आपण आण्विक शस्त्रास्त्रे कधीही बाळगणार नाही या आपल्या दीर्घकालीन वचनबद्धतेचा शुक्रवारी जपानने पुनरुच्चार केला. संभाव्य धोक्यांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक शक्ती मजबूत करण्यासाठी देशाने आण्विक शस्त्रास्त्रे मिळवण्याचा विचार करावा, असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सुचवल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर ही भूमिका जपानने स्पष्ट केली आहे.
एनएचकेसह स्थानिक माध्यमांनुसार, पंतप्रधान सनाए ताकाइची यांच्या कार्यालयाशी संबंधित त्या अज्ञात अधिकाऱ्याने असा युक्तिवाद केला की, जपानच्या ढासळत्या सुरक्षा परिस्थितीमुळे अणुबॉम्ब सारख्या प्रतिबंधक शक्तीची आवश्यकता आहे. अर्थात असे पाऊल उचलणे हे राजकीयदृष्ट्या कठीण असले तरी याबाबत विचार व्हावा असेही त्यात म्हटले आहे.
अण्वस्त्रविरोधी तत्त्वांप्रती वचनबद्धतेचा सरकारकडून पुनरुच्चार
मुख्य कॅबिनेट सचिव मिनोरू किहारा यांनी टोकियो येथे पत्रकारांना सांगितले की जपानचा अण्वस्त्रविरोधी दृष्टिकोन “अजूनही बदललेला नाही”, जो देशाच्या तीन अण्वस्त्रविरोधी तत्त्वांचे पालन करतो: त्यांच्या भूभागावर अण्वस्त्रे बाळगणे, उत्पादन करणे किंवा परवानगी न देणे. मात्र, त्यांनी अहवाल दिलेल्या टिप्पण्यांवर किंवा संबंधित अधिकारी पदावर राहील की नाही यावर भाष्य करण्यास नकार दिला. विरोधी नेत्यांनी मात्र त्यांना काढून टाकण्याची मागणी केली.
प्रादेशिक सुरक्षा तणाव वाढत असताना अण्वस्त्र धोरणावरील जपानच्या भूमिकेची अधिक छाननी झाली आहे. ऑगस्टमध्ये झालेल्या रॉयटर्सच्या तपासणीत जपानच्या अण्वस्त्रविरोधी चौकटीचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी वाढता राजकीय दबाव आणि सार्वजनिकरित्या प्रतिक्रिया आढळून आल्या. अणुबॉम्बस्फोटांना बळी पडलेल्या एकमेव राष्ट्रात ही कल्पना वादग्रस्त राहिली असली तरी, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकेच्या विश्वासार्हतेबद्दल आणि चीन, रशिया आणि उत्तर कोरियाच्या वाढत्या अण्वस्त्र क्षमतेबद्दलच्या चिंतेने वादविवादाला अधिक चालना दिली आहे.
अण्वस्त्र प्रतिबंधावर देशांतर्गत वाद सुरू
सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या (एलडीपी) काही सदस्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून जपानने अमेरिकेला आपल्या पाणबुड्यांवर किंवा जपानच्या हद्दीतील इतर प्लॅटफॉर्मवर अण्वस्त्रे तैनात करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. ही चर्चा संवेदनशील असली तरी, जपानची सुरक्षा सर्वोत्तम मार्गाने कशी सुनिश्चित करावी याबद्दलच्या बदलत्या राष्ट्रीय मानसिकतेचे ते प्रतिबिंब आहे.
पंतप्रधान ताकाइची यांनी गेल्या महिन्यात स्वतःच या चर्चांना हवा दिली, जेव्हा त्यांनी पुढील वर्षी अपेक्षित असलेल्या नवीन संरक्षण धोरणात त्यांचे सरकार तीन अण्वस्त्र-विरोधी तत्त्वांचे पालन करेल की नाही हे स्पष्ट करण्यास नकार दिला. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, अशी विधाने सार्वजनिक आणि राजकीय भावनांची चाचणी घेण्याच्या हेतुपुरस्सर प्रयत्नाचा भाग असू शकतात.
टोकियोमधील आंतरराष्ट्रीय ख्रिश्चन विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक स्टीफन नागी म्हणाले, “अशा विधानांमुळे सुरक्षा धोरणातील बदलांबाबत एकमत निर्माण करण्याची संधी मिळते.” त्यांनी पुढे सांगितले की, चीनचे आक्रमक वर्तन, तसेच रशिया आणि उत्तर कोरिया यांच्यातील वाढते लष्करी सहकार्य, “जपानच्या सुरक्षा दृष्टिकोनाचा पुनर्विचार करण्यासाठी एक गती निर्माण करत आहे.”
ऐतिहासिक संवेदनशीलता आणि प्रादेशिक प्रतिक्रिया
एलडीपीचे ज्येष्ठ खासदार तसेच माजी संरक्षण आणि परराष्ट्र मंत्री तारो कोनो यांनी शुक्रवारी सांगितले की, जपानने अणुबॉम्ब बाळगावेत किंवा आपल्या भूमीवर ठेवावेत की नाही, यावर “व्यापक आणि खुल्या चर्चे”पासून दूर राहू नये. तथापि, अशा चर्चा अत्यंत संवेदनशील राहिल्या आहेत, ज्यावर हिरोशिमा आणि नागासाकीच्या इतिहासाचा आणि जपानच्या शांततावादी संविधानाच्या मर्यादांचा प्रभाव आहे.
जपानच्या अण्वस्त्र-विरोधी तत्त्वांचा कोणताही पुनर्विचार त्याच्या शेजारील देशांकडून, विशेषतः चीनकडून, तीव्र प्रतिक्रिया निर्माण करेल. गेल्या महिन्यात ताकाइची यांनी असे म्हटले होते की, तैवानवर चीनने केलेला हल्ला, जो जपानसाठी धोकादायक ठरू शकतो, त्याला जपान लष्करी प्रत्युत्तर देऊ शकतो, त्यानंतर टोकियो आणि बीजिंगमधील बिघडले आहेत. तैवानवर आपला हक्क सांगणाऱ्या बीजिंगने या विधानावर तीव्र टीका केली.
सध्या, टोकियो वाढत्या अस्थिर प्रादेशिक सुरक्षा वातावरणात मार्गक्रमण करत असताना, आपल्या अण्वस्त्र-विरोधी भूमिकेची पुष्टी करत सावध भूमिका घेत आहे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
