जपानचे नवे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा मंगळवारी संसदेच्या सत्रानंतर आपल्या मंत्रिमंडळाची घोषणा करतील अशी अपेक्षा आहे.
शिगेरू म्हणाले की अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची मोठी जबाबदारी त्यांच्यावर असून शक्तिशाली शेजाऱ्यांकडून असणारे सुरक्षाविषयक धोकेही त्यांना दूर करायचे आहेत. पक्ष नेतृत्वासाठी शुक्रवारी झालेल्या निवडणुकीसाठी शिगेरू पाचव्यांदा उभे होते. या निवडणुकीत जिंकल्याने संरक्षणमंत्री असलेले शिगेरू आता पंतप्रधान पदाची सूत्रे स्वीकारतील.
67 वर्षीय शिगेरू यांनी त्यांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी असणाऱ्या साने तकाइची यांच्यावर मात केली. युद्धानंतर जवळजवळ सर्व काळ जपानवर राज्य केलेल्या एलडीपीच्या नेत्याला संसदेतील बहुमतामुळे पुढील पंतप्रधान बनण्याची खात्री होती. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात त्यांची निवड झाल्यानंतर मंगळवारी सरकार स्थापन करणार असल्याचे इशिबा यांनी सांगितले.
“आता पक्ष परत नव्याने उभा राहील आणि लोकांचा विश्वास जिंकेल. मी माझ्या कार्यकाळात देशातील जनतेशी कायम खरे बोलेन. देश अधिक सुरक्षित आणि समृद्ध करण्यासाठी मी काम करत राहीन,” असे त्यांनी विजयानंतरच्या पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.
रशिया आणि चीनकडून जपानच्या हद्दीत अलीकडे सुरू झालेली घुसखोरी आणि उत्तर कोरियाच्या वारंवार होणाऱ्या क्षेपणास्त्र चाचण्या यामुळे जपानने आपली सुरक्षा वाढवली पाहिजे यावर त्यांनी जोर दिला.
पुढील 13 महिन्यांत होऊ घातलेल्या निवडणुकांबाबत कोणताही तपशील न देता, लवकरात लवकर सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचा आपला मानस असल्याचे इशिबा यांनी सांगितले. त्यांनी केलेल्या सार्वजनिक आवाहनाचा लाभ घेण्यासाठी पक्षातील काहींनी आपल्या वैयक्तिक तक्रारी बाजूला ठेवल्या आहेत, असे त्यांच्या निवडीवरून सूचित होते, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
कांडा युनिव्हर्सिटी ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजचे व्याख्याते जेफ्री हॉल म्हणाले, “पक्षातील सदस्य एका लोकप्रिय व्यक्तिमत्त्वाकडे आकर्षित झाले आहेत, ज्याची प्रसारमाध्यमांसमोर अतिशय चांगली कामगिरी आहे. जेव्हा त्यांना वाटते की स्वतःच्या पक्षाकडून एखादी चूक झाली आहे तर पक्षावर टीका करण्यास ते अजिबात घाबरत नाही.”
पत्रकार परिषदेत, इशिबा यांनी दीर्घकाळ चाललेल्या आर्थिक मंदीतून जपान पूर्णपणे बाहेर पडू शकेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी जगातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करण्याच्या गरजेवर भर दिला.
इशिबा यांना देशात आणि परदेशात अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.
वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चाबद्दल आणि घोटाळ्याने त्रस्त असलेल्या आपल्या पक्षाबद्दल जनतेत असणारा संताप त्यांना शांत करता आला पाहिजे. याशिवाय वाढत्या आक्रमक चीन आणि अण्वस्त्रधारी उत्तर कोरियामुळे पूर्व आशियातील अस्थिर सुरक्षा वातावरणासाठी काहीतरी मार्ग शोधला पाहिजे.
जपानचा सर्वात जवळचा सहकारी असलेल्या अमेरिकेबरोबरच्या मुत्सद्देगिरीबाबतचा त्यांचा दृष्टीकोन देखील लक्ष वेधून घेणारा ठरेल, कारण त्यांनी वारंवार अमेरिकेशी अधिक संतुलित संबंध ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.
आपल्या प्रचार मोहिमेत त्यांनी केलेल्या आशियाई नाटोच्या निर्मितीचे आवाहन चीनला संतप्त करू शकते तर अमेरिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आधीच अति घाईत जाहीर केलेला विचार म्हणून ती कल्पना फेटाळली आहे.
व्हाईट हाऊसच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, “अमेरिका – जपान युती आणखी मजबूत करण्यासाठी तसेच मुक्त आणि खुल्या इंडो-पॅसिफिकसाठी आमची समान दृष्टी पुढे नेण्यासाठी’ नव्या जपानी पंतप्रधानांसोबत काम करण्यास अमेरिका उत्सुक आहे.”
अल्पकाळाच्या बँकिंग कारकिर्दीनंतर 1986 मध्ये संसदेत प्रवेश केलेल्या इशिबा यांना सध्याचे पंतप्रधान किशिदा यांनी काहीसे बाजूला केले होते. त्यामुळे ते पक्षातील असहमतीचा आवाज बनले. त्यांना एलडीपीच्या सामान्य सदस्यांचा तसेच जनतेचा व्यापक पाठिंबा मिळाला.
2011 मध्ये फुकुशिमा अणुऊर्जा प्रकल्पातील विनाशकारी मंदीमुळे अणुऊर्जेचा वाढता वापर याबरोबरच त्याच्या धोरणांवर इशिबा यांनी बंड केले आहे. याशिवाय त्यांच्या पक्षाने विवाहित जोडप्यांना स्वतंत्र आडनाव वापरण्यावर जपानी सरकारने घातलेल्या बंदीला पाठिंबा दिल्याबद्दल टीका केली आहे.
विस्कळीत झालेल्या पक्षावर आपली सत्ता मजबूत करण्यासाठी, इशिबा यांना आपले मंत्रिमंडळ स्थापन करण्यासाठी आपल्या अनेक विचारांना सोडून द्यावे लागेल, असे आशिया ग्रुप जपानचे सहयोगी रिंटारो निशिमुरा यांनी सांगितले.
निशिमुरा म्हणाले, “जर त्यांनी फक्त अपल्याला पाठिंबा देणाऱ्या लोकांना मंत्री बनवले, तर ताकाइची यांना पाठिंबा देणाऱ्यांकडून तसेच त्याला नापसंत करणाऱ्या लोकांकडून यांना खूप त्रास दिला जाऊ शकतो.”
टीम भारतशक्ती
(रॉयटर्स)
