प्रवक्त्यांनी सांगितले की, ट्रेझरी विभाग, अमेरिकन आरोग्य संस्था, अंतर्गत महसूल सेवा आणि शिक्षण, वाणिज्य विभाग आणि होमलँड सिक्युरिटीच्या सायबरसुरक्षा विभागात नोकर कपात सुरू आहे, परंतु एकूण कपातीची व्याप्ती लगेच स्पष्ट झालेली नाही. ट्रम्प यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला सुरू केलेल्या कपात मोहिमेमुळे या वर्षी सुमारे 3 लाख फेडरल नागरी कर्मचाऱ्यांना आधीच त्यांच्या नोकऱ्या सोडाव्या लागल्या.
“त्यांनी हे काम सुरू केले,” ट्रम्प यांनी ओव्हल ऑफिसमध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान पत्रकारांना सांगितले, नोकर कपातीला त्यांनी “डेमोक्रॅट-केंद्रित” म्हटले.
ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाकडे काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत आहे, परंतु सरकारला निधी देणारा कोणताही निर्णय मंजूर करण्यासाठी त्यांना अमेरिकन सिनेटमध्ये डेमोक्रॅटिक मतांची आवश्यकता असते.
डेमोक्रॅट्स आरोग्य विमा अनुदान वाढवण्यासाठी आग्रही आहेत, कारण Affordable Care Act द्वारे कव्हर मिळवणाऱ्या 2.4 कोटी अमेरिकन नागरिकांपैकी अनेकांसाठी आरोग्य खर्चात नाटकीय वाढ होईल असा युक्तिवाद करत आहेत.
शुक्रवारच्या 10 व्या दिवशी शटडाऊनच्या काळात ट्रम्प यांनी वारंवार फेडरल कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची धमकी दिली आहे आणि त्यांचे प्रशासन प्रामुख्याने डेमोक्रॅट्सच्या समर्थनार्थ असलेल्या सरकारच्या काही भागांवर लक्ष केंद्रित करेल असे संकेत त्यांनी दिले आहेत.
ट्रम्प यांनी न्यू यॉर्क, कॅलिफोर्निया आणि इलिनॉयसाठी किमान 28 अब्ज डॉलर्सचा पायाभूत सुविधा निधी गोठवण्याचे आदेश देखील दिले आहेत – या ठिकाणी डेमोक्रॅटिक मतदार आणि प्रशासनाचे टीकाकार मोठ्या संख्येने राहतात.
न्याय विभागाने न्यायालयात दाखल केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, 4 हजार 200 हून अधिक फेडरल कर्मचाऱ्यांना सात एजन्सींमध्ये कामावरून काढून टाकण्याच्या सूचना मिळाल्या आहेत, ज्यामध्ये ट्रेझरी विभागातील 1 हजार 400 हून अधिक आणि आरोग्य तसेच मानव सेवा विभागातील किमान 1 हजार 100 कर्मचारी समाविष्ट आहेत.
आता मागे हटणार नाही – डेमोक्रॅट
या निर्णयावर डेमोक्रॅट प्रतिक्रिया देताना म्हणाले ते ट्रम्प यांच्या दबावाच्या अशा युक्त्यांना बळी पडणार नाहीत.
“जोपर्यंत रिपब्लिकन गंभीर होत नाहीत तोपर्यंत ते हे असेच सुरू रहाणार – इथे प्रत्येकाने नोकरी गमावली, प्रत्येक कुटुंबाला त्रास झाला, प्रत्येक सेवा नष्ट झाली हे त्यांच्या निर्णयांमुळे आहे,” असे सिनेट डेमोक्रॅटिक नेते चक शुमर म्हणाले.
फेडरल कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कामगार संघटनांनी टाळेबंदी थांबवण्यासाठी दावा दाखल केला आहे. त्याचा असा दावा आहे की शटडाऊन दरम्यान असा निर्णय घेणे बेकायदेशीर आहे.
प्रशासनाने शुक्रवारी न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले आहे की संघाची विनंती नाकारली पाहिजे कारण त्यांना फेडरल कर्मचाऱ्यांच्या निर्णयांवर खटला भरण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही.
15 ऑक्टोबर रोजी फेडरल न्यायाधीश या खटल्याबाबतचा निर्णय देणार आहेत.
कायद्यानुसार सरकारने कामगारांना कोणत्याही टाळेबंदीपूर्वी 60 दिवसांची सूचना देणे आवश्यक आहे. अर्थात त्याचा कालावधी 30 दिवसांपर्यंत कमी केला जाऊ शकतो.
काही रिपब्लिकन सदस्यांनी या कपातीबाबत आक्षेप नोंदवला आहे, यात सिनेट विनियोग समितीच्या अध्यक्षा सिनेटर सुसान कॉलिन्स यांचा समावेश आहे.
