पूर्व लडाखमधील बर्फाच्छादित डोंगररांगा हिवाळ्याच्या प्रतिक्षेत असताना, भारतीय लष्कर ‘Line of Actual Control’ (LAC) वरील आपली आघाडीची स्थिती कायम ठेवणार आहे. नवी दिल्ली आणि बीजिंग यांच्यातील राजकीय अलीकडे संबंधांमध्ये सुधारणा झाली असली तरी, भारताची ही भूमिका सावध आणि सुनियोजित असल्याचे संकेत देत आहे.
शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO)च्या, नुकत्याच झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील चर्चेनंतर, दोन्ही आशियाई दिग्गजांच्या संबंधांमध्ये सुधारणा झाल्याची चिन्हे दिसून आली. मात्र असे असले तरी, LAC वरील परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. परिणामी, भारतीय लष्कराने एलएसीवरील आपल्या हिवाळी तैनातीला सुरुवात केली आहे, ज्यात सैन्याची संख्या किंवा ऑपरेशनल तयारीमध्ये कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही.
जमिनीवर ‘जैसे थे’ स्थिती
अधिकाऱ्यांच्या मते, “भारतीय लष्कराची भूमिका सीमेपलीकडील चिनी उपस्थितीला आरसा दाखवणारी असेल आणि ती एका संतुलित अवस्थेत राखली जाईल.” गेल्या ऑक्टोबरमध्ये, डेपसांग आणि देमचोक येथील प्रमुख संघर्ष बिंदूंवर सैन्य मागे घेण्याबाबत संयुक्त घोषणा झाली होती, मात्र तेव्हापासून एकूण तैनातीमध्ये कोणताही महत्त्वपूर्ण बदल झालेला नाही.
भारताने प्रस्तावित केलेली ‘Three-D’ रणनीती – Disengagement (सैन्य मागे घेणे), De-escalation (तणाव कमी करणे), आणि De-induction (सैन्य कमी करणे) – केवळ अंशतःच पुढे सरकली आहे. गेल्यावर्षी काही भागांमधील सैन्य मागे घेतले गेले असले, तरी पुढील पावले अस्पष्ट आहेत.
“दोन्ही बाजूंकडून अर्थपूर्णरित्या कोणताच तणाव कमी करण्यात आलेला नाही किंवा सैन्यात कपातही केली गेलेली नाही. गेल्या हिवाळ्याप्रमाणेच सैन्याचे जैसे थे आहे,” असे एका वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्याने सांगितले. “जोपर्यंत चिनी पायाभूत सुविधा आणि सैन्याच्या उपस्थितीमध्ये कोणताही दृश्यमान बदल होत नाही, तोपर्यंत आम्ही कोणतीही जोखीम घेणार नाही,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गस्त सुरू, पण मर्यादा कायम
दोन्ही बाजूंनी, डेपसांग मैदाने आणि देमचोकसारख्या भागातील संयुक्त गस्त पुन्हा सुरू करण्यास सहमती दर्शवली आहे. 2020 पासून या भागांमध्ये तीव्र संघर्ष पाहायला मिळाला होता. तथापि, सुरक्षा दलातील सूत्रांनी यावर जोर दिला की, ही केवळ एक प्राथमिक हालचाल आहे आणि याला अंतिम तोडगा मानू नये.
हिवाळ्यात अत्यंत खराब हवामान आणि बर्फामुळे रस्ते बंद होतात, ज्यामुळे गस्त पारंपरिकरित्या थांबवली जाते. हिवाळा जसजसा तीव्र होईल, तसतशा या हालचालीही पुन्हा मर्यादित होतील. दरम्यान, राजकीय आणि लष्करी चर्चांचे फेरे सुरू राहणार आहेत.
पँगॉन्ग त्सो, गलवान व्हॅली आणि गोगरा येथे अधिक प्रगती दिसून आली आहे, जिथे सैनिक आता त्यांच्या “परस्पर सहमतीच्या LAC” पर्यंत गस्त घालतील. मात्र, दोन्ही देशांची LAC कुठे आहे याबद्दलची धारणा वेगळी असल्यामुळे कायमस्वरूपी तोडगा काढणे गुंतागुंतीचे होते.
