यूएस-चीन आर्थिक आणि सुरक्षा पुनरावलोकन आयोगाने त्यांच्या वार्षिक मूल्यांकनात म्हटले आहे की बीजिंगने “संधीसाधूपणे या संघर्षाचा फायदा घेतला” केवळ J-10C लढाऊ विमान, HQ-9 हवाई संरक्षण प्रणाली आणि PL-15 हवेतून हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र यासारख्या प्लॅटफॉर्मच्या लढाऊ कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठीच नव्हे तर संभाव्य ग्राहकांना त्या निकालांची आक्रमकपणे विक्री करण्यासाठी देखील. त्याच वेळी, चिनी राज्य-संबंधित नेटवर्क्स बनावट सोशल मीडिया अकाउंट्स वापरून ऑनलाइन प्रचार चालवत होते आणि एआय-व्युत्पन्न प्रतिमा प्रसारित करत होते ज्यामध्ये दावा केला जात होता की भारताद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या राफेल विमानांना पाकिस्तानने चिनी प्रणाली वापरून पाडले आहे.
बीजिंगने शस्त्रास्त्रे बाजारात आणण्यासाठी योग्य क्षण शोधला
पहलगाम हत्याकांडानंतर भारताने मे महिन्यात पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करून ऑपरेशन सिंदूर सुरू केल्यानंतर भारत-पाकिस्तान संघर्ष सुरू झाला. या कमी कालावधीच्या पण तीव्रपणे झालेल्या संघर्षात पाकिस्तानने ड्रोन हल्ले केले, ज्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने सीमेपलीकडे अनेक लष्करी प्रतिष्ठाने आणि हवाई तळांवर हल्ले केले.
पाकिस्तानने दावा केला की त्यांनी राफेलसह पाच भारतीय लढाऊ विमाने पाडली. अर्थात नवी दिल्लीने कधीही अशा प्रकारच्या कोणत्याही विमानाच्या नुकसानाला दुजोरा दिलेला नाही. सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांनी कबूल केले की लढाईदरम्यान भारताने काही विमाने गमावली, मात्र भारतीय सैन्याने ती राफेलच होती या गोष्टीला नकार दिला आहे.
ऑक्टोबरमध्ये, एअर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंग यांनी दावा केला की पाकिस्तानशी झालेल्या संघर्षात भारतीय हवाई दलाने चिनी बनावटीची विमाने आणि अमेरिकेत बनवलेली एफ-16 विमाने नष्ट केली, ज्यात एक मोठे हवाई देखरेख विमान देखील समाविष्ट होते.
चिनी यंत्रणांनी पहिल्यांदाच युद्धात वापर केला-अमेरिकन पॅनेलचा दावा
अमेरिकेच्या अहवालात म्हटले आहे की हा संघर्ष चीनच्या आधुनिक लष्करी प्रणालींसाठी रिअल-टाइम चाचणीचा विषय बनला. HQ-9 हवाई संरक्षण प्रणाली, PL-15 दृश्यमान श्रेणीतील हवेतून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे आणि J-10C लढाऊ विमाने यासारख्या प्लॅटफॉर्मवर त्यांची पहिली सक्रिय लढाऊ तैनाती दिसून आली, ज्यामुळे बीजिंगला वास्तविक ऑपरेशनल परिस्थितीत या प्लॅटफॉर्मच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्याची संधी मिळाली.
अहवालात असेही नमूद केले आहे की या संघर्षाला “प्रॉक्सी वॉर” म्हणणे अतिरेकपणाचे ठरेल, मात्र पाकिस्तानला युद्धभूमीत मिळालेल्या यशाने चीनच्या धोरणात्मक हितसंबंधांना मदत केली, ज्यामध्ये भारताविरुद्ध त्याच्या प्रणालींची चाचणी करणे आणि त्याची जागतिक संरक्षण विक्री वाढवणे समाविष्ट आहे.
पाकिस्तानच्या नेत्यांनी भारतीय विमानांच्या गोळीबाराच्या दाव्याचे श्रेय उघडपणे चिनी शस्त्रास्त्रांना दिले. मे महिन्यात संसदेला संबोधित करताना, पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक दार म्हणाले की J-10C विमानांनी युद्धादरम्यान “भारताचे राफेल पाडले.”
राफेलच्या निर्यातीचे दिशाभूल करण्याचे लक्ष्य
अमेरिकेच्या अहवालात म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय शस्त्रास्त्र विक्रीला चालना देण्यासाठी चिनी दूतावासांनी संघर्षात चिनी प्रणालींच्या कथित यशावर आक्रमकपणे प्रकाश टाकला. फ्रेंच गुप्तचर यंत्रणेचा हवाला देऊन चीनच्या एआय-आधारित ऑनलाइन प्रचार मोहिमेचा उद्देश बीजिंगच्या J-35 पाचव्या पिढीच्या लढाऊ विमानांच्या बाजूने राफेल विक्रीत व्यत्यय आणणे हा होता असा दावा करण्यात आला आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, इंडोनेशियाकडून केली जाणारी आणि आधीच चर्चेत असलेली राफेल खरेदी स्थगित करण्यासाठी राजी करण्यात चिनी राजदूत यशस्वी झाले होते. ज्यामुळे चीनला या प्रदेशात संरक्षण क्षेत्राचा विस्तार करण्यास मदत झाली.
पाकिस्तानचे चिनी शस्त्रास्त्रांवरील वाढते अवलंबित्व
पाकिस्तान चीनच्या सर्वात मोठ्या संरक्षण ग्राहकांपैकी एक आहे. जूनमध्ये, बीजिंगने इस्लामाबादला 40 J-35 लढाऊ विमाने, KJ-500 हवाई पूर्वसूचना देणारी विमाने आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली विकण्याची ऑफर दिल्याचे वृत्त आहे.
स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या मते, गेल्या पाच वर्षांत पाकिस्तानच्या संरक्षण आयातीमध्ये 81टक्के चिनी उपकरणे होती.
अहवालामुळे भारत-चीन सीमा वादाचे काय?
व्यापक द्विपक्षीय संबंधांबद्दल, अहवालात असे नमूद केले आहे की सीमा तणाव सोडवण्याच्या भारत आणि चीनच्या दृष्टिकोनातील “विषमता” कायम आहे. चीन व्यापारासारख्या इतर क्षेत्रात सहकार्य सक्षम करण्यासाठी या मुद्द्याचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न करत असताना, भारत पुढे जाण्यापूर्वी एक टिकाऊ तोडगा शोधत आहे.
वास्तविक नियंत्रण रेषेवर चीनने निर्माण केलेल्या लष्करी धोक्याची स्पष्ट मान्यता नवी दिल्लीने अलिकडच्या वर्षांत दाखवून दिली आहे, असे आयोगाने म्हटले आहे.
टीम भारतशक्ती



