“फेडरल कर्मचारी पगाराशिवाय काम करत आहेत किंवा त्यांना रजा देण्यात आली आहे की नाही याची पर्वा न करता, त्यांचे काम जनतेची सेवा करण्यासाठी अविश्वसनीयपणे महत्त्वाचे आहे,” असे कॉलिन्स यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.
फर्लो कामगारांना लक्ष्य करणे
आदल्या दिवशी, व्हाईट हाऊसचे बजेट संचालक रसेल वॉट यांनी तथाकथित कपातीचा संदर्भ देत सोशल मीडियावर लिहिले की “आरआयएफ सुरू झाले आहे.” बजेट कार्यालयाच्या प्रवक्त्याने अधिक तपशील न देता ही कपात “महत्त्वाची” असल्याचे वर्णन केले.
ही घोषणा त्याच दिवशी करण्यात आली जेव्हा अनेक फेडरल कर्मचाऱ्यांना कमी वेतनाचे चेक मिळणार होते मात्र त्यात शटडाऊन सुरू झाल्यापासून दिवसांचे वेतन समाविष्ट नव्हते. त्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना कामावर न येण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, तर इतरांना पगाराशिवाय काम करत राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जर शटडाऊनवर 15 ऑक्टोबरपर्यंत तोडगा निघाला नाही तर देशातील 20 लाख सक्रिय-कर्तव्यावर असणाऱ्या सैनिकांना त्यांच्या पगारावर पूर्णपणे पाणी सोडावे लागेल.
आरोग्य आणि मानव सेवा विभागाच्या अनेक विभागांमधील कर्मचाऱ्यांना टाळेबंदीच्या सूचना मिळाल्या आहेत, असे संवाद संचालक अँड्र्यू निक्सन यांनी सांगितले. या विस्तृत एजन्सीमधील 78 हजार कामगार रोगांच्या प्रादुर्भावाचे निरीक्षण करतात, वैद्यकीय संशोधनासाठी निधी देतात आणि आरोग्याशी संबंधित इतर विविध कर्तव्ये पार पाडतात.
एजन्सी कर्मचारी लक्ष्य
निक्सन म्हणाले की, एजन्सी कर्मचाऱ्यांना काम न करण्याचे आदेश देऊन लक्ष्य केले जात आहे, परंतु त्यांनी याबाबतची अधिक माहिती दिली नाही. एजन्सी कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे 41 टक्के कर्मचाऱ्यांना रजा देण्यात आली आहे.
ट्रेझरी विभागातही काम न करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे नाव न छापण्याच्या अटीवर एका प्रवक्त्याने सांगितले.
अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजचे थॉमस हडलस्टन या कामगार संघटनेच्या अधिकाऱ्याने न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले आहे की, ट्रेझरी 1 हजार 300 कामगारांना काम न करण्याची सूचना तयार करत असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले आहे. काम न करण्याची प्रक्रिया कर संकलन करणाऱ्या अंतर्गत महसूल सेवेवर परिणाम करू शकते. एजन्सीच्या 78 हजार कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे 46 टक्के कर्मचाऱ्यांना बुधवारी रजा देण्यात आली.
गृहनिर्माण आणि शहरी विकास विभागातही काम न करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, असे युनियनने म्हटले आहे.
ट्रम्प यांनी पूर्णपणे बंद करण्याचे वचन दिलेले शिक्षण विभाग, हवामान अंदाज, आर्थिक डेटा अहवाल आणि इतर कामे हाताळणाऱ्या वाणिज्य विभागातही अधिकाऱ्यांनी नोकर कपातीच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
इतर माध्यमांनी पर्यावरण संरक्षण एजन्सी, ऊर्जा विभाग आणि गृह विभागातील कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकल्याचे वृत्त दिले. त्या एजन्सींच्या प्रवक्त्यांनी टिप्पणीसाठी केलेल्या विनंतीला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
गृह सुरक्षा विभागाने सांगितले की सायबर सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधा सुरक्षा एजन्सीमधून कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात येत आहे. कारण 2020 च्या निवडणुकीनंतर ट्रम्प यांचा रोष ओढवला जेव्हा त्यांच्या संचालकांनी मतदान प्रणालीशी तडजोड झाल्याचे कोणतेही पुरावे नसल्याचे सांगितले. मतदारांच्या फसवणुकीमुळे डेमोक्रॅट जो बायडेन यांच्याकडून निवडणूक हरल्याचा ट्रम्प खोटा दावा करत आले आहेत.
या संपूर्ण घडामोडींशी परिचित असलेल्या एका सूत्रानुसार, वाहतूक विभाग आणि फेडरल विमान वाहतूक प्रशासन विभाग अद्याप प्रभावित झालेले नाहीत.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
