![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
धोरणात्मक सिद्धांत 3.0 : प्रत्युत्तर ते पूर्व-प्रतिकार
या परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी एक अधिक बळकट राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत आहे, जो प्रतिक्रियात्मक मुत्सद्देगिरी आणि लष्करी पोझिशनच्या पलीकडे जाऊन calibrated preemptive action स्वीकारण्यासाठी पुढे आला आहे. गोखले यांच्या मते, मोदी सरकारचा “सिद्धांत 3.0” भूतकाळात बाळगलेल्या संयमापासून स्पष्टपणे दूर जाण्याचे संकेत देतो : दहशतवादाच्या पायाभूत सुविधा त्याच्या मूळ स्थानापासून उध्वस्त केल्या जातील आणि विरोधकांना आता अणुयुद्धाच्या धोक्याची धमकी देता येणार नाही.
“भारताने नवीन Red lines आखून घेतल्या आहेत,” असे गोखले यांनी ठामपणे सांगितले. “संदेश स्पष्ट आहे – सीमापार हल्ल्यांना फक्त प्रत्युत्तर दिले जाणार नाही, तर त्यांना त्यांच्या मूळ स्थानी शिक्षाही दिली जाईल.” या नव्या धोरणामुळे पारंपरिक प्रतिबंधक मॉडेलपासून काही वेगळ्या कृती बघायला मिळत आहेत. पाकिस्तानकडून आण्विक प्रतिशोधाचा धोका आता भारताच्या प्रतिसादावर नियंत्रक म्हणून काम करत नाही; त्याऐवजी, 2019 मध्ये बालाकोट आणि त्यानंतरच्या गुप्त कारवायांसारखे भारताचे नियोजनबद्ध हल्ले प्रत्युत्तरासाठी एक नवा पायंडा पाडल्याचे सूचित करतात.
धोरणात्मक ठामपणाची किंमत मोजावी लागते
अर्थात अशा ठामपणाचे स्वतःचे काही धोकेही असतात. गोखले यांनी इशारा दिला की अशी स्पष्टता प्रतिबंधकता वाढवताना, बिगर-राज्य किंवा तर्कहीन घटकांना वाढण्यास सक्षम बनवू शकते. “धोरणात्मक पुढाकार कधीकधी तर्कशास्त्राशी बांधील नसलेल्या लोकांच्या हातात पडू शकतो”, असा इशारा देत ते म्हणाले की, भारताची कठोर भूमिकेबाबत अनपेक्षित विरोधाच्या मुद्द्यांच्या दृष्टीने विचार करून त्यासाठीची सज्जता करणे आवश्यक आहे.
तरीही, गोखले यांनी निदर्शनास आणून दिले की मोदींच्या वास्तविक राजकारणाची व्याख्या जोखीम स्वीकारण्याच्या वृत्तीवरून केली जाते – “भारताच्या पूर्वीच्या धोरणात्मक संस्कृतीला अनेकदा चिन्हांकित करणाऱ्या विश्लेषणाद्वारे बसलेल्या पक्षाघातातून बाहेर पडणे.”
पाकिस्तान: सामरिक धोका, चीन: सामरिक आव्हान
याच चर्चेतला आणखी एक महत्त्वाचा दृष्टिकोन म्हणजे चीनच्या मोठ्या आव्हानातील एक प्यादे म्हणून पाकिस्तानचा विचार करणे. गोखले यांनी नमूद केले की पाकिस्तानच्या 80 टक्क्यांपेक्षा पेक्षा जास्त लष्करी उपकरणे चिनी बनावटीची आहेत आणि दोघांमधील सामरिक समन्वय आता पूर्वीपेक्षा अधिक जवळीकता दाखवणारा झाला आहे. यामुळे बहुचर्चित “दुहेरी धोका” केवळ काल्पनिक नसून कामगिरीदृष्ट्या संबंधित आहे हे सिद्ध होते.
“पाकिस्तानचे धोके तात्काळ आहेत परंतु मर्यादित प्रमाणात आहेत. चीनचे आव्हान पद्धतशीर आहे,” असे ते म्हणाले त्यासाठी जून 2020 मध्ये झालेल्या गलवान संघर्षाने भारताच्या चीन धोरणात झालेला निर्णायक बदल कसा दर्शविला हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्या रक्तरंजित संघर्षाच्या पाचव्या वर्धापन दिनानिमित्त, गोखले यांनी निरीक्षण नोंदवले की भारताने बीजिंगशी नेहमीप्रमाणे व्यवसाय करण्यास अजूनही नकार दिला आहे.
“सीमेचा मुद्दा इतर मोठ्या संबंधांपासून वेगळे करणे आता भारताला स्वीकारता येणार नाही. त्या बदलामुळे चीनला तात्पुरते असले तरी पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले आहे,” असे ते पुढे म्हणाले.
