या शिखर परिषदेचे उद्दिष्ट गाझामध्ये युद्धोत्तर रोडमॅपसाठी आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा एकत्रित करणे आहे, ज्यामध्ये मानवतावादी मदत, सुरक्षा व्यवस्था आणि पुनर्बांधणी प्रयत्नांचा समावेश आहे.
भारताचे परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह हे पंतप्रधान मोदींचे प्रतिनिधी म्हणून या परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. गेल्या आठवड्याच्या अगदी शेवटच्या क्षणी परिषदेचे निमंत्रण मिळाल्यानंतर या घडामोडी घडल्या असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने स्पेन, जपान, कॅनडा, सायप्रस, बहरीन, कुवेत, ग्रीस, आर्मेनिया, अझरबैजान, हंगेरी, एल साल्वाडोर, युएई, सौदी अरेबिया आणि कथितपणे इराणमधील नेत्यांना आमंत्रित केले आहे. इस्रायल या परिषदेला उपस्थित राहण्याची शक्यता नाही.
भारताचा संतुलित दृष्टिकोन
मध्यपूर्वेत प्रमुख राजनैतिक भूमिका बजावण्यासाठी भारताला आवाहन केले जात असतानाच या शिखर परिषदेत भारताची उपस्थिती बघायला मिळणार आहे. अलिकडच्याच आवाहनात, भारतातील पॅलेस्टिनी राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश यांनी गाझामधील मानवतावादी संकट संपवण्यासाठी भारताने आपल्या अद्वितीय भूमिकेचा फायदा घ्यावा असे आवाहन केले होते.
“भारताचे राजकीय वजन आणि इस्रायलशी असलेले संबंध यामुळे पॅलेस्टिनींच्या दुःखाला संपवण्याच्या दृष्टीने त्याला अद्वितीय स्थान प्रदान करतात,” असे ते म्हणाले.
स्ट्रॅटन्यूजग्लोबलला दिलेल्या पूर्वीच्या मुलाखतीत, राजदूतांनी भारतावर असलेल्या जागतिक जबाबदारीवर भर दिला:
“जर तुम्ही नाही तर कोण? जर भारत नाही तर कोण?”
इस्रायलसोबतची आपली धोरणात्मक भागीदारी वाढवत पॅलेस्टिनला दीर्घकाळ पाठिंबा देणाऱ्या भारताने संवादाद्वारे शांततापूर्ण तोडगा काढण्याची आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा व्यक्त केली आहे.
9 ऑक्टोबर रोजी ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर यांच्यासोबत संयुक्त निवेदनादरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी द्वि-राज्य उपायाला पाठिंबा दर्शविला आणि ट्रम्प यांच्या शांतता योजनेला मान्यता दिली.
“माझे मित्र राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी बोलणे झाले आणि ऐतिहासिक गाझा शांतता योजनेच्या यशाबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले,” असे मोदींनी ट्रम्प यांच्याशी फोनवरून बोलल्यानंतर एक्सवर पोस्ट केले.
शिखर परिषदेचा अजेंडा
औपचारिक करार होण्याची अपेक्षा असलेल्या या शिखर परिषदेत अमेरिका समर्थित शांतता योजनेच्या अनेक प्रमुख घटकांवर चर्चा केली जाईल, ज्यात पुढील मुद्दे समाविष्ट आहे:
- कायमस्वरूपी युद्धबंदीची अंमलबजावणी
- ओलिस आणि पॅलेस्टिनी कैद्यांची सुटका
- ईयूच्या देखरेखीखाली रफाह क्रॉसिंग पुन्हा उघडणे
- गाझामध्ये दररोज मानवतावादी मदतीचे वितरण
- दीर्घकालीन प्रशासन आणि पुनर्बांधणीवर चर्चा
इटलीचे संरक्षण मंत्री गिडो क्रोसेटो यांनी पुष्टी केली की रफाह क्रॉसिंग 14 ऑक्टोबर रोजी ईयू सीमा सहाय्यता अभियानाच्या (EUBAM रफाह) समन्वयाखाली, इटालियन काराबिनिएरी आणि इतर युरोपीय सैन्याच्या सहभागाने पुन्हा उघडले जाईल.
“रफाह क्रॉसिंगवरून व्यक्तींना जाण्याची परवानगी केवळ वैद्यकीय कारणांपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर परस्पर संमतीने येणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला पलिकडे जाण्यासाठी ती वाढवली जाईल,” असे क्रोसेटो म्हणाले.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प सोमवारी सकाळी इस्रायलमध्ये थांबतील, नेसेटमध्ये भाषण देतील. त्यानंतर शिखर परिषदेला आणि स्वाक्षरी समारंभासाठी इजिप्तला जाण्यापूर्वी ओलिसांच्या कुटुंबियांना भेटतील अशी अपेक्षा आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इजिप्त, तुर्की आणि कतार हे कराराचे हमीदार म्हणून काम करतील.
भारताची धोरणात्मक भूमिका
भारताचा सहभाग पश्चिम आशियातील त्याच्या काळजीपूर्वक राजनैतिक संतुलन कृतीचे आणि आंतरराष्ट्रीय संकटांमध्ये नेतृत्वाची भूमिका बजावण्यासाठी ग्लोबल साऊथच्या नवी दिल्लीकडून वाढलेल्या अपेक्षा प्रतिबिंबित करतो.
मोदीं यांच्या स्टारमर यांच्याशी झालेल्या भेटीनंतर जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात याच दृष्टिकोनावर भर देण्यात आला: “दोन्ही पंतप्रधानांनी तात्काळ आणि कायमस्वरूपी युद्धबंदी, ओलिसांची सुटका आणि मानवतावादी मदत पोहोचवणे तसेच सुरक्षित आणि संरक्षित इस्रायलसह व्यवहार्य पॅलेस्टिनी राज्यासह दोन-राज्य उपायाकडे एक पाऊल म्हणून कायमस्वरूपी आणि न्याय्य शांततेसाठी त्यांच्या सामायिक वचनबद्धतेचे समर्थन केले,” असे त्यात म्हटले आहे.
हुमा सिद्दीकी
