मध्यस्थीचा प्रस्ताव भारताने नाकारला, अमेरिकेकडून ‘प्रत्यक्ष चर्चे’चा प्रस्ताव

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काश्मीर प्रश्नावर आपण मध्यस्थी करण्यास तयार असल्याच्या भूमिकेला भारताने जोरदार नकार दिल्यानंतर, अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने आपल्या भाषेत पुन्हा एकदा सुधारणा केली आहे. भारत आणि पाकिस्तानने आता थेट संवाद साधावा असे आवाहन करत पुढील वाद टाळला आहे.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) 11 मे रोजी केलेल्या कडक टिप्पणीनंतर अमेरिकेने हे पाऊल उचलले आहे. भारताच्या मते, जम्मू आणि काश्मीरसह पाकिस्तानसोबतचे सर्व मुद्दे द्विपक्षीय पद्धतीनेच सोडवले पाहिजेत, त्यात कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप नको. ट्रम्प यांनी अलिकडच्या काळात केलेल्या “शांततेसाठी मदत करण्याची” ऑफर देणाऱ्या आणि  मदत करण्यास तयार असलेला “डीलमेकर” म्हणून स्वतःला संबोधित केल्यानंतर भारताचा हा स्पष्ट आणि ठाम प्रतिसाद होता.

मंगळवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याचे प्रमुख उपप्रवक्ते थॉमस पिगॉट यांनी राजनैतिक संघर्ष कमी करण्याचा प्रयत्न करण्याच्या प्रयत्नांबाबत अधिक सावध भूमिका घेतली. भारताने तिसऱ्या पक्षाच्या सहभागाला नकार दिल्याबद्दल विचारले असता पिगॉट म्हणाले:

“आम्ही थेट संवादाला प्रोत्साहन देतो. आम्ही त्याबाबत स्पष्ट आहोत. आम्ही त्या थेट संवादाला प्रोत्साहन देत राहू.”

अमेरिकेच्या भूमिकेतील हा बदल सार्वभौमत्व आणि मध्यस्थीबद्दल भारताच्या संवेदनशीलतेबद्दलची जाणीव दर्शवणारा आहे. ट्रम्प स्वतःला जागतिक फिक्सर म्हणून जगासमोर आणण्यासाठी उत्सुक दिसत असले तरी – ज्यात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थी करण्याच्या पूर्वीच्या प्रस्तावाचे प्रतिबिंब असले –  तरी  अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने आता भारतासोबतचे धोरणात्मक संबंध ताणले जाऊ नयेत म्हणून काळजीपूर्वक पावले उचलली आहेत.

पिगॉट यांच्या वक्तव्यातून दोन गोष्टींमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न सूचित होतो: ट्रम्प यांची राजनैतिक फिक्सर म्हणून स्वतःची प्रतिमा कायम ठेवणे आणि त्याचबरोबर काश्मीरमधील बाह्य सहभागाबाबत भारताने आखून दिलेली मर्यादा (Red line) मान्य करणे.

“राष्ट्राध्यक्ष जेव्हा शक्य असेल तेव्हा संघर्ष सोडवू इच्छितात… ते शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी मदत करण्यास तयार आहेत. ते सौदागर आहेत. ते शांतताप्रिय आहेत,” असे पिगॉट पुढे म्हणाले! मात्र जर दोन्ही पक्ष सहमत नसतील तर काय? यावर त्यांनी कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही किंवा कोणतीही सक्रिय भूमिका सुचवली नाही.

भारताची भूमिका स्पष्ट राहिली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी या आठवड्यात स्पष्ट केले:

“आमचे जाहीर धोरण बदललेले नाही — जम्मू, काश्मीरशी संबंधित सर्व मुद्दे भारत आणि पाकिस्तानने द्विपक्षीय पद्धतीने सोडवायचे आहेत.”

काश्मीर मुद्द्यावर, तिसऱ्या पक्षाच्या सहभागाची कोणतीही चर्चा, भारताच्या दृष्टीने सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन आहे. असे प्रस्ताव – कितीही चांगल्या हेतूने मांडले असले तरी – त्यांकडे राजनैतिक अतिक्रमण म्हणून पाहिले जाते आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर पाकिस्तानच्या narrative वैध ठरवण्याबाबतच्या चिंतेला बळकटी देतात.

भारत-पाकिस्तान सीमेवर गेले दोन आठवडे सुरू असणाऱ्या संघर्षानंतर अमेरिकेने चर्चेसाठी आग्रह केला आला आहे. 22 एप्रिल रोजी झालेल्या पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून 7 मे रोजी भारताने ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले, ज्यामध्ये पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील नऊ दहशतवादी छावण्यांना लक्ष्य केले गेले. या हल्ल्यांमुळे पाकिस्तानकडून लष्करी प्रत्युत्तर देण्यात आला, ज्यामध्ये सीमापार ड्रोन हल्ले आणि हवाई चकमकींचा समावेश होता. या सगळ्या प्रकारांमुळे तणावात आणखी वाढ होण्याची भीती निर्माण झाली.

10 मे रोजी संघर्षविराम झाला असला- वॉशिंग्टनचा दावा आहे की त्याच्या पुढाकारामुळे पडद्यामागील हालचाली सोप्या झाल्या- तरी भारताने या कराराचे वर्णन औपचारिक संघर्षविरामापेक्षा “स्थगित” असे केले आहे.

अमेरिकेसाठी, भारत-पाकिस्तान संवादाला प्रोत्साहन देणे हे दक्षिण आशियातील प्रादेशिक स्थिरता राखण्याच्या व्यापक उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे. मात्र, भारताची वाढती जागतिक प्रतिष्ठा आणि धोरणात्मक स्पष्टता यामुळे या मुद्द्यासाठी फारशी जागा उरत नाही – विशेषतः प्रादेशिक अखंडता आणि द्विपक्षीय वाद निराकरणाच्या मुद्द्यांवर.

वॉशिंग्टनच्या संदेशात – अनपेक्षित मध्यस्थीचा प्रस्ताव देण्यापासून ते द्विपक्षीय संवादाला प्रोत्साहन देण्यापर्यंतचा बदल – मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या भूमिकेचे अधिक वास्तववादी चित्रण प्रतिबिंबित करतो.

त्याच वेळी, ट्रम्प यांची राजनैतिक यशांचे श्रेय घेण्याची सततची इच्छा, जरी त्यांची भूमिका मर्यादित किंवा प्रतीकात्मक असली तरीही, असे सूचित करते की भारत-पाकिस्तान मुद्द्यांवर भारताच्या बाजूने सक्रिय नुकसान टाळण्यासाठी  नियंत्रणाची आवश्यकता असू शकते.

टीम भारतशक्ती