चीन: आर्थिक भागीदार ते मोठा प्रतिस्पर्धी
2014 च्या शी जिनपिंग यांच्या भारत भेटीमुळे चीनशी धोरणात्मक आर्थिक संबंध निर्माण करण्याच्या मोदी सरकारच्या सुरुवातीच्या आशा वारंवार होणाऱ्या लष्करी संघर्षांमुळे धुळीस मिळाल्या आहेत. 2017 मधील डोकलामपासून 2020 मधील गलवान आणि त्यानंतर एलएसी ओलांडून झालेल्या संघर्षापर्यंत, बीजिंगने दुहेरी धोरण अवलंबले आहे: धोरणात्मक दबावासोबत आर्थिक सहभाग.
परंतु गोखले यांनी निदर्शनास आणून दिले की, सार्वजनिक धारणा आणि राष्ट्रीय दृढनिश्चय बदलला आहे. “आज, भारताचा राजकीय वर्ग, व्यावसायिक नेते आणि व्यापक जनता हे ओळखते की चीनचे आव्हान संरचनात्मक आहे, व्यवहारात्मक नाही.”
धोरणात्मक समुदाय आता चीनला केवळ एक प्रादेशिक शक्ती म्हणून पाहत नाही तर भारताचा प्रमुख शत्रू म्हणून पाहतो – आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ, लष्करीदृष्ट्या आक्रमक आणि राजनैतिकदृष्ट्या लढाऊ.
शांततेचे नाजूक व्यवस्थापन
ऑक्टोबर 2024 मध्ये झालेल्या कझान चर्चेसारख्या अलिकडच्या घडामोडींमुळे, मर्यादित सैन्य माघारीला चालना मिळाल्याने, तणाव कमी करण्याचे धोरणात्मक संकेत मिळत असले तरी, गोखले यांनी सध्याच्या स्थितीचे वर्णन “अस्वस्थ शांतता” असे केले. व्यापार आणि लोकांमधील देवाणघेवाण छोट्या प्रमाणात पुन्हा सुरू झाली असेल, परंतु नवी दिल्ली अजूनही या विचारावर ठाम आहे की संपूर्ण सामान्यीकरण सीमा विवादांच्या अर्थपूर्ण निराकरणावर अवलंबून आहे.
“भारताने भूतकाळातून धडे घेतले आहेत – सीमा प्रश्नासारख्या कठीण मुद्द्यांना विलंब केल्याने बीजिंगच्या सलामी – स्लाईसिंगच्या (एका मोठ्या हालचालीऐवजी छोट्या कृतींच्या मालिकेद्वारे हळूहळू आपला प्रभाव किंवा नियंत्रण वाढवणे) युक्त्या सक्षम होतात. ती युक्ती आता फारशी उपयोगी पडणार नाही,” असे ते म्हणाले.
राष्ट्रीय सुरक्षेची पुनर्परिभाषित भूमिका
या बदलांचा कळस म्हणजे एक पुनर्परिभाषित भारतीय सुरक्षा सिद्धांत आहे जो अधिक सक्रिय, ठाम आणि एक आघाडीची जागतिक शक्ती म्हणून उदयास येण्याच्या भारताच्या धोरणांशी जुळणारा आहे. पाकिस्तानच्या दहशतवादी नेटवर्कचा मुकाबला करणे असो किंवा चीनच्या धोरणात्मक दबावाला तोंड देणे असो, भारत अधिकाधिक ताकदीच्या माध्यमातून कृती करण्यास तयार आहे. अर्थात त्यासाठी राजनैतिक आणि लष्करी अशा दोन्हीतील समतोल साधावा लागणं गरजेचं आहे.
गोखले यांनी एक गंभीर निष्कर्ष काढला: “नव्या भारताचा उदय वास्तविक आहे – परंतु त्याचा प्रतिकार देखील तितकाच आहे. जसजसे आपण बळकट होत जातो तसतशी अधिक आव्हानांची अपेक्षा केली जाते. आता महत्त्वाचा फरक असा आहे की आपल्या विचारांमध्ये आता अनिश्चितता नाही. आपण आपल्या प्रतिसादांसाठी अधिक तयार, अधिक दृढनिश्चयी आणि अधिक धोरणात्मक आहोत.”
निष्कर्ष: भूराजकीय गरजेनुसार आकाराला आलेला सिद्धांत
मोदींच्या नेतृत्वाखालील अकरा वर्षांमध्ये एक सुरक्षा सिद्धांत तयार झाला आहे जो निर्णायक कृती, धोरणात्मक स्वायत्तता आणि शाश्वत दक्षता यांना प्राधान्य देतो. ज्या जगात महासत्तेची चढाओढ पुन्हा वाढत आहे आणि प्रादेशिक अस्थिरता कायम आहे, अशा जगात पाकिस्तान आणि चीनकडून भारताचे दुहेरी आव्हान त्याच्या धोरणात्मक परिपक्वतेची परीक्षा बघणारे असेल.
भारत 2047 पर्यंत ‘विकसित भारत’ बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवत असताना, या धोकादायक भूराजकीय परिस्थितीतून मार्गक्रमण करण्याची त्याची क्षमता केवळ त्याची सुरक्षा स्थितीच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील त्याचे स्थान देखील परिभाषित करणार आहे.
टीम भारतशक्ती
(टीपः या संदर्भातील विशेष कार्यक्रम पाहण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक कराः https://www.youtube.com/live/
