भारत आणि न्यूझीलंडने एका व्यापक मुक्त व्यापार करारावर (FTA) औपचारिकपणे स्वाक्षरी केली आहे. यामुळे भारताच्या विस्तारत असलेल्या जागतिक व्यापार रचनेत एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला असून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील आर्थिक संबंध अधिक दृढ झाले आहेत.
मार्च 2025 मध्ये सुरू झालेल्या सखोल वाटाघाटींनंतर अंतिम झालेला हा करार, दोन्ही बाजूंनी एक ‘पुढच्या पिढीची व्यापार भागीदारी’ म्हणून वर्णन केला जात आहे, जो केवळ टॅरिफपुरता मर्यादित न राहता रोजगार, गुंतवणूक, गतिशीलता, कृषी उत्पादकता आणि लोकांमधील संबंधांवर लक्ष केंद्रित करतो.
वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल म्हणाले: “हा आमचा सातवा मुक्त व्यापार करार आहे, आणि हे सर्व करार विकसित अर्थव्यवस्थांसोबत आहेत. यातून हेच दिसते की आम्ही अशा देशांसोबत व्यापार संबंध वेगाने वाढवत आहोत, जे भारतीय अर्थव्यवस्थेशी स्पर्धा करण्याऐवजी तिला पूरक आहेत. हा करार सर्वसमावेशक आणि दूरदृष्टीचा आहे.”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांनी या कराराच्या निष्कर्षाची पुष्टी केली. या कराराला न्यूझीलंडच्या निर्यातदार आणि कामगारांसाठी एक महत्त्वपूर्ण यश असल्याचे सांगत, ते म्हणाले की, या करारामुळे जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठांपैकी एक असलेल्या भारतामध्ये न्यूझीलंडला प्रवेश करणे अधिक सुलभ होईल.
“यामुळे न्यूझीलंडमधील शेतकरी, उत्पादक आणि व्यवसायिकांसाठी नवीन संधी निर्माण होतील, निर्यातीला चालना मिळेल, रोजगार निर्मिती होईल आणि उत्पन्न वाढेल, जेणेकरून सर्व न्यूझीलंडवासी प्रगती करू शकतील,” असे लक्सन यांनी एक्सवरील (पूर्वीचे ट्विटर) एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
भारतासाठी, हा करार सर्व टॅरिफ लाईन्सवर 100 टक्के शुल्क-मुक्त प्रवेश प्रदान करतो, ज्यामुळे वस्त्रोद्योग, तयार कपडे, चामडे, पादत्राणे, रत्ने आणि दागिने, सागरी उत्पादने, अभियांत्रिकी वस्तू, ऑटोमोबाईल्स आणि कृषी निर्यात यांसारख्या श्रम-केंद्रित क्षेत्रांसाठी स्पर्धात्मकता लक्षणीयरीत्या वाढेल.
यामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs), कारागीर, महिलाकडून चालवले जाणारे उद्योग आणि तरुण उद्योजकांना जागतिक मूल्य साखळीत अधिक खोलवर समाविष्ट करून थेट फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
न्यूझीलंड सरकारचे म्हणणे आहे की, हा मुक्त व्यापार करार भारताला होणाऱ्या त्यांच्या 95 टक्के निर्यातीवरील टॅरिफ रद्द करतो किंवा कमी करतो. अंदाजानुसार, पुढील दोन दशकांत न्यूझीलंडची निर्यात दरवर्षी 1.1 ते 1.3 अब्ज डॉलर्सने वाढू शकते.
लक्सन यांनी अधोरेखित केले की, भारतातील 1.4 अब्ज ग्राहकांपर्यंत सुलभ व्यापारामुळे देशांतर्गत अधिक वेतन आणि नवीन संधी निर्माण होतील.
पण न्यूझीलंडचे परराष्ट्र मंत्री विन्स्टन पीटर्स यांनी अनपेक्षितपणे या करारावर हल्ला केला, ज्यांनी म्हटले की त्यांचा न्यूझीलंड फर्स्ट पक्ष या कराराला “दुर्दैवाने विरोध” करत आहे आणि संसदेत त्याविरुद्ध मतदान करेल.
एक्सवरील त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “आम्हाला भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार हा मुक्त किंवा निष्पक्ष वाटत नाही. दुर्दैवाने, न्यूझीलंडसाठी हा एक वाईट करार आहे. हा करार खूप काही देणारा आहे, विशेषतः स्थलांतरित, आणि न्यूझीलंडवासीयांना, त्यांच्या दुग्धव्यवसायासह, त्या बदल्यात पुरेसे काही पदरी पडत नाही.”
भारताचा FTA हा न्यूझीलंडचा पहिला व्यापार करार असेल ज्यामध्ये दूध, चीज आणि बटरसह प्रमुख दुग्धजन्य पदार्थ वगळले जातील. त्यांनी असाही दावा केला की त्यात भारतीयांचे न्यूझीलंडमध्ये होणारे स्थलांतर आणि भारतात केली जाणारी गुंतवणूक असे बाह्य घटक आहेत.
अंतिम करार 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत होईल अशी अपेक्षा आहे कारण वाटाघाटींचा मजकूर कायदेशीरदृष्ट्या काटेकोरपणे अभ्यासला जात आहे.
हुमा सिद्दीकी
