यांचे वक्तृत्व विरुद्ध ट्रम्प यांचा रेकॉर्ड
ट्रम्प यांनी भारतावर केलेल्या आरोपांमध्ये – ज्यात त्यांनी नवी दिल्लीवर मॉस्कोला अप्रत्यक्षपणे मदत करण्याचा आरोप केला आणि दुसरीकडे त्यांच्या स्वतःच्या प्रशासनाने शांतपणे युद्ध अर्थव्यवस्थेला बळकट केले.. यातून त्यांच्या वक्तव्याील आणि प्रत्यक्ष कृतीतील मोठी तफावत दिसून आली. जानेवारी 2025 मध्ये पदभार स्विकारल्यापासून, त्यांनी वारंवार दावा केला आहे की “माझ्या नेतृत्वाखाली, हे युद्ध झालेच नसते.” तरीही, त्यांच्या सरकारने नाटो-प्रेरित निधी यंत्रणेला अधिक बळ दिले आहे, ज्यामुळे युक्रेनला चांगला पुरवठा होत राहतो आणि अमेरिकेच्या शस्त्र उद्योगाला चालना मिळते.
डिसेंबर 2024 मध्ये, राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यावर, ट्रम्प यांनी बायडेन प्रशासनाच्या युक्रेनला रशियाविरुद्ध अमेरिकेत बनवलेली लांब पल्ल्याची शस्त्रे वापरण्याची परवानगी देण्याच्या निर्णयावर टीका केली. तथापि, ORF डेटा दर्शवितो की ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात विक्रीकडे होणारा बदल अधिक तीव्र झाला आहे, ज्यामुळे एक स्वयंपूर्ण प्रणाली तयार झाली आहे, जिथे नाटो मित्र राष्ट्रे अमेरिकेच्या शस्त्र उत्पादनासाठी निधी पुरवतात.
यामुळे ट्रम्प यांच्या कथनातील विरोधाभास उघड होतो. भारतावर दोषारोप करून, ते ही वस्तुस्थिती लपवतात की अमेरिकेचा स्वतःचा लष्करी-औद्योगिक कॉम्प्लेक्सच या संघर्षामुळे सर्वाधिक “नफा” मिळवत आहे.
आइजनहॉवर यांचा इशारा पुन्हा आठवला
या अहवालाचा शेवट, ड्वाइट डी. आइजनहॉवर यांच्या 1961 च्या निरोपाच्या भाषणातील एका गंभीर आठवण करून देणाऱ्या विधानाने होतो, ज्यात अमेरिकेच्या माजी अध्यक्षांनी लष्करी-औद्योगिक कॉम्प्लेक्सच्या अनावश्यक प्रभावाबद्दल इशारा दिला होता. सहा दशकांनंतर, युक्रेन संघर्ष दर्शवितो की तो इशारा किती दूरदृष्टीचा होता.
आता युद्धे केवळ भू-राजकीय संघर्षच राहिली नाहीत, तर अमेरिकेच्या संरक्षण उद्योगासाठी आर्थिक इंजिन देखील बनली आहेत. इराक आणि अफगाणिस्तानपासून ते युक्रेनपर्यंत, प्रत्येक संघर्षाने पुनर्शस्त्रीकरण आणि नफा मिळवण्याच्या चक्राला बळ दिले आहे, ज्यामुळे वॉशिंग्टनच्या परराष्ट्र धोरणाचे प्रोत्साहन अशा प्रकारे तयार झाले आहे की ते सततच्या संघर्षांना प्रोत्साहन देते.
निष्कर्ष: विक्षेपण आणि अवलंबित्व
ट्रम्प यांची भारतावरील टीका त्यांच्या देशांतर्गत समर्थकांना आवडू शकते, कारण ती त्यांच्या परिचित आरोप व टोलवाटोलवीच्या भाषेतीलच एक भाग आहे. पण ORF च्या अहवालानुसार, युक्रेन युद्धाची खरी कहाणी म्हणजे अमेरिकेच्या लष्करी-औद्योगिक यंत्रणेला मिळालेली नवचैतन्याची संधी आहे.
NATO मित्रदेशांवर खर्चाचा बोजा टाकून आणि पुरवठा साखळ्यांवर वर्चस्व प्रस्थापित करून, वॉशिंग्टनने या संघर्षाला आपल्या संरक्षण उद्योगासाठी एक सुवर्णसंधी बनवले आहे. अशा परिस्थितीत, युद्धात भारताची भूमिका – ट्रम्प ती कशीही मांडोत – ही तुलनेने गौणच आहे, कारण अमेरिका आणि युरोपीय सुरक्षादृष्ट्या अमेरिकन शस्त्रास्त्रांवरील अवलंबन यामध्ये एक संरचनात्मक संबंध निर्माण झाला आहे.
युक्रेन संघर्षामुळे युरोपियन खजिने रिकामे झाले, युक्रेनची पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त झाली, आणि रशियाची सहनशक्ती तपासली गेली, पण अमेरिकेसाठी मात्र हे युद्ध संरक्षण उद्योगासाठी एक मोठा जॅकपॉट ठरले आहे.
टीम भारतशक्ती