भारतीय लष्कर मागे का हटणार नाही
उच्च-स्तरीय चर्चेत सुधारणा झाली असली, तसेच देमचोक येथे चिनी तंबू काढण्यासारख्या प्रतीकात्मक कृती झाल्या असल्या, तरी अजूनही विश्वासाची कमतरता आहे. चीनची ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA)’ LAC जवळील आपल्या लष्करी पायाभूत सुविधांचा विस्तार करत आहे, ज्यामुळे भारताला त्यांच्या दीर्घकालीन हेतूंबद्दल चिंता वाटत आहे.
तिबेटच्या पठारावर उंच हवाई पट्ट्या, मजबूत बंकर्स, रस्ते जाळे आणि लॉजिस्टिक्स केंद्रे सातत्याने बांधली किंवा विस्तारली जात आहेत, ज्यामुळे सैन्याची जलद जमवाजमव शक्य होते. भारतीय अधिकारी या घडामोडींना केवळ बचावात्मक भूमिकेपेक्षा अधिक काहीतरी मानतात.
याला प्रत्युत्तर म्हणून, भारताने केवळ सैन्याची संख्या उच्च ठेवली नाहीये, तर आपल्या पाळत ठेवण्याच्या क्षमता देखील वाढवल्या आहेत. UAV (Unmanned Aerial Vehicle), हाय-रिझोल्यूशन उपग्रह प्रतिमा, उंच रडार आणि थर्मल इमेजिंग साधने आता सीमा निरीक्षणाचा एक महत्त्वाचा भाग बनले आहेत, विशेषतः लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशच्या संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये.
“अचानक तणाव वाढण्याचा धोका नाकारता येत नाही, विशेषतः हिवाळ्यात, जेव्हा मानवी हालचाल कमी असते तेव्हा गैरसमजांची शक्यता जास्त असते,” असे एका माजी भारतीय लष्कर कमांडरने सांगितले. “आम्ही फक्त प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही; प्रतिबंधात्मक भूमिका स्पष्ट असणे आवश्यक असते,” असेही ते म्हणाले.
राजकीय सहभाग
BRICS शिखर परिषद आणि SCO शिखर परिषदेदरम्यान, मोदी आणि शी यांच्यातील अलीकडील राजकीय बैठकांनी एका निश्चीत तोडग्यासाठीची आशा पुन्हा जागृत केली आहे. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी सांगितले की, “दोन्ही देशांनी सध्याच्या यंत्रणांद्वारे शांतता राखण्याबाबत आणि सीमा निश्चित करण्याबाबत पुन्हा चर्चा सुरू करण्यास सहमती दर्शवली.”
तरीही, भारतीय अधिकारी सावध आहेत. नेतृत्वातील संवाद आवश्यक असले, तरी इतिहासाने दाखवून दिले आहे की जमिनीवरची प्रगती अनेकदा राजकीय आशावादापेक्षा मागे असते.
‘विश्वास ठेवा पण पडताळणी करा, असे आम्ही म्हणतो यामागे एक कारण आहे, आम्ही संवादाचे स्वागत करतो. परंतु लष्कराचे काम सर्व आकस्मिक परिस्थितींसाठी तयार राहणे आहे,” असे साउथ ब्लॉक येथील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नमूद केले.
एक सावध पवित्रा
भारतीय लष्करासाठी हिवाळी तैनाती म्हणजे केवळ लॉजिस्टिक नव्हे, तर धोरणात्मक बांधिलकी असते. समोरासमोरच्या पोस्टांवर सैनिकांची रोटेशन, पुरवठा साखळीचे बळकटीकरण, युद्धाभ्यास– हे सर्व सुरू झाले आहे. बर्फ पडण्याआधीच आवश्यक असलेले इंधन, अन्न, दारुगोळा, औषधे आणि अन्य उपकरणे, हवाई आणि रस्ते मार्गाने पुढे पाठवण्यात आली आहेत.
अखेरीस, सीमेवरील आपली भूमिका कायम ठेवण्याचा निर्णय भारताचा दीर्घकालीन धोरणात्मक दृष्टिकोन दर्शवतो.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दकी
