वांशिक हिंसाचारामुळे धुमसणारा श्रीलंका हा देश गेल्या सात-आठ वर्षे स्थिरावत होता. या देशाच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत पर्यटन हा होता. पण कोरोना महामारीचा फटका श्रीलंकेला बसला आणि त्याची आर्थिक घडी विस्कटली. परदेशात स्थिरावलेला श्रीलंकन नागरिक देखील याच काळत मायदेशी परतला आणि त्याचा परिणामही विदेशी गंगाजळीवर झाला. तर, आर्थिक आणीबाणीमुळे राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली. महागाईचा आगडोंब उसळल्याने हिंसक आंदोलने सुरू झाली. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी राजीनामा दिला आणि विरोधी पक्षनेते रानिल विक्रमसिंघे यांनी श्रीलंकेच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारली. ते सर्वमान्य नेते असल्याने त्यांनी पाचव्यांदा देशाचा कारभार आपल्या हाती घेतला आहे. विशेष म्हणजे, ते युनायटेड नॅशनल पार्टीचे (यूएनपी) एकमेव खासदार आहेत.
श्रीलंकेकडे परकीय चलनाची गंगाजळी काहीच नाही. शिवाय, नागरिकांकडून करवसुली करणेही शक्य नाही. त्यामुळे चलनी नोटा छापल्या जात आहेत. पण वस्तू उपलब्ध नाहीत, अशी स्थिती तिथे उद्भवली आहे. दुसरीकडे, श्रीलंकेला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे (आयएमएफ) कर्ज मिळणार आहे आणि त्यासंदर्भात रानिल विक्रमसिंघे हे आयएमएफशी योग्य प्रकारे वाटाघाटी करू शकतील, असा विश्वास असल्याने त्यांना पंतप्रधानपदी बसविण्यात आले आहे. तथापि, आयएमएफशी अद्याप वाटाघाटी सुरू झालेल्या नाहीत. त्यामुळे भारताने शेजारधर्म पाळत श्रीलंकेला मदतीचा हात दिला आहे. त्यांना डिझेल आणि औषधांचा पुरवठा केला आहे. पुढील तीन महिने डिझेल, गॅस पुरविण्याचे आश्वासन भारताने दिले आहे. दर महिन्याला जहाजांद्वारे तेल आणि नैसर्गिक वायू पुरवठा भारताकडून केला जातोय.
पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांनी पहिल्या भाषणात पुढील सहा महिने या परिस्थितील तोंड द्यावे लागणार आहे, त्यानंतर परिस्थिती सुधारेल, असे सांगितले. सहा महिन्यांनी श्रीलंका या आर्थिक गर्तेतून बाहेर येईल का?
पाहा सविस्तर मुलाखत –
Bharat Shakti Marathi या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा.
https://youtube.com/channel/UCPZPza3BQr6nt1Tp8EntiGg